कास्की जिल्ला अदालतमा १८ दिनपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा पुगे

कास्की जिल्ला अदालतमा १८ दिनपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा उपस्थित भएका छन्।

असोज १७ गते घटस्थापनाको दिनदेखि बिदामा गएका न्यायाधीशहरू बल्ल आइतबार इजलास फर्किएका हुन्।

७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको अदालतमा शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्म एक जना पनि उपस्थित नहुँदा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध पक्राउ अनुमति लिन प्रहरीलाई सकस परेको थियो।

प्रहरी टोली पुगेर न्यायाधीशको खोजी भएपछि नेपालगन्जमा रहेका न्यायाधीश कृष्णजंग शाह हवाइजहाजमा पोखरा आइपुगेका थिए। उनी आइपुग्दा दिउँसोको २ बजेको थियो। उनकै इजलासले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। 

शुक्रबार काठमाडौँमा पक्राउ गरी पोखरा पुर्‍याइएका लामिछानेलाई आज प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउँदै छ।

आज भने १ नं न्यायाधीश नवराज दाहालका साथै भोलानाथ ढकाल, हरिप्रसाद कोइराला, कृष्णजंग शाह र नीतिज राई इजलासमा उपस्थित भएका छन्। उनीहरूले गोला प्रणालीबाट पेसी सूची पनि छानिसकेका छन्। जसअनुसार दाहालको इजलासमा १५ र ढकालको इजलासलमा १४ मुद्दा परेका छन्। त्यसका कोइरालाको इजलासमा १६, शाहको इजलासमा ९ र राईको इजलासमा २४ मुद्दा परेका छन्।

कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार, हिमलाल बेल्बासे र चन्द्रकान्त पौडेल अझै बिदामा छन्। कास्कीबाट सरूवा भइसकेका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर थापा पनि आज अदालत पुगेको तर उनले मुद्दा हेर्ने छैनन्। रमाना नलिइसकेका कारण उनी कास्कीमै हाजिर गरिरहेका छन्।

बेल्बासे दसैँअघि नै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसँग बिदा मागेर तीन महिनाका लागि अमेरिका गएका छन्। उनी सरूवा भएर कास्कीमा हाजिर गर्न समेत पुगेका छैनन्।

शुक्रबार अबेरसम्म कास्की अदालत न्यायाधीशविहीन भएको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गम्भीर रूपमा लिएका छन्। उनले न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढालाई घटनाबारे बुझेर प्रतिवेदन दिन भनेका छन्।

सचिव बुढाले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा तथा कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गरिसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राउतनिकट स्रोतका अनुसार, १ नं न्यायाधीश दाहालले अड्डा खुलेको दिन सेवा प्रवाहका विषयमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी ढुक्कले बिदा बसेका कारण यो परिस्थिति प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ।

सचिव बुढाले प्रतिवेदन दिएपछि थप कदमबारे छलफल हुने सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ।