कुलमानलाई सरकारले होइन, अख्तियारले कारबाही गरोस्

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रकरणमा उनले गरेका शंकास्पद गतिविधिहरूको फेहरिस्त तयार गरी मन्त्रालयले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

सरकारले कुलमानलाई हटाए पनि कानुनी कारबाही गर्न सक्दैन । जबकि उनीमाथि अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । उनले निकटस्थहरुलाई पोसेका छन् । आफ्नो माउ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको भरणपोषणमा राज्यस्रोत प्रयोग गरेका छन् । 

काठमाडौँको तार भूमिगत गर्ने भनेर यहाँका जनतालाई धुलो धुँवा मात्र चखाएका छैनन्, दुर्घटनाका लागि धराप थापेर जनताको जिउधनलाई नै जोखिमा पारेका छन् । सडकपेटीमा बक्सहरु राखेर पैदलयात्री तथा दृष्टिविहीनको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्न पाउने अधिकार खोसिदिएका छन् ।

योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने पर्याप्त अध्ययन, पूर्वतयारी र अन्य निकायसँग समन्वय नगरी यो योजना हतारहतार भारतीय ठेकेदारका हातमा पुर्‍याउन काम गरेको देखिन्छ । र माओवादीलाई चुनाव लड्न स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने बाध्यता भएका कारण कुलमानले ३ अर्बभन्दा बढीको घोटाला यही योजनामा गरेको आकलन गरिएको छ ।

तसर्थ यी सबै कुराको अनुसन्धान गर्न अब सरकारले सक्दैन । सरकारले हात हाले पनि पूर्वाग्रह साँधेको भन्दै माओवादीले विरोध गर्नेछ । स्वयं कुलमानले आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउन भारततिर विद्युत निकासी गरेको तथ्यांक प्रचारमा ल्याइरहेका छन् । उनले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न यस्ता विभिन्न हत्कण्डा अपनाउने गरेको पाइएको छ ।

यति मात्र होइन, उनी पदमा बसिरहे भने प्रमाण लोप गर्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण पनि अख्तियारले तत्काल प्राधिकरणमा हात हालेर कागजात नियन्त्रणमा लिनुपर्ने देखिन्छ । 

अख्तियारमा कुलमानविरूद्ध धेरै उजुरी पनि परेका छन् । केही उजुरी त रमेश खरेलले नै दायर गरेका छन् र त्यसका विवरणहरू सार्वजनिक पनि भइसकेका छन् । यति हुँदा पनि अख्तियार तात्दैन भने यसलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रुपमा राखिरहनु आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को एउटा शाखा कार्यालयका रुपमा राखे हुन्छ ।

जस्तो कि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागहरुले काम गरिरहेकै छन् । तिनीहरुले गरेका अनुसन्धानलाई अदालतले मान्यता दिइरहेकै छ । तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र दुःख दिने र कुलमान जस्ता राजनीति संरक्षित उच्च अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने हो भने सेतो हात्तीका रुपमा अख्तियार पालिरहनु आवश्यक छैन ।   

सरकारले अहिले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दा प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका विषयमा सोधेको पाइँदैन, जुन निकै आश्चर्यजनक छ । सम्भवतः मन्त्रालयमा रहेको नोकरशाही संयन्त्र तानिने सम्भावनालाई रोक्न यो चलाखी गरिएको हुन सक्छ । त्यसकारण पनि अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले प्राधिकरणका घोटालाहरुको छानबिनका निम्ति अघि सर्नुपर्छ । 

सरकार राजनीतिक संस्था भएकाले पनि उसले कुलमानमाथि कारबाही गर्दा राजनीतिक आग्रह देखिन सक्छ । अख्तियार अघि सर्दा त्यो बढी ग्राह्य र विश्वसनीय देखिन सक्छ । तसर्थ सरकारले कुलमानका विषयमा हालसम्म प्राप्त गरेका विवरण र सुराकहरुको प्रतिवेदन तयार गरी अख्तियारमा पठाउन आवश्यक छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भएका कागजातहरु पनि अख्तियारलाई पठाइदिएर अनुसन्धानमा सहयोग तथा प्रेरणा दिनुपर्छ ।