कास्कीका ७ न्यायाधीशले दिए प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्व क्षमतालाई चुनौती

कास्की जिल्ला अदालतका सात जना न्यायाधीशले न्यायिक अराजकताको ज्वलन्त नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । रवि लामिछानेको पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने न्यायाधीश समेत नभएपछि नेपालगन्जबाट झिकाउनुपर्ने अवस्था आएपछि न्यायिक नेतृत्वको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा ७ न्यायाधीश कार्यरत रहे पनि उनीहरु सबै जना दसैँको बिदामै मस्त देखिए । जनताको काम छाडेर शुक्रबार कात्तिक २ गते मुद्दाको पेसी सूची नै प्रकाशित नगरी भएभरका न्यायाधीश बिदामा बसेको कुरा रवि लामिछानेको पक्राउ पुर्जी लिनुपर्ने भएपछि मात्र थाहा भयो । नभए यो कुरा सतहमै नआउने रहेछ ।  

अदालतहरूमा यसै पनि दसैँको लामो बिदा हुन्छ । नेपाल सरकारका अरु निकायमा फूलपातीदेखि द्वादशीसम्मका ५ दिन मात्र बिदा हुन्छ । न्यायपालिकाले १५ दिन बिदा मनाउँछ । तर अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुलाई घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका १५ दिनले मात्र नपुगेर अदालत खुलेपछि पनि ढुक्कैले बिदा बस्ने गरेको पाइएको छ ।
७ जना न्यायाधीश भएको कास्की जिल्ला अदालतमा १७ औँ दिनमा पनि मुद्दा नै नहेरी सबैजना बिदामा बस्नुले दुईवटा ज्वलन्त सवाल उठाउँछ । 

एक, उक्त अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश आफ्नो कामप्रति इमानदार र वफादार छैनन् । जनताको न्यायको हक र सेवाग्राहीले बेहोर्ने मर्काप्रति उनीहरुलाई कुनै मतलब छैन । यस्ता गैरजिम्मेवार न्यायाधीशलाई एक दिन र एक छिन पनि राज्यको तलबसुविधा दिएर पदमा राखिरहनु उचित छैन ।

दुई, यी न्यायाधीशहरू डरपोक छन् । रवि लामिछानेविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने कुरा दसैँअघि नै थाहा भएको हो । रवि संसदमा चौथो ठूलो शक्तिका नेता हुन् । त्यसैले कास्की अदालतका प्रायः न्यायाधीश सकेसम्म उनको मुद्दासँग जोडिन नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरु भागाभाग गरिरहेका छन् । 

न्यायाधीशहरु यसरी कुनै अमुक शक्तिसँग डराउनु भनेको उनीहरुमा कार्यक्षमताको अभाव हुनु हो । कुनै पनि न्यायाधीश निर्भीक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कसैको अनुहार हेरेर उसले निर्णय गर्ने होइन । कसैको कति शक्ति छ भनेर हेर्ने पनि होइन । कानुनको आँखाले जे देखिन्छ त्यस आधारमा उसले निर्णय दिने हो । तर कुनै मुद्दाविशेषमा आफू परिएला कि भनेर भागेर हिँड्ने वा अदालतमै नआएर गयल हुने हो भने त्यस्तो व्यक्ति न्यायाधीशका लागि योग्य हुन सक्दैन । 

कास्की जिल्ला अदालतमा एक नम्बर न्यायाधीश नवराज दाहाल छन् । त्यसपछि क्रमशः हिमलाल बेल्बासे, भोलानाथ ढकाल, हरिप्रसाद कोइराला, कृष्णजंग शाह, चन्द्रकान्त पौडेल र नीतिज राई कास्कीमा कार्यरत छन् । शुक्रबार अबेरसम्म कोही पनि न्यायाधीश अदालतमा नभएपछि नेपालगन्जमा बसिरहेका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहलाई झिकाइयो । हवाई जहाजमा हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगेका न्यायाधीश शाहले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिदिए । उनी पोखरास्थित जिल्ला अदालत पुग्दा २ बजिसकेको थियो ।

देशको कुनै पनि अदालतमा यो अवस्था आउनु भनेको प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्व असफल हुनु हो । उनको नेतृत्व क्षमतालाई नै चुनौती हो यो । तसर्थ अब उनीसँग एक मात्र विकल्प छ कि ती सबै न्यायाधीशलाई न्याय परिषद् वा सर्वोच्चमा बोलाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने । कार्यक्षमताको अभावमा छानबिन गरी तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्ने । यति गम्भीर गम्भीर विषयमा पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले अनदेखा गर्छन् भने न्यायालयको योभन्दा दुर्गति अर्को केही हुने छैन ।