जवाफदेहिताको कठघरामा बार अध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौँ, २ कात्तिकः अन्ततः नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सर्वोच्च अदालतको कठघरामा उभिने भएका छन्। न्यायपरिषद्का निर्णय र न्याय परिषद् ऐन संशोधनको विरोध गर्ने निहुँमा अप्रामाणिक आरोप लगाउँदै हिँडेपछि उनी जवाफदेहिताको कठघरामा उभिनुपर्ने भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अध्यक्ष घिमिरेसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गर्दै ७ दिनको म्याद दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चूडालको संयुक्त इजलासले दसैँ बिदा सकिएको पहिलो दिन नै पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको मु्द्दाको सुनुवाइ गर्दै  अध्यक्ष घिमिरेलाई बिहीबार अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७ दिनको म्याद जारी गरी लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको हो । उनलाई वारेसमार्फत पनि जवाफ पठाउन सक्ने छुट भने अदालतले दिएको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

बार अध्यक्ष घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुई पानाको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा घिमिरेविरूद्ध मुद्दा अघि बढेको हो । सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कपोलकल्पित, भ्रामक, झुटा र कुनै पनि न्यायकर्मीले सोच्नै नसक्ने भनिएको छ ।

अफिसर अफ द कोर्टको रूपमा रहेका एक जिम्मेवार वरिष्ठ अधिवक्ताले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएकाले उनलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै, भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको जनआस्थाप्रति कहीँ कतैबाट हुने आक्रमणलाई निषेध गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भ्रमात्मक, आधारहीन, गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू दिएको र विभिन्न सामाजिक सञ्लालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी गराएको भन्दै अदालत प्रशासनले न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेकोले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अब बार अध्यक्षले कहाँकहाँ पैसाको कारोबार भएको हो र कसले दिएको हो अनि कसले लिएको हो भन्ने कुराको प्रमाण अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । यदि उनीसँग प्रमाण छन् भने उनका लागि यो अवसर पनि हो । तर प्रमाण छैनन् भने उनी दुर्गा प्रसाईंको स्तरमा झरेर किन बोले ? त्यसवापत दण्डित हुनुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय जथाभावी बोलेर चर्चामा आउने र नेता बन्ने परिपाटीको असर सबैतिर परेको छ । जथाभावी बोलेवापत कोही दण्डित हुनु नपर्ने जस्तो अवस्था बनेको छ । तर यतिखेर दुर्गा प्रसाईँ र गोपालकृष्ण घिमिरे दुवैले बोलेवापत् अदालतको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । यसले पक्कै जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्न योगदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।