पींध नभएका लोटाको न्यायपरिषद् भूमिका

काठमाण्डौं,२४असोज : सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भएको केही दिन अघिको सिफारिस, न्यायपरिषद्संगको नेपाल बार एशोसिएशनको विवाद र पूर्व प्रधानन्यायाधाीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसंगको विवाद गम्भीर रुपमा बाहिर छरपस्ट भयो । 

विवाद छरपस्ट भएपनि नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नै पींध नभएको लोटाबारे कहिल्यै गम्भीर चासो भने दिएको पाइएको छैन । आफ्नै प्रतिनिधि जसले बारको हितमा काम गर्न सक्दैन, जसले बारको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, त्यस्तालाई समेत बारले किन कारबाही गर्न सकेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशका चार दिन अघि मात्रै असोज ११ मा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशहरु  नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सिफारिस गर्दा श्रेष्ठ मुकदर्शक मात्रै बनेनन् । उनी दुधको साक्षी विरालोको भूमिकामा रहेको शुत्रहरुको दावी छ ।

रामप्रसाद श्रेष्ठ बारको त्यस्तो एउटा प्रतिनिधि पात्र बने जसले बारको पीधं नभएको लोटाको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आमामी मंसिर १५ सम्म कार्यकाल भएका श्रेष्ठको छाडापनलाई कायमै राख्न नेपाल बारले दिने हो भने यिनले बारको इज्जत, मर्यादा र सम्मानलाई रसातलमा पुर्याउनेतर्फ उद्धत रहेको शुत्रहरुको दावी छ ।

चार बर्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको फाइदा, आफ्नो फाइदा र केही आफ्ना वरिपरिका दलालहरुको फाइदाको लागि काम गरेको स्पष्ट देखिने प्रमाण हुंदा समेत नेपाल बार एशोसिएशनले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न नसकेको शुत्रहरुको दावी छ । चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुन्जेल श्रेष्ठले केही काम गर्न सकेनन्, राणाको लोभमा फस्दा यिनी निरीह झै भए भने त्यसपछि पनि यिनलाई प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीहरुले चास्नीमा डुबाएको, दलालहरुले पांचतारे होटलमा डुलाएको आरोप छ ।

पांचतारे होटलहरुमा धाउनु, ब्लु लेवल र ब्लाक लेवलमा झुम्नु बाहेक यिनले केही गर्न नसकेको शुत्रहरुको दावी छ  । एमाले र समाजवादी आवद्ध युवा कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार श्रेष्ठले राणाको होमा हो मिलाए । राणा पछि कार्यवाहक बनेका दिपक कुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको पनि होमा हो मिलाउने, गैर कानुनी मापदण्ड ल्याउंदा समेत कानुनमन्त्री रहेका गोविन्द शर्मा बन्दीकै लहैलहैमा लाग्ने, आफ्नो कुने अडान राख्न नसक्ने र झापातिरको एउटा गोरे केटोले जे ल्याउंछ त्यहि गर्ने बाहेक श्रेष्ठले केही गर्न नसकेको चर्चा छ । 

श्रेष्ठले केही नियुक्तिमा ‘झ्याप’ हानेको पनि शुत्रहरुको दावी छ । ‘झ्याप’ भनेको के हो भनी स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दा शुत्रहरुले ‘झ्याप’ भन्ने शब्द नै स्पष्ट भएको पनि दावी गर्छन् । उनी अहिले पनि नियुक्तिहरुमा तथा बारको एजेण्डामा भन्दा पनि अरुअरु नै कुराहरुमा लोभिएको पनि शुत्रहरुको दावी छ । 

वामपन्थीहरुको बहुमतको न्यायपरिषद् हुंदापनि नियुक्तिहरुमा अन्यअन्य व्यक्तिको, पेशा नै नचलेका कानुन व्यवसायीको नियुक्ति भएकोलाई पनि शुत्रहरुले श्रेष्ठमा रहेको अडान क्षमताको कमीका कारण त्यस्तो परिणति निस्किएको भनेका छन् । उनले कुनै अडान राख्न नसक्दाको यो परिणति आएको विश्लेषण गर्नेहरु कम छैनन ।

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधिको रुपमा पठाएको चार बर्ष वित्न लागेको छ । उनले आफ्नो फाइदा बाहेक चार बर्षमा केही पनि नगरेको पनि कानुनवृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको छ । अर्का बरिष्ठ अविक्ता रामप्रसाद भण्डारी संभवत झनै चोलेन्द्रकै चाहनामा देउवा  प्रधामन्त्री रहेका वखत प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका हुन् । संविधानको धारा १५३ ले नेपाल बार एशोसिएशनको एकजना प्रतिनिधि र र प्रधानमन्त्रीको एकजना प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तत्कालिन न्यायपरिषद्का बरिष्ठ अधिवक्ताद्धय मोतीकाजी स्थापित र वासुदेव ढुंगाना बाहेक सबैजसो बारका प्रतिनिधिहरुले पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो फाइदामा तल्लिन भएर बद्नाम भइसकेका छन् । तत्कालिन अवस्थाका बार प्रतिनिधि उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र पदम वैदिकले त आफ्नै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिको सौदाबाजी गरेर राजीनामा नै गरेका थिए । पछि भने बारकै विरोधमा उनीहरुको नियुक्ति रोकिएको थियो ।   

नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन सहित न्यायपरिषद्को नियुक्तिको विरोध गर्दैगर्दा उच्च अदालतका दुई मुख्यन्यायाधीशद्धय निरौला र पाण्डेको  सिफारिस गर्दा श्रेष्ठ मौन रहनु आश्चर्यजनक भएको भन्दै उनीमाथि बार नरम रहेकोमा भने उदेक मानेका छन् । यद्यपी बारले अहिलेसम्म श्रेष्ठको विषयमा कुनैपनि कारबाही अघि नबढाउनु उदेकको विषय रहेको उनीहरुको विश्लेषण छ । 

अब प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिहं राउतको अध्यक्षताको न्यायपरिषद्ले काम गर्न थाल्नुअघि नै श्रेष्ठ अवकाशमा जालान् वा न्यायपरिषद्ले खाली रहेका सर्वोच्चका चार पदमा नियुक्ति गर्ने हो वा भर्खरै भएको सिफारिस रद्ध गरेर नयां नियुक्तिका सिफारिस गर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।  

संयोग यसपाली कानुन मन्त्री बाहेक चारैजना न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरु बरिष्ठ अधिवक्ता छन् । बारले पींध नभएको लोटालाई कारबाही गर्ला या नगर्ला अर्को पर्खाइको विषय बनेको छ ।