प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थपूर्ण नियुक्ति प्रयास

काठमाण्डौं, ८ असोज: आफ्ना सबै जिम्मेवारी ह्याण्डओभर गरेर अवकाशमा जांदै गरेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई अवकाशको एक साता बांकी रहंदा पनि नियुक्तिकै चटारो परेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आफ्ना केही नातेदार र कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसिया एकजना २० बर्षभन्दा कम समय अभ्यास गरेका कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने अन्तिम कसरतमा छन् । 

दुवैको स्वार्थले अवकाशको मुखैको कुयाममा नियुक्तिको अन्तिम तयारीमा रहेका छन् । यो नाङ्गो नाचलाई सुशासनका हिमायतिहरुले चुइक्क सम्म पनि बोल्न नसक्नुले हाम्रो लोकतन्त्र कुन अवस्थामा पुगेको रहेछ स्पष्ट गरेको छ ।

आफ्नो उत्तराधिकारी छानिएपछि सकभर ह्याण्डओभर टेकओभर गेरेर बिदा हुन कुलिङ बिदामा बस्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई के ले यो चटारो गराइरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन । खासमा केही नियुक्तिहरुमा उनका आंखा गाढिएका कारण यो चटारो परेको शुत्रहरुको दावी छ । 

आफ्नो असोज २० मा अवकाश हुने भएकोले हुने खाली एक पद र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना कात्तिक ५ मा अवकाश हुने भएकाले एक सीट गरी जम्मा सर्वाेच्च अदालतमा ६ जनाकै नाम सिफारिस गर्न र उच्च अदालतमा आफ्ना भरोसामन व्यक्तिहरुको समेत नियुक्तिका लागि श्रेष्ठ तल्लिन रहेको शुत्रहरुको दावी छ । 

सर्वाेच्चमा खाली ६ जना र उच्च अदालतमा  १६ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु अपरिहार्य भएको छ किनभने अबको केही समय नियुक्ति नभएमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ थपिनेछ भने ढिलो न्यायले दिनदिनै बढावा पाउने निश्चित छ । 

उच्च अदालतमा पनि सोही अवस्था छ, तर एकसाता पछि नयां प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार सम्हालेपछि नियुक्ति गर्दा झनै नयां नेतृत्वको उर्जाले नियुक्ति उचित हुनेमा जबर्जस्ति कुन स्वार्थका कारण नियुक्तिमा अवकाशमै जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ लागिपरेका हुन् आश्चर्यको विषय बनेको छ ।  

वकिललाई वाइपास गर्न सर्वाेच्च अदालतमा पनि करिअर जजबाटै मात्रै नियुक्ति गराउने र उच्च अदालतमा पनि कर्मचारीलाई नै बढ्ता प्राथमकिता दिने मनसुवा राख्ने प्रधाननययाधीशको खोटपूर्ण सोच कार्यान्वयन हुने अवस्थालाई कसरी अन्तिममा रोकिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अन्तिम समयमा तलमाथि नभए न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट ३ जनाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाउने चर्चा व्याप्त छ ।  न्याय सेवाका सहसचिवहरुमध्येबाट मानबहादुर कार्की, खडक अधिकारी, जितेन्द्रबाबु थपलिया, अच्युत कुइँकेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, ठगीन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहालमध्येबाट दुई जनाले मौका पाउने शुत्रहरुको दावी छ । 

सरकारी वकिलबाट बढीमा एकजना पर्न सक्नेछन्। यस समूहबाट शंकर खत्रीको सम्भावना बढी देखिएको छ। उदयपुर घर भएका उनी वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका निकटस्थ हुन्। यद्यपि वरिष्ठताक्रममा सहन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यराज दाहाल र उद्धवप्रसाद पुडासैनी खत्रीभन्दा रहेको शुत्रहरुको दावी छ ।

न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको पनि शुत्रहरुको दावी छ । खासगरी कानुनमन्त्रीले आफ्नो खल्तीको मान्छे छिराउन खोज्ने र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नातेदारको नियुक्ति गर्ने खोजेकाले पनि नियुक्तिमा कुरो अड्किएको छ ।  

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका शैलेन्द्र चौरसियालाई अगाडि सारेका छन्। उनी उच्च अदालत बार एसोसिएसन वीरगन्जका सचिव पनि हुन्। २० वर्ष पनि व्यावसायिक अभ्यास नभएको उनलाई के उद्धेश्यका कारण नियुिक्ति गर्न खोजिएको हो आश्चर्यको विषय बनेको छ । 

शैलेन्द्र चौरसियाको २० वर्षको अनुभव पुगेको छैन भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका कानुन व्यवसायीबाट मनीष श्रेष्ठ र मनोहर श्रेष्ठको समेत २० बर्षको योग्यता पुगेको छैन । 
मन्त्री चौरसिया कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुन्। तर देउवाकै निकट भएर पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले फरक नाम सुझाएको शुत्रहरुको दावी छ ।

उनीहरूले महेन्द्रनगरका प्रताप ठकुराठीलाई बनाउन जोडबल गरिरहेका छन्। ठकुराठीले प्रधानन्यायाधीशसम्म पनि लबिङ बढाएको स्रोतले बताएको छ। उनी व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन्।
अझ लेखक र खातीले सामूहिक कुराकानीमा एउटा तर मन्त्रीसँग एकान्तमा फरक नाम दिएकाले पनि लोकतान्त्रिक खेमाबाट कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने विषय जटिल बनेको स्रोतले बताएको छ।

२०७३ पुस २९ को ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणताका वाम खेमाबाट १४ जना पर्दा रमेश लेखकले लोकतान्त्रिक खेमाबाट ८ जना मात्र पार्न सकेको भन्दै अहिलेसम्म कांग्रेसमा उनको आलोचना हुने गरेको छ। 

अझ सुदर्शनदेव भट्ट जस्ता केही वर्षमै अवकाश पाउने खालका न्यायाधीश बनाएको र यतिखेर पनि आफ्ना मत मिल्ने वाम झुकाव भएका अधिवक्ताहरूलाई बनाउन लाग्न सक्ने भनेर केही कांग्रेसी वकिलले मन्त्री चौरसियालाई सचेत गराइरहेका छन्।

जवाफमा मन्त्री चौरसियाले धनगढीको होस् कि चन्द्रगढीको, डेमोक्र्याट भए पुग्ने जवाफ दिइरहेका छन्। उनले सेवाभित्रबाट पनि डेमोक्र्याट हुनुपर्ने भन्दै गजेन्द्रबहादुर सिंहको नाममा जोडबल गरिरहेका छन्। सिंहले पिछडिएको क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री चौरसियाको दाबी छ।

बाम खेमाका कानुन व्यवसायीबाट निशा बानियाँ र कुमारी खरेलको नाम छलफलमा रहेको पाइएको छ। एमालेनिकट बानियाँको सम्भावना बढी रहेको शुत्रको दावी छ ।
३ जना कर्मचारीबाट र ४ जना कानुन व्यवसायीबाट आएपछि ९ जना जिल्ला न्यायाधीशले उच्चमा अवसर पाउने भएका छन्।

महेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, गिरिराज गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुंगाना, भुवनसिंह थापा, लीलाराज अधिकारी, दीपककुमार खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमलप्रसाद पोखरेल, दलबहादुर केसी, वासुदेव न्यौपाने, प्रकाशचन्द्र अधिकारीलगायत वरिष्ठतामा अगाडि छन्। 

न्यायाधीश नियुक्ति अपरिहार्य छ, तर एकसातापछि अवकाश पाउनै लागेका प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थपूर्ति गर्न सिङ्गो न्यायपरिषद् बलिबेदीमा होमिनुपर्ने कारण भने बुझ्न सकिएको छैन । सक्छन् भने शुसासनका हिमायतिहरुले प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थपूर्ण नियुक्ति रोक्न आवश्यक छ ।