सर्वाेच्चमा श्रेष्ठको कार्यकाल सकियो, राउतको सुरू

काठमाण्डौं, १९ असोज: एक महिनाको कुलिङ विदामा विवादास्पद न्यायाधीश नियुक्ति गरेर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो एकबर्षको न्यायिक नेतृत्वको कार्यकाल पूरा गरेका छन् भने प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । 

राउतको संसदीय सुनुवाई समेत समाप्त भइसकेकोले दशैंका बिदामै सपथ हुने वा अदालत खुलेपछि नै भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यद्यपी निमित्त प्रधानन्यायाधीशकै कार्यकाल समेत राउतको सुरु भइसकेकै छ । 

असोज १६ गते नै सर्वाेच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बिदाई भइसकेका छन् । आजसम्म उनको कार्यकाल रहेतापनि दशै बिदामा असोज १७ गतेदेखि नै दशैं बिदाका लागि अदालत बन्द भएकाले उनले असोज १६ मै बिदाई लिएका हुन ।  

सर्वाेच्च अदालतमा दुईजना मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सिफारिस गरेर विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अवकाश लिएतापनि उनको आफ्नै पद र कात्तिक ४ देखि अवकाश पाउने अर्का न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एक पद समेत गरेर फेरी चारै पद खाली हुन पुगेका छन् ।

सर्वाेच्चका चार पद र उच्चका १६ न्यायाधीशको पद खाली भएकाले सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा सुनुवाई गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने गरेको छ ।सर्वाेच्च अदालतमा पांचहजारभन्दा बढी पांचबर्ष नाघेका अभियान फांटका मुद्दाहरु सहित २५ हजार मुद्दाले फैसला कुरेर बसेका छन् । जकडिएका देवानी प्रकृतिका मुद्दा र फौज्दारी मुद्दाहरुको फैसलामा न्यायिक कौसल भएका व्यक्ति बाहेकले फैसला गर्दा विवादमा पर्नसक्ने अवस्था भएकोले कुशल न्यायाधीशको खांचो पर्न गएको छ । 

रिट र अन्य सजिला मुद्दाहरु बुझेपनि जकडिएका फौज्दारी मुद्दा, कर, बाणिज्य र बैकिङ तथा विकसित प्रविधिले सिर्जना गरेका मुद्दा बुझ्ने जकडिएका देवानी मुद्दा बुझेको न्यायाधीश सर्वाेच्च अदालतमा सधै खांचो रहने गरेको पाइन्छ । न्यायाधीशद्धय इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अवकाशपछि सर्वाेच्च अदालतमा विधिशास्त्रीय लेखनको खडेरी नै परेको भन्दा पनि परक नपर्ने अवस्थामा न्यायालय पुगिसेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अवकाशले देवानी मुद्दामा समेत खडेरी देखा परेको छ ।

बल्लबल्ल सर्वाेच्चमा मुद्दाले दश बर्षको उमेर पार गर्दा फैसला त होलान् तर तिनको कार्यान्वयनलाई कति समय लाग्छ र कार्यान्वयन सम्म पुग्दा मुद्दाले कति बर्ष पार गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा नेतृत्वले चासो नदिंदा न्यायालय सेवाग्राहीको लागि दुःख, हैरानी, खर्च र अनावश्यक समयको बर्बादीको अखाडा बनीसकेको छ । उता राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण आफ्नो राजनीतिक मोलाहिजा पूरा गराउन उनीहरु आफ्नो स्वार्थ, गुट, सम्बन्ध र सरोकारका व्यक्तिहरुको नियुक्तिमा लिप्त छन् ।

जिल्लाबाट सुरु भएर उच्च तथा सर्वाेच्चको कोर्स पूरा गरेर कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न कुनैपनि मुद्दालाई कम्तिमा पनि १५ बर्षको अवधि लाग्नेभएतापनि दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्ने, खाली दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्ने र जनताका कामलाई तत्काल प्राथमिकता दिने संस्कारको अभावले नेपाली न्यायालय आक्रान्त छ ।

प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा २० जना न्यायाधीश हु“दा समेत सम्पूर्ण इजलासहरु लाग्न नसक्ने अवस्थाको अभ्यास भइसकेको छ भने न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाने र मुद्दाको संख्या बढ्दै जांदा न्याय पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

धेरैजसो मुद्दाहरु हेर्न नभ्याउनेमा पर्ने गरेको, फैसलाको पूर्णपाठहरु बर्षैसम्म पनि आउन नसकेको जस्ता कारणहरुले न्यायाधीशको दरबन्दी थप्नुपर्ने अवाज उठीहरको छ तर पनि भएकै दरबन्दीको समेत प्रभावकारी नियुक्ति हुन नसकेको, नियुक्तिमा मुद्दामा खारिएको न्यायाधीश नछानिएका कारण जनताको न्यायको अधिकार निस्प्रभावी झै भइसकेको छ ।