के बार-बेन्च दूरी घट्न लागेको हो?, यस्तो छ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकाे रणनीति

बार र बेन्चबीचको दुरी बढिरहेका बेला बुधबार सिंहदरबार र बिहीबार रामशाहपथमा दुई वटा घटना भएका छन्।

पहिलो, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनलाई लिएर भइरहेको विवादको वैधानिक निकास दिने भए। दोस्रो सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले नेपाल बार एसोसियनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा फिर्ता लिने भनेर फेसबुकमा लेखेका छन्।

यी दुई घटना एकाएक भएका होइनन्, नेपाल बार एसोसियन र अदालतबीच दुरी बढिरहेका बेला बुधबार मात्र प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका थिए। उनले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति खान बाँकी छ। तर, सक्रिय भइसकेका छन्। विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि राउत प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका हुन्।

श्रेष्ठका कारण बारसँग दूरी बढेको निष्कर्ष निकालिएका बेला राउतले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनलाई लिएर भइरहेको विवादको वैधानिक निकास दिने बताए।न्याय परिषद् नियमावलीमा २०८० असोज १ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएस विरोधमा छ। त्यही झोँकमाबारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्कालीन प्रधानन्याधीश श्रेष्ठमाथि संगीन आरोप लगाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। 

तर, राउतले न्याय, परिषद् नियमावलीको मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार न्यायाधीश सिफारिस हुँदा कुन मर्यादाक्रममा रहने भन्ने विषयमा मात्रै रहेको जानकारी दिए । ‘मैले यसको कुनै न कुनै वैधानिक निकासको प्रयास गर्छु र सक्छु भन्ने लाग्छ,’ राउतले भने ।

नियमावलीलाई गत वर्ष असोज १ मा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रम परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति मुख्य न्यायाधीशपछि र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था छ। 

बारले भने न्यायाधीशको वरियतासम्बन्धि संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरिरहेकाे छ। संवैधानिक परिषद प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, उनीहरुको कार्यावधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरुको बारेमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने माग उनीहरूकाे छ।

राउतले बोलेको भोलिपल्ट सर्वोच्च उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा फिर्ता लिने बताए।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार घिमिरेको प्रतिवेदनमा बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा अगाडि बढेको छ मुद्दाको पहिलो पेसी कात्तिक १ का लागि तोकिएको छ। ‘म हिजोदेखि निदाउन सकेको छैन। जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो। बा सधैँ यसकै लडाईं लड्नुभयो,’ घिमिरेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो। त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउछु।’
घिमिरे तिनै प्यादा हुन् जसले डार्क फाइल नामक सीधाकुराले प्रशारण गरेको अडियो टेपको विषयलाई लिएर समेत  अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको प्रतिवेदन दिएका थिए। सीधाकुराका दुई पत्रकार र नक्कली अडियो बनाउने व्यक्ति र दुई पत्रकारलाई सर्वोच्च अदालतले कैदमा पठाइसकेको छ। यी घटनाले देखाउँछ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमाेदित भइ राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिकाे पर्खाइमा रहेका राउत बार र बेन्चकाे दुरी घटना चाहन्छन्। हुन् पनि राउत नेपाल बार एसाेसिएसनबाटै न्यायालयमा प्रवेश गरेका हुन्।