कर्मचारीको तलब मर्यादाक्रम अनुसार लागू गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

 सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

गत असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो परमादेश दिएको थियो ।सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले तलबमानमा भएको विभेदले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको हकमा आघात पुगेको जिकिर गर्नुहुँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुद्वारा दायर रिटमा आफूसँगकै वरीयतामा रहे पनि सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको रिटमा भनिएको छ ।हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र सरकारले नै बनाएको समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा आत्मसम्मान, उत्प्रेरणा र मनोबललाई उच्च राख्न मर्यादाक्रम अनुसार वेतनमान आवश्यक र महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएको कुरालाई स्वीकार गरी तलब निर्धारण भएको नपाइएको सर्वोच्चले भनेको छ ।