बार अध्यक्ष घिमिरेले उठाएका प्रश्नको छानबिन गर्ने हिम्मत कसले गर्ने ?

कुनै समय नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले भनेका थिए- न्यायाधीशको पद भ्रष्टाचारको लाइसेन्सजस्तो भयो ।

उनको भनाइको तात्पर्य थियो कि एकपटक न्यायाधीश भएपछि उसमाथि जस्तासुकै बात लागे पनि छानबिन र कारबाही नहुने, जस्तासुकै नांगा नाच देखाए पनि हुने ।

मैनालीको यो भनाइ विशेषतः सिधै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशतर्फ इंगित थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न सक्दैनथ्यो । संसदले महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो । संसदले कारबाही गर्न पनि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्थ्यो । आफ्नो सरकार टिकाउन सामान्य बहुमतकै लागि महाभारत खेपिरहेका दलहरुलाई कसले दुई तिहाइ जुटाइदिने ? त्यसमाथि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक तागत दलका नेताहरूले कसरी राखून् ?

मैनालीको त्यस भनाइले एक प्रकारले भूकम्प नै आयो । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बसेर उनलाई इजलासमा पस्त बन्देज  लगाउने निर्णय गर्‍यो । तर त्यो निर्णयमा अडिने तागत फुलकोर्टसँग पनि थिए । तुरुन्तै फुकुवा भयो । 

अहिले बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम लिएर लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरको आरोप लगाएका छन् । उनले नाम लिँदा श्रेष्ठ एक्लैको लिए पनि यो आरोप भने उनी नेतृत्वको न्याय परिषद्मा रहेका सबै सदस्यमाथि नै लगाइएको मान्नुपर्ने हुन्छ । 

खुला रुपमा आएको विषय के हो भने यसअघिका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो कोटामा परेकाहरुबाट २५ प्रतिशत बैना लिएर नियुक्तिपछि ७५ प्रतिशत असुलेको र यसमा उनका सहयोगी तथा सल्लाहकारको गिरोहले काम गरेको प्रमाण बारकहाँ पुगेको छ । एक त बार अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसनिकट हुन् । उनले कांग्रेसकै कोटामा थप केही नियुक्तिहरु खानै बाँकी छ । त्यसैले उनले मन्त्रीलाई मात्र दोष नदिएर सिधै प्रधानन्यायाधीशमाथि आक्रमण गरेका हुन् । 

हुन पनि मन्त्रीले केकस्ता व्यक्ति सिफारिस गरे र तिनको योग्यता, क्षमता तथा छवि के हो भनेर प्रधानन्यायाधीशले समेत छानबिन गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरी जेजस्ता नाम मन्त्रीले बोकेर ल्याउँछन्, तिनै सदर गरिदिन्छन् भने प्रधानन्यायाधीशले त्यो पद, संस्था अनि जनताले तिरेको करप्रति धोका हो । त्यसकारण पनि उनी जिम्मेवार बन्नैपर्छ । 

अर्को कुरा, धनराज गुरूङले यता न्यायाधीश नियुक्तिका नाममा असुली धन्दा चलाएको भन्ने खबर फैलिएकै बेला उता सहकारीको ठूल्ठूलो रकम तिरेको पाइएको छ । यी विवरण सामान्य छैनन् । छानबिनयोग्य छन्। धनराजको पार्टीले यस्ता विषयमा छानबिन गर्दैन । २०४८ देखि नै उसका निम्ति यी सामान्य विषय हुन् । 
अख्तियारले राजनीतिक मोलतोलको अवस्था हेरी कदम चाल्छ । तत्कालको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदार चलिरहेसम्म अख्तियारले कांग्रेस नेताहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउँछ भनेर अपेक्षा गर्नु बेकार छ । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि मोहन बस्नेतहरू मुछिएको काण्डमा एकाएक अख्तियार पछि हटेको घटना नै यसका लागि पर्याप्त छ । 

अब यस घटनामा छानबिन गर्न सक्ने भनेको न्याय परिषद् नै हो । प्रकाशमानसिंह राउतले चाहेमा यो सम्भव छ । अब न्याय परिषद्ले श्रेष्ठको कार्यकालमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति, खातापाता, कारोबार विवरण, सम्पर्क सञ्जाल केलाउनेबित्तिकै सबै यथार्थ छर्लंग भइहाल्नेछ । त्यस क्रममा मन्त्री गुरूङदेखि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का अन्य सदस्य तथा तिनका निकटस्थहरूको पनि विवरण केलाउनुपर्छ । यति गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले आफ्नो राजनीतिक जीवन दाउमा राख्नुपर्ने छैन । उनले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई उजुरी वा सुराकका रुपमा ग्रहण गरी अनुसन्धान थाले पुग्छ । 

यदि न्याय परिषद्सँग यस्तो अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञता पुग्दैन भने सीआईबीसँग सहयोग मागे हुन्छ । सीआईबीलाई नै निश्चित दायरा तोकिदिएर अनुसन्धान गरी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सकिन्छ । यति श्रेष्ठले बिगारेको बार र बेन्चो सम्बन्ध पनि प्रकाशमानसिंह राउतका पालामा सुधार हुन सक्छ । राउत साँच्चै न्यायिक सुशासनमा प्रतिबद्ध छन् भनेर पनि मान्न सकिने हुन्छ । होइन भने बार अध्यक्षले लगाएका आरोपको निश्चित हिस्साका लागि भागिदार राउत पनि हुनेछन् । उनले आजीवन यो आरोप बोकिरहनुपर्नेछ ।