दशैं बिदा आज सकिंदै, भोलीदेखि अदालत खुल्ने

काठमाण्डौं,३० असोज : लामो दशैंविबदा आजदेखि समापन हुंनेभएकोेले भोलीदेखि अदालतको सेवा नियमित सुचारु हुने भएको छ । 

दशैंबिदाभरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणका केही दर्जन मुद्दाको सुनुवाई गरेको सर्वाेच्च अदालतले विहिबार र शुक्रबार साप्ताहिक र दैनिक पुरक पेशी सूचिमा मुद्दाहरु प्रकाशित गरेको छ । 

साप्ताहिक दैनिक सूचि बमोजिम बिहिबारका लागि १ सय ४५ वटा नियमित मुद्दा र २ वटा पुरक सूचिका मुद्दाको सूचि प्रकाशित भएको छ भने शुक्रबारका लागि ३ सय ३० वटा साप्ताहिकका मुद्दा र ४७ वटा दैनिक पुरक सूचिका मुद्दा गरी जम्मा ३ सय ७७ वटा मुद्दा पेशीमा चढेका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या कम हुंदैजादा मुद्दाको संख्या भने थपिंदै गर्दा मुद्दाको व्यवस्थापन र समयको व्यवस्थापन हुन नसकेको कानुनविद्हरुको टिप्पणी हुने गरेको छ । प्रयाप्त संख्यामा न्यायाधीश नरहंदा मुद्दाहरु कम तोकिने गर्दा सेवाग्राही र कानुन व्यवसायी, कर्मचारी तथा न्यायाधीश सबैलाई हैरानी कम हुने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

लामो दशैंबिदाबाट अदालत नियमित काममा फर्किएसंगै न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा कात्तिक ४ देखि पुनः चारै पद रिक्त हुने भएका छन् । 

दशैंको लामो विदाको सदुपयोग गरी विदेश भ्रमणका गएका न्यायाधीशहरु समेत फर्किहाल्ने अवस्था कम भएकाले पनि अदालतको सेवा तत्कालै सम्पूर्ण रुपमा सुरु भईहाल्न कठिनाई रहेको पनि शुत्रहरुको दावी छ ।

पैसठ्ठी बर्षे उमेर हद्का कारण ढुंगानाले कात्तिक ४ गते सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश पाउनेछन् । ढुंगाना पनि त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्ति हुन जो पूर्व प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको साला नाताका व्यक्ति हुन र उनी न्यायपरिषद्को सचिवबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुंदै मुख्य न्यायाधीश, र सर्वाेच्चको न्यायाधीश बन्ने सौभाग्य पाएका व्यक्ति हुन् । पछिल्लो कालमा सर्वाेच्च अदालत नातावाद, कृपावाद र फरियावादको चरम नमूना बन्न गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केहीदिन अघि न्यायालयको बागडोर सम्हालेपनि खाली पदमा नियुक्ति सुरु नगर्दै पुनः न्यायाधीशहरु अवकाशमा गईरहेका छन् । 

उच्च अदालतका दुई मुख्यन्यायाधीशहरु नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएतापनि उनीहरुले संसदीय सुनुवाई भई काम थाल्न केही समय लाग्नेभएकाले सर्वाेच्च अदालतमा छवटा इजलास लाग्न नसक्ने भएकाले न्यायसम्पादनमा समस्या देखापरेको छ ।