कारबाहीबाट जोगिन महसुल बक्यौता र बिजुली निर्यातलाई ढाल बनाउँदै कुलमान

काठमाडौँ, ३० असोजः  कुलमान घिसिङका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय जबजब सतहमा आउँछन्, त्यसपछि उनी ती विषय ओझेल पार्न र आफ्नो कृत्रिम छविको बढाइँचढाइँ गर्न लागिपर्छन् ।

अहिले पनि नेपाल सरकारले कम्तीमा १५ वटा बदमासीको फेहरिस्तसहित स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत छानबिनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । सञ्चार माध्यममा समेत उनका बदमासीका विवरण छताछुल्ल भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा उनले आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न मुख्यतः दुईवटा अस्त्र प्रयोग गरेको देखिँदै छ । 

पहिलो अस्त्रका रुपमा उनले भारतमा नेपाली बिजुली निर्यात गरेको विवरण सञ्चार माध्यममा पठाइरहेका छन् । उनले पठाएको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा ७ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ ।

साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब २ करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी यो रकम आर्जन भएको प्रचार उनले गराएका छन् । तर उनले निर्यातबाट भएको आम्दानी देखाउँदा आयातबाट कति रकम बाहिरियो भनेर उनले उल्लेख गर्दैनन् । नेपालीलाई अँध्यारोमा राखेर भारतलाई कौडीको भाउमा बिजुली बेच्ने र भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्ने उनको शैली अब सबैले थाहा पाइसकेका छन् ।

यस्तै सरकारले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा उठाएलगत्तै उनले एक सूचना जारी गरी बक्यौता महसुलसम्बन्धी सूचना जारी गरे । सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्टै उद्योगीलाई लक्षित गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि जस्तै घिसिङले गोरखापत्रमा सूचना छपाएर ४९ उद्योगको नाम र रकम छरपस्ट पारिदिए ।

घिसिङसँगै उनको संरक्षक दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यो सरकारले उद्योगीसँग पैसा खाएर बक्यौता उठाउन नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । यसअघि घिसिङले नै बक्यौता नतिरेको भन्दै पटक-पटक उद्योगको लाइन काट्दै/जोड्दै आएका थिए । यति मात्र होइन उनले प्राधिकरणबाट ताकेता गरेजस्तो गर्ने र प्रचण्डले उद्योगीलाई बालुवाटारमा बोलाएर कुरा मिलाउने गरेका थिए । 

यद्यपि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताबारे उल्लेख गरिएको छैन । घिसिङमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवं आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू पनि मागिएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन  गरेको अधिकारको विवरण,  छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवं समझदारी पत्रहरूको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवं ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र ती कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको तर्फबाट अहिले काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण पनि मन्त्रालयले घिसिङसँग माग गरेको छ । 

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरणसँगै प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर इभ्याकुएसन पूर्णरूपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएका आयोजनाको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्धित ६० मेगावाटको खिम्ति–१ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै, विगत चारवटा आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।

विगत ४ वर्षमा भएको सञ्चालक समिति सदस्यहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरणसँगै ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण र भुक्तानीको स्रोत पनि स्पष्टीकरणमा मागिएको छ । डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइनसम्बन्धी विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवं सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफर्मरको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ भने अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु/सामग्रीहरूको विवरण एवं प्रतिस्थापन कार्ययोजना पनि मागिएको छ । प्राधिकरण आफैंले सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलको मूल्य, बोलपत्रबाट खरिद भएको भए त्यसको खरिद मूल्यको अद्यावधिक विवरणसँगै हालसम्म फर्स्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ ।

सरकारले पनि चलाखीपूर्वक बक्यौताको विषय उल्लेख नगरेको देखेपछि कुलमान आफैले चर्चामा ल्याउन खोजेको देखिएको छ । उनको स्वरमा स्वर मिलाउने माओवादी नेताहरु छँदै छन् ।

गत साउन २१ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल विवाद रहेका सम्पूर्ण ६१ उद्योगमा जडान भएको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर डेटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरणसँगै यसअघि बनेका समितिहरूको प्रतिवेदन माग गरेको थियो । कुनै तयारीबिना त्यसको तीन दिनमै कुलमानले एउटा पिकअप गाडीमा ५० भन्दा बढी पोकामा १ लाखभन्दा बढी पृष्ठका फाइल पठाइदिएका थिए । समितिमै उनको यो गैरजिम्मेवार शैलीको चर्को आलोचना भएको थियो ।

सबैतिरबाट चेपुवामा परेपछि अब उनले आफ्ना पक्षमा समर्थक जुटाएर सडक प्रदर्शनमा उतार्ने योजनासमेत बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बालेन शाहदेखि दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरु सडकमा रहेकाले तिनीहरुलाई आफ्ना पक्षमा समेत परिचालन गर्न सकिने कुलमानले देखेका हुन सक्छन् ।

तर यो अस्त्र पनि कति सफल हुन्छ भन्ने आगामी दिनमा ओलीका गतिविधिले पनि निर्धारण गर्नेछ । सरकारले सबैतिर अलोकप्रिय काम गर्दै जाने र जनतालाई चिढ्याउँदै जाने हो भने कुलमानजस्ता व्यक्तिहरु पदमा बसिरहन पाउनेछन् ।