एमालेमा लगानी गरेर मीनबहादुरले निम्त्याएको जोखिम

यो दसैँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना ८ लाख सदस्यलाई विशेष उपहार सार्वजनिक गरे । विगत ९ वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा डेरा सर्दै आएको एमालेलाई नयाँ ठाउँमा जग्गा जोडी घर बनाउने योजना नै उनले सार्वजनिक गरेको उपहार थियो । 

तर त्यो उपहार अध्यक्ष ओलीको प्रतापले सम्भव भएको होइन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ग्रोसरी चेन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले व्यवस्था गरिदिएका हुन् । अर्थात् खास उपहारदाता गुरुङ हुन् । 

गुरुङले करिब ११ रोपनी जग्गा मात्र होइन, त्यहीँ एउटा टावर पनि ठड्याइदिने भएका छन्, मदन भण्डारी स्मारक टावर । सम्भवतः नेपालमा कुनै एक व्यापारीले पार्टीविशेषलाई सार्वजनिकरुपमा दिएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो ‘चन्दा’ पनि हो ।

राजनीतिक दललाई के कति चन्दा दिन पाउने र के कति लिन पाउने भन्ने नियम–कानुनको कुरा एकातिर छ । नेपाली कांग्रेसको जन्म र केही दशकसम्म सञ्चालन नै सुवर्णशमशेर राणाको लगानीबाट सम्भव भएको थियो । त्यही लगानीका कारण सुवर्णशमशेरले पार्टीको नेतृत्व नै गरे । 

सबैभन्दा कम लगानीमा धेरै नाफा असुल्नेचाहिँ विनोद चौधरी हुन् । उनले सुरुमा एमालेबाट समानुपातिकतर्फको सांसदको पद हात पारे । पछि लगातार कांग्रेसबाट उनले सांसदको लोगो भिरिरहेका छन् । उनी पनि यो देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढिरहेका छन् । उनले केही नेतालाई चुनावी सहायता गरे पनि कांग्रेस पार्टीलाई नै ठूलो चन्दा दिएको भन्ने देखिँदैन । 

प्रभु समूहका मालिक देवी भट्टचन कांग्रेस हुँदै एमाले पुगेका छन् र सांसद पद उपहारमा पाएका छन् । जुन पार्टीमा गए पनि यसरी अवसर पाइहाल्नुको एउटा मात्र कारण पैसा हो भन्नका लागि अब कुनै ठूलो अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्दैन । प्रायः सानादेखि ठूला दलले आफ्ना लगानीकर्ता व्यापारीलाई समानुपातिकको सिटमा मज्जैले सजाएका छन् । भर्खरै उदाएको रास्वपालाई नै हेरौँ । म्यानपावर व्यवसायी डीपी अर्यालदेखि हालै लागु औषध कारोबारमा समातिएका ढाकाकुमार श्रेष्ठ उसको पहिलो रोजाइ बनेको देखियो ।   

मीनबहादुर गुरुङले सबैभन्दा बढी चन्दा दिएपछि अब एमालेबाट पाउने अवसरमा पनि उनी पक्कै प्राथमिकतामा पर्नेछन् । त्यसो त गुरुङले विभिन्न प्रकारका मुद्दा मामिला पनि झेलिरहेका छन् । यस्तो बेला सत्तारुढ दलको संरक्षण खोज्ने प्रयास प्रायः व्यापारीले गर्छन् नै । बालुवाटारको जग्गादेखि राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको झमेलामा रहेका बेला गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री र उनको दललाई रिझाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, रिझाउनका लागि कुन मूल्य तिर्न तयार हुने भन्ने यसको मुख्य पक्ष हो ।

गुरुङले आफ्नो निजी सम्पत्ति कुनै ट्रस्टलाई दिन सक्छन् । कुनै पार्टीलाई दिन सक्छन् । त्यो उनको कुरा भयो । तर उनी यो देशका अग्रणी व्यवसायी पनि हुन् । उनको काँधमा निश्चित सामाजिक उत्तरदायित्व छ । आफ्नो एउटा व्यापारिक साम्राज्य छ । एमाले सधैँ शक्तिमा रहँदैन । भोलि एमालेका प्रतिस्पर्धी दल पनि सत्तामा पुग्नेछन् । व्यापारीलाई दुःख दिन नेपालमा सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैले एमालेमाथि यति ठूलो लगानी गरेर गुरुङले बाँकी सारा शक्तिलाई विरोधी कित्तामा उभ्याइदिएका छन् । अर्थात् एमालेबाहेक अरु शक्ति उनका विरोधी भएका छन् । 

परीआउँदा एमालेले गुरुङको प्रतिरक्षामा केकति शक्ति खर्च गर्छ, त्यो भविष्यले बताउला । किनभने राजनीतिक दलका नेताहरुले व्यापारीदेखि समाजका हरेक पक्षलाई उपयोग गर्न चाहन्छन् । उपयोगिता सकिएपछि रछ्यानमा फालिदिन सक्छन् । आफ्नै परिवारका सदस्यलाई समेत गद्दार करार गर्न सक्ने कम्युनिस्टहरुले त झन् उपयोगिताको सिद्धान्तको प्रयोग उत्कर्षसम्मै गरिसकेका छन् । 

एमालेमाथि लगानी गरेर सांसदको टिकट त इच्छाराज तामाङले पनि भिरेका थिए । नेपालका सबै दल किनिसकेको भन्ने चूडामणि शर्माको अवस्थासमेत अहिले हेरिनसक्नु छ । एनसेललाई दुहुनुसम्म दुहेका दल, तिनका नेता र प्रशासकहरु अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलोमध्येको करदाता कम्पनीलाई रसातलमा झार्न लागिपरहेका छन् । टेलियासोनेरादेखि आजियाटासम्मका लगानीकर्ताको अनुभव निकै टर्रो बन्न पुगेको छ । यी सबै दृष्टान्तले भन्छन्, हाम्रा राजनीतिक दलको उपयोगितामा फसेकाहरु प्रत्येकको दुर्गतिबाहेक केही भएको छैन । 

मीनबहादुर गुरुङले कुनै भावनात्मक आवेशमा आएर हो वा परिबन्दमा परेर, जुन लगानी एमालेमाथि गरेका छन् र अझै गर्दै छन्, त्यसले उनलाई रसातलमा नलैजाओस् । बरु अरु राजनीतिक दललाई पनि यसैगरी लगानी गर्ने सामर्थ्य देओस् । बडादसैँको शुभकामना छ ।