अबको अभियान– न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतबाट दलीय कार्यकर्ता हटाऊ

काठमाण्डौं, १९ असोज:  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यसै साता ४३ वर्षे न्याय सेवाबाट अवकाश पाउँदै छन् । उनी सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भइसकेका छन् । उनी दल निरपेक्ष भए पनि विभिन्न दलीय स्वार्थका कारण उनको बिदाइ सुखद् हुन सकेन । खासगरी न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्रै दुई खेमाको टकराव भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद घिमिरेले उत्ताउला अभिव्यक्ति र गतिविधि प्रकट गरे । यति मात्र होइन सर्वोच्च अदालतमै प्रशासन सम्हालेर बसेका गोविन्द घिमिरेले समेत उनलाई विवादमा ल्याउने काम गरे । 

श्रेष्ठको बिदाइसँगै अब सर्वोच्चको नेतृत्व क्याडर जजले गर्ने सम्भावना सकिएको छ । उनीपछि अब जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च पुग्ने न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा देख्न मुस्किल हुँदै गएको छ । अबको कम्तीमा १० वर्ष तीनजना दलीय कार्यकर्ताले न्यायिक नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन् । यो न्यायालयका निम्ति निकै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । न्यायिक स्वतन्त्रता सक्षमता र स्थायित्वका निम्ति पनि चिन्ताजनक विषय हो । 

हुन त क्याडर जज भएर पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले क्याडर जजहरुको घाँटी रेट्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली ल्याए । जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश भई काम गरिरहेका भन्दा सर्वोच्च अदालत र विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको वरीयता अगाडि हुने भन्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्था सर्वथा अनुचित छ ।

अन्यायपूर्ण र असंगत छ । यसले अरु धेरै विकृति ल्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसै पनि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा दिने र उत्तीर्ण हुनेहरु पाउनै मुस्किल भइसकेको छ । त्यसमाथि नियमावली संशोधन गरेर जिल्ला न्यायाधीशलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरी कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि जिल्लामा सक्षम न्यायाधीश पाउनै गाह्रो हुने भएको छ । भएकाहरु पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्चसम्म पुग्ने सम्भावना नै समाप्त भएपछि यो अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । 

यदि न्यायालय सुधार गर्ने हो भने अब संविधान संशोधनका बेला व्यापक उलटफेर गर्नुपर्ने देखिँदै छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला न्याय परिषद्को संरचना फेर्नुपर्छ । न्याय परिषदमा मन्त्रीको उपस्थिति कटौती गर्नुपर्छ । नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीले पठाउने प्रतिनिधि पनि हटाउनुपर्छ । यी तिनै जना दलीय कार्यकर्तामार्फत अदालतमा राजनीति भित्रिएको छ । तसर्थ कार्यकर्तालाई अदालतमा निषेध गरौँ । न्यायपालिकामा निषेध गरौँ । 

दोस्रो, सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरौँ । यस क्रममा दलीय कार्यकर्ताहरुलाई न्यायिक कामकारबाहीबाट अलग गरौँ । सर्वोच्च अदालतमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरेर ३–४ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व नै जिम्मा लगाउने तरखर दलहरुले गरेका छन् । त्यो कालखण्ड भनेको नेपालको न्यायपालिकाकै अँध्यारो कालखण्डमा परिणत हुँदै छ । हामीले देखेका छौँ– संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक इजलासलाई सुनुवाइ गर्न नदिने एकल न्यायाधीशको संयमहीन आदेश ।

हामीले देखेका छौँ– पोखराको ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जना भए बहुमत पुग्ने भन्ने दलीय गणितशास्त्र । अनि हामीले देखेका छौँ– दुई पार्टी एक भएर साढे ३ वर्ष सरकार चलाएपछि उक्त पार्टी नै अलग हुने भनेर अदालतबाट गरिएका फैसला । अनि हामीले देखेका छौँ– क्रूर अमानवीय तरिकाले घर घेरा हाली गरिएको हत्यामा भिडिओमा भएका व्यक्तिलाई समेत कांग्रेस कार्यकर्ता भएकै आधारमा सिधै सर्वोच्चबाट उन्मुक्ति । 

यी केही उदाहरण मात्र हुन् र यी सारा प्रकरण अदालतमा दलीय घुसपैठका परिणति हुन् । न्यायालयलाई यसबाट उद्धार गर्नका लागि सर्वोच्चबाट दलीय कार्यकर्ता हटाउनैपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधनका बेला सफाइ अभियान चलाउनुपर्छ । कर्मचारी पृष्ठभूमिका र क्याडर जजलाई माथिल्लो तहमा लैजानुपर्छ । बरु उच्च अदालतसम्मै परीक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जिल्ला अदालतको अव्यावहारिक परीक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक र सम्पूर्णतः अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।