बिदालगत्तै ढुंगानाको अवकाश, सर्वाेच्चमा पुनः चारैपद खाली

काठमाण्डौंःलामो दशैंबिदाबाट अदालत नियमित काममा फर्किएसंगै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा चारै पद रिक्त हुने भएका छन् । 

पैसठ्ठी बर्षे उमेर हद्का कारण ढुंगानाले कात्तिक ४ गते सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश पाउनेछन् । ढुंगाना पनि त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्ति हुन जो पूर्व प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको साला नाताका व्यक्ति हुन र उनी न्यायपरिषद्को सचिवबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुंदै मुख्य न्यायाधीश, उच्चको न्यायाधीश र सर्वाेच्चको न्यायाधीश बन्ने सौभाग्य पाएका व्यक्ति हुन् । सर्वाेच्च अदालत नातावाद, कृपावाद र फरियावादको चरम नमूना बन्न गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केहीदिन न्यायालयको बागडोर सम्हालेपनि खाली पदमा नियुक्ति सुरु नगर्दै पुनः न्यायाधीशहरु अवकाशमा गईरहेका छन् ।  उच्च अदालतका दुई मुख्यन्यायाधीशहरु नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएतापनि उनीहरुले संसदीय सुनुवाई भई काम थाल्न केही समय लाग्नेभएकाले सर्वाेच्च अदालतमा छवटा पद रिक्त हुंदा न्यायसम्पादनमा समस्या देखापरेको छ ।

राउतले पूर्ण रुपमा काम सम्हालेर नियुक्तिहरुमा ध्यान दिने काम तिहारपछि पुग्ने भएकोले त्यसपछि कस्ताकस्ता नियुक्तिहरु होलान् भन्ने चासो चौतर्फी बढीरहेको छ ।

कानुन व्यवसायी हुंदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा निकट भएकाले प्रधान न्यायाधीश राउतको नियुुक्ति कस्तो होला भन्ने चासो बढ्नु अस्वाभाविक होइन । सर्वाेच्च अदालतमा कांग्रेस विचारधाराबाट प्रभावित तीनजना छन् । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेल नेपाली कांगे्रस निकटका हुन । 

राउत सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा डेढ दशक अघि कांंग्रेस निकटको डिएलएबाट विजयी भएका थिए भने न्यायाधीश रेग्मीले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका व्यक्ति हुन । उता न्यायाधीश पोख्रेल डिएलएबाट नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षका पराजित उम्मेदवार र विजयी महासचिव हुन । 

सत्तारुढ एमालेको पनि सर्वाेच्चमा बलियो बर्चस्व छ । बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् भने न्यायाधीश हरि फुयाल नेपाल बार एशोसिएशनको एमाले निकट पीपीएलएलका पराजित महासचिवका उम्मेदवार हुन भने न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल पीपीएलएबाट सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव विजयी भएका थिए । 

नेकपा माओवादीबाट हालसम्म पनि सर्वाेच्च अदालतमा एकजना पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राउत र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रचण्डका महान्यायाधीशवक्त दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी सर्वाेच्चमा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको शुत्रहरुको दावी छ । अबको नियुक्तिमा दिनमणिलाई समेटिने भनिएको छ । राउतलाई संवैधानिक परिषद्मा अप्ठ्यारो पर्ने भएपनि सो सहमति भएको शुत्रहरुको दावी छ । उनलाई महिलाको विषय बनाएर चौतर्फि आक्रमणको प्रयास भएपनि राउतले दिनमणिको गोटी चालेको पनि शुत्रहरुको दावी छ । 

सर्वाेच्च अदालतमा हाल कार्यरत १५ न्यायाधीशमध्ये ७ जना न्यायाधीशको सेवाबाट तल्ला अदालतबाट माथि आएका छन् भने आठ जना कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्ति हुन ।

न्यायाधीशहरु प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, तिल प्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेक प्रसाद ढुंगाना करिअर जज हुन भने अरु सबै कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन । 

सिधैं सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्त नभएका तर उच्चको नियुक्ति भएर सर्वाेच्चमा आइपुगेका कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान समेत सर्वाेच्च अदालतमा आइपुग्न सफल भएका छन् । उनीहरु मध्ये ढुंगाना १२ बर्षपछि प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । उनीहरु पनि एमाले र कांग्रेसप्रति विचारधारा राख्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् ।

न्यायपरिषद्मा यसपाली कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसिया बाहेक कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएकै व्यक्तिहरुको वाहुल्यता रहेकोले अबका नियुक्तिहरु कस्ता होलान् भन्ने गम्भीर चासो बढेको छ ।  नियुक्तिमा बारले बढ्ता महत्व पाउला कि न्यायसेवाका व्यक्तिहरुले भन्ने गम्भीर चासो छ ।

देउवा निकटका प्रधान न्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने भएकाले डिएलए वृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको छ– पौडेल खेमालाई सितलनिवास, देउवा खेमालाई रामशाहपथ । यसको अर्थ राष्ट्रपति निकटका कांग्रेसले सितल निवासमा ढलिमलि गर्ने र देउवा निकटकाले अदालतमा भन्ने गरिएको छ । 

यहि शुत्रले काम गर्दा भने बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी पाएका खम्म बहादुर खाती, अरुण पौडेल मध्ये एकको नियुक्ति हुने चर्चा छ । अन्यथा सबै हिसाबले उपयुक्त पात्रहरु विजय मिश्र वा मेघराज पोखरेलको पल्लाभारी हुनुपर्ने पनि शुत्रहरुको दावी छ । उता एमालेतर्फबाट समेत हालै बरिष्ठ बनेका इश्वरी प्रसाद भट्टराई वा विष्णुमाया भुषालमध्ये एकको नियुक्ति हुने चर्चा छ । भट्टराई र भुषाल श्रीमानश्रीमति भएकोले उनीहरुबाट मात्रै नियुक्ति गरिने परिपाटी राम्रो नहुने भन्ने चर्चा एमाले वृत्तका कानुनव्यवसायीमा पनि चलिरहेको छ । 

प्रधान न्यायाधीश राउत नेतृत्वको न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री चौरसिया, बरिष्ठ न्यायाधीश  मल्ल प्रधान र सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी संभवको अवको नियुक्तिले न्यायपालिकाको बाह्रबर्षपछिको भविष्य कोरिनेछ । 

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई पींध नभएको लोटा भन्ने गरिएकाले उनलाई सामान्य कुरामा अल्झाएर अबका नियुक्तिहरु अघि बढ्दैनन् भन्न सकिंदैन । यसैपनि उनी मंसिर १५ मा अवकाश हुने भएकाले उनको अवकाश अघि नियुक्ति नहुन सक्ने अवस्था पनि उत्तिकै रहेको पनि शुत्रहरुको दवाी छ । 

कानुनवृत्तको सुझाव छ –वोतल पनि नया,ं रक्सी पनि नयां हुने कि रक्सी पुरानै वोतल नयां देखिने भन्ने कुरातर्फ नयां न्यायपरिषद्ले सोच्नुपर्छ ।