सुदूरपश्चिम सरकार दुई महिनादेखि उधाराेमा चल्दै,कर्मचारीले तलब पनि खान पाएनन्

राजनीतिक दाउपेचका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दुई महिनादेखि बजेटविहीन छ।

एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वर्तमान सरकार (कमल शाह नेतृत्व)ले अध्यादेशमार्फत् कर उठाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, बजेट भने अझैसम्म ल्याउन सकेको छैन। जसकारण प्रदेश सरकारका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलबसमेत खान पाएका छैन्न्।  सरकारी कार्यालयको सञ्चालन खर्च पनि उधारोमा चलिरहेको छ।

संविधाननुसार असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने र सोही महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारीले बजेट ल्याए पनि पछि गठबन्धन फेरिँदा सरकार अल्पमतमा परेको थियो। जसकारण सोडारीले बजेट पारित गराउन सकेनन्। र, अल्पमतमा परेपनि उनले राजीनामा दिएनन्। जसकारण सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रह्यो। सोडारीले १७ साउनमा राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेता कमलबहादुर  शाहको २२ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, उनी मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना नाघ्दा पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

उनले योबीचमा अध्यादेशमार्फत् कर उठाउने व्यवस्था भने गरे। सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिबीच सहमति नजुट्दा बजेटमा ढिलाइ भएको हो। बजेट बाँडफाँटमा सत्तापक्षमै समझदारी बन्न सकेको छैन। बजेटमा आआफ्ना योजना पार्न मन्त्री, सांसददेखि नेता–कार्यकर्ताको हानथाप भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सत्ता साझेदार एमालेले सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ ।

 तत्कालीन सरकारले ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो। जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख छुट्याइएको थियो। तर, यो विस्तारकारी बजेट रहेकाले वर्तमान सरकारलाई आकार घटाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेटको पुनरावलोकन गर्नुपरेकाले पनि केही समय लागेको तर्क गरेका छन्। 

सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड विनियोजन गरेर बजेटमा योजनाहरू समावेश गर्न लागेको छ ।

दुई महिनासम्म सरकार बजेटविहीन भएपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। शनिबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा सामान्य परिमार्जन गरेर प्रस्तुत गरिने बताए।

भदौ ३१ गते नयाँ बजेट आउने उनले बताए। मुख्यमन्त्रीले बजेटका नीति कार्यक्रम यसअघि सदनबाट पारित भइसकेकाले सोही नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर परिमार्जित बजेट ल्याउन लागिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा रहेर नै बजेट आउँछ । वर्तमान सरकारले बजेट पुनः लेखन गरेको छ,’ उनले भने।

उनले बजेट निर्माणको लागि निर्धारण गरेको ४ वटा आधारहरूभित्रै रहेर बजेट तयार गरेको बताए । २५ लाख भन्दामाथिका योजना राख्ने, आवश्यकता र आौचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित ससर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार तय गरिएको उनले यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए।