बार अध्यक्ष घिमिरेलाई आफ्नो अभिव्यक्ति प्रमाणित गर्ने अवसर !

काठमाडाैँ,१८ असोज: सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाए पनि त्यो सर्वोच्चभित्रै कमजोर र विवादित बन्दै गएको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा पुनरावेदन र पुनरवलोकन नै हुन नसक्ने गरी दण्ड दिएर कानुन प्रणालीमै अराजकता र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउन सक्ने भन्दै न्याय र कानुन क्षेत्रबाटै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर ९ न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट २ जना पत्रकारलाई दण्डित गरी कारागार पठाइसकेको पृष्ठभूमिमा दुवै मुद्दाका प्रतिवेदक रहेका उपरजिस्ट्रार गोविन्द धिमिरेले गएराति फेसबुकमार्फत बार अध्यक्ष घिमिरेविरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको बताएका छन् । यसले सर्वोच्चको कदमलाई कमजोर र विवादित मात्र होइन, थप संशयपूर्ण पनि देखाएको छ । 

कानुन व्यवसायी जगतले यस्ता कदमबाट न्यायिक स्वेच्छाचारिताको जोखिम औँल्याउँदै अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने अवस्थाका बारेमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेर कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । हुन पनि अदालतको अवहेलनाको अवधारणाका घटक र यसमा फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्ने तत्वहरू केके हुन् र कैदको सजायसम्म हुने प्रकृतिको कसुरको सुनुवाइमा स्वच्छ पुर्पक्षका कुनकुन मापदण्ड अनिवार्य हुन्छन् भन्ने विषयमा हामो विधिशास्त्र अझै अस्पष्ट नै देखिन्छ ।

अदालतले एकैपटक अन्तिम फैसलाका रूपमा सजाय लाद्ने र त्यसको पुनरावेदन वा पुनरवलोकन पनि हुन नसक्ने गरी अवहेलनाको विषयलाई दण्डात्मक प्रवृत्तिको रूपमा विकास गरिँदै लगिनुले कानुन प्रणालीमै अराजकता र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने खतराको संकेत यी प्रकरणले गरेका छन् ।

अदालतका प्रशासनिक निर्णय तथा फैसलाहरू समेतको स्वस्थ आलोचना र न्यायपालिकाको अवहेलनाको बीचमा रहने अन्तरका परिसूचकहरू समेत किटान गर्ने गरी प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान अत्यावश्यक देखिएको छ । अतः यो समग्र प्रकरणको विषयमा उठेका प्रश्रहरूलाई निरुपण गरी न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा अविलम्ब एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने आवाज़ पनि उठिरहेकै छ । सोको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही गरी भविष्यका लागि समेत मापदण्ड हुने गरी कानुन निर्माण गर्न संघीय संसदसमक्ष माग हुन थालेको छ । 

हुन पनि अहिले बार र बेञ्चको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याइएको छ । न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधन यसको जडजस्तो देखिए पनि खासमा त्यो होइन भन्नेमा प्रत्येकले बुझिसकेका छन् । जे निहुँमा देखिए पनि तिक्तता पछिल्लो समयमा नेपाल बारका अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीशले आर्थिक लेनदेन गरेर नियुक्ति गरेको भनेर आरोप लगाएपछि यो चरणसम्म आइपुगेको हो । 

अहिले कतिपय कानुन व्यवसायीले बार अध्यक्षसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि त्यसमा थप सर्त र अडानहरु पनि राखिरहेका छन् । अर्थात् निसर्त समर्थन पाइरहेका छैनन् ।

जस्तो कि अध्यक्षले "आर्थिक लेनदेन" को आधारमा नियुक्ति सिफारिश गरिएका भनिएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्दको सुनुवाइ हुने बेलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा आर्थिक लेनदेनको प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सकिँदैन भने किन किन व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरूको इज्जत र मर्यादामा धक्का लगाइयो ? त्यो आरोपबाट भएको सम्बन्धित व्यक्तिहरूको र संस्थाहरू (नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्) प्रतिष्ठामा भएको क्षतिको पूर्ति कसरी हुन्छ ? यी प्रश्न बार अध्यक्षमाथि उठेका छन् ।

प्रमाण पेश गरिएमा अघिल्लो बारको कार्यसमितिले चोलेन्द्रको विरुद्धमा पेश गरेजस्तो अनलाइन पत्रिकाका समाचार लिङ्कहरूलाई प्रमाण भनेर लाज ढाकेजस्तै गरिन्छ कि साँच्चै प्रमाण नै पेश हुन्छन् भनेर पनि वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले सोधिरहेका छन् । 

संसदीय समितिले नियुक्तिको लागि उचित ठहर्‍याएमा "आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्त भएका" को इजलासमा गएर आरोप लगाउनेहरू र समर्थकहरूले बहस गर्ने कि नगर्ने ? यदि बहस गर्ने हो भने "आर्थिक लेनदेन गरेर नियुक्ति भएकाहरूकोमा" बहस गर्नेहरू कति चोखा हुने हुन् ? अर्थात् आफैँले "आर्थिक लेनदेन गरेका" भनेर पहिल्यै आरोप लगाएकाहरूलाई केले चोख्याएर बहस गर्न योग्य बनाई बहस गर्ने ?

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीको पालामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू मात्तिएर काम छोडेर सर्वोच्च पुगेपछि कानून व्यवसायीलाई कसले कारबाई गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने हुस्सु र संयमहीन सर्वोच्चको फूलकोर्ट आफैँले निलम्बन गरेको र पछि आफैँले फिर्ता लिएको थियो । त्यसबेलामा बार र बेञ्चको तिक्ततामा बार एकढिक्का थियो । किन घिमिरेले यो तहको निसर्त समर्थन पाइरहेका छैनन् ?

यदि उनले नृपध्वज र नित्यानन्दको सुनुवाइको बेलामा "आर्थिक लेनदेन" को पक्का प्रमाण पेश गर्न सक्छन् भने अवसर अझै छ । त्यसरी प्रमाण पेश भएपछि उनीहरू अस्वीकृत हुनेछन् । त्यसपछि निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश पनि अख्तियारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्नेछन् ।

उनका विरुद्धमा धारा २३९ (२) अनुसार कारबाई गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूर दिन तथा न्याय परिषद्का सदस्य रहेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई आर्थिक लेनदेन गरेर नियुक्त सिफारिश गरेकोले महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर उजूरी दिन सकिन्छ । होइन भने सार्वजनिक खपतको लागि मात्र घिमिरेले बोलेको पुष्टि हुनेछ ।