रास्वपालाई रवि जोगाउने चिन्ता, माधव नेपाललाई पार्टी फुट्ने भय

प्रतिपक्षी दललाई झडका लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी गठबन्धनलाई गोलवद्ध गरिरहेका बेला सरकारी कदमले तितरवितर बनाइदिएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति पोखरामा छ। संसदको विशेष अधिवेशन माग गरिरहेको रास्वपा अहिले जसरी पनि सभापति लामिछानेलाई जोगाउने धाउन्नमा छ। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले रविलाई गत शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। 

गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेका रविको समूहले सूर्यदर्शन, सुप्रिमसहित पाँच सहकारीबाट ६५ करोड अवैध रुपमा ग्यालेक्सी टिभिमा लगानी गरेको पाइएको छ। रास्वपाले रवि सहकारी प्रकरणमा निर्दाेष दाबीसहित सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध सोधेको दाबी गरिरहे पनि मुद्दा जटिल छ। यही प्रकरणमा रविका पूर्व सहकर्मी अर्थात् ग्यालेक्सीकै पार्टनर छविलाल जोशी पनि यही प्रकरणमा  प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीमाथि पोखराको सूर्यदर्शन मात्र होइन, बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको पनि अनुसन्धान थालिएको छ। यो अवस्था हेर्दा रवि माथि पनि सुप्रिम सहकारीमा अनुसन्धान हुने देखिन्छ।

रास्वपाको सबै ध्यान सभापति लामिछानेलाई जोगाउनेतर्फ रहँदा प्रतिपक्षी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पार्टी जोगाउने चिन्ता छ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरेपछि पार्टी जुनसुकै बेला फुटनसक्ने भयमा नेपाल छन्। एकीकृत समाजवादीमा चरम असन्तुष्टि छ। पार्टी फुटनसक्ने बुझेका नेपालले सोमबार कपिलवस्तुमा ‘साना पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने जालझेल नगर्न सरकारलाई चेतावनी’ दिए। ‘आफ्नो बाहेकको अस्तित्व नदेख्नेले अरूलाई सिध्याउँछु भनेर लाग्नेहरू आफैं समाप्त भएर गएको संसारको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘संसारलाई समाप्त गर्छु भन्ने हिटलर मर्ने बेलामा एक्लो थियो,’ उनले भने।

एकीकृत समाजवादीका नेता वंशीधर मिश्रले पार्टीको एउटा समूह एमालेमा जाने सम्भावना रहेको बताइसकेका छन्।  ‘निराश साथीहरुले अलग पार्टी बनाउनेतिर नजालान् भन्नसक्ने अवस्था छैन । जान सक्छन् । टप लेभलमा कुरा मिलेको छैन पार्टी एकताका लागि । हामी पर्ख र हेरमा छौं’, मिश्रले मिडियासँग यसअघि नै भनेका छन्, ‘सकेसम्म सिंगो पार्टी नै एकीकरण गर्ने प्रयास गर्ने । यदि त्यो सम्भव भएन भने शीर्ष नेताहरु बाहेक हामी एमालेमा जाने सम्भावना नजिक छ ।’ प्रतिनिधि सभाका सांसद अम्मरबहादुर थापासहितका सय बढी नेता एकीकृत समाजवादीबाट अलग हुने प्रयासमा छन्। २०७८ भदौ ३ गते तत्कालीन सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्‍याए दल फुटाउन सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको थियो। सरकारले फेरि केही दलको विभाजन सहज पार्नेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनसक्ने भएपछि अहिले प्रतिपक्षी दल मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । माओवादी  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्याल र सांसद शिशिर खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्। 

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले भने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आफूले ल्याउन नचाहेको जवाफ प्रतिपक्षी दलहरुलाई दिएका छन्।  बाढीपहिरोका पीडितहरुलाई राहत दिने विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सरकारले दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेकोमा विरोध जनाएका थिए।

‘हिजो तपाईंहरुले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो’ ओलीको जवाफ थियो, ‘त्यही भएर तपाईंहरुलाई अध्यादेश आउँछ भन्ने लागेको होला। तर, म ल्याउँदिनँ।’