सिधाकुरा टिम जेल जाँदा बार अध्यक्षलाई के होला ?

काठमाडौँ, १४ असोजः  सिधाकुरा डट कमका सञ्चालक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि आइतबार कारागार चलान भए । सर्वोच्च अदालतले तीन-तीन महिना कैद सजाय सुनाएपछि दुवै जना अदालतको आदेशको सम्मानका लागि भन्दै आफै आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए । उनीहरुलाई जगन्नाथदेवल कारागारमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चका ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ । कँडेल र ढुंगानालाई ३ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्र कैद बस्नुपर्नेछ । तिमल्सिनाले भने पूरै अवधि नै कैद बस्नुपर्नेछ । उनीलाई माफीको असफर पनि दिइएको छैन ।

सिधाकुरा डटकमले ५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी जरिवाना पनि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको ९ सदस्यीय इजलासमा गत साउन १७ गते सुनुवाइ भएको थियो ।

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रसारण गरेका शृंखलाबद्ध सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि ७ न्यायाधीशको इजलासबाट स्थापित नजिर उल्टाउनकै लागि ९ न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको थियो ।

यसै मुद्दाबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अदालतको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । यसअघि उदार अवधारणा राखेको अदालतले अब कठोर दृष्टिकोण अँगालेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो सजाय भोग्ने पनि सम्भवतः सिधाकुरा नै बनेको छ । यति मात्र होइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको अनुगमन र आचार संहितामा कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार पनि अदालतले यसै मुद्दामा ग्रहण गरेको छ । यस नजिरमा रहेर भविष्यमा केस्ता आदेश र फैसला देख्नुपर्ने हो भनेर प्रेस जगत तरंगित भएको छ । 

यता ठिक यही समयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको गम्भीर अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुमाथि सिधै पैसाको लेनदेन गरेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । तर कुन न्यायाधीशबाट कति रकमको लेनदेन भयो भनेर उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर आफ्नो अभिव्यक्तिमा आफू अडिग रहेको भन्दै उनले सक्छौ भने जेल हाल भनेर चेतावनी दिन भने भ्याएका छन् ।

उनको यो अभिव्यक्तिमा राज्यका कुनै न कुनै निकायले छानबिन अवश्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । यदि अन्य निकायले छानबिन गरेनन् भने अदालतले अवहेलनाको अस्त्र अवश्य प्रयोग गर्न सक्नेछ । 

घिमिरेले जाँदाजाँदैका प्रधानन्यायाधीशले अब केही गर्न सक्दैनन् वा उनीबाट अब पाउने कुरा पनि केही छैन भन्ने सोचले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने पनि त्यसको उचित परीक्षण र निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । उनको यस अभिव्यक्तिलाई लिएर न्यायाधीशहरुकै बीचमा पनि ठूलै बहसको विषय बनेको छ ।

धेरै न्यायाधीशहरुले के भनिरहेका छन् भने यदि बार अध्यक्षजस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले न्यायिक निकायका प्रमुखमाथि जस्तासुकै आरोप लगाउन पाइन्छ र बोल्न पाइन्छ भने भोलि अरु न्यायाधीशमाथि पनि यस्तै आरोप लगाउने क्रम बढ्नेछ । जे बोल्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश समाजमा जानेछ । न्यायालयको गरिमा र महत्ता झन् घट्दै जानेछ । कम्तीमा नेपाल बार र यसका अध्यक्षको भूमिका न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्‍याउने हुनुहुँदैन । 

अर्कोतिर कानुन व्यवसायीहरुकै बीचमा पनि बार अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । कतिपयले उनको त्यो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भएकाले त्यसको जवाफदेहिता उनले नै वरण गर्नुपर्ने भनेका छन् । बारजस्तो संस्थाले उनको हलुका टिप्पणीको भारी बोक्न नसक्ने उनीहरुले भनिरहेका छन् ।

तर कतिपयले भने अहिलेसम्म भएका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा उनीहरुका खातापाता र सम्पर्क विवरण हेर्ने हो भने सत्य बाहिर आउने भएकाले सहकारी छानबिनमा जस्तै यस प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय न्यायिक वा संसदीय छानबिनको संयन्त्र गठन हुनु उचित हुने सुझाव दिएका छन् । यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि राज्य निदाएर बस्न सक्दैन । कुनै न कुनै सेटलमेन्ट गर्नैपर्छ ।