मधेशमा गठबन्धनभित्र खटपट,  मुख्यमन्त्री सिंहको कुर्सी संकटमा

कांग्रेस एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बने पनि मधेशमा जनमत नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पायो। कारण थिए, पहिलो त मधेशमा एमाले र कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत छैन। अर्काे कारण, संविधान संशोधनको एजेण्डा रहेकाले साना दललाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने भएकाले हिसाव मिलाइएको । जसअनुसार जनमतका नेता रहेका मुख्यमन्त्री सतिष सिंहले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले मत दियो। 

तर, केन्द्रमा जसपा, लोसपा सरकारमा जाँदा पनि जनमत गएको छैन। कारण हो, मधेशमा गठबन्धनभित्रको खटपट। मधेशमा कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय खोजिरहेको छ। तर, जनमतले मानेको छैन।यसअघि मधेशको बजेटमै विरोध भएको थियो। उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर त्रुटि सच्याउने सहमति जुटेपछि अन्तिम समयमा आएर बजेट पारित भएको थियो।

अहिले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसले अर्थसहित चार मन्त्रालय मागेपनि मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ आफैं राख्ने अडान लिएका छन्। यसअघि यो विवाद काठमाडौंसम्म पुगेको थियो। सरकार विस्तार हुन नसकेपछि कांग्रेस, एमाले र लोसपाका नेताहरूले आफ्ना सभापति, अध्यक्षलाई भेटेर मधेसको परिस्थितिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। कांग्रेस मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल हो। मधेसमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २५ सांसद छन् भने कांग्रेससँग २२ सांसद छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमतसँग मधेसमा १३ सांसद मात्रै छन्।  

अहिलेसम्म पनि सहमति नजुटेपछि कांग्रेस वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुगेको हो। कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । बिहीबार संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। 

जनमत नेतृतवको मधेस सरकारमा हाल जनमत र एमालेका मात्रै मन्त्री छन्। केन्द्रको गठबन्धनअनुसार मधेस सरकारमा कांग्रेस र लोसपा जाने तयारीमा छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस र जनमतले दाबी नछाडेपछि मधेस सरकारको भविष्यमै प्रश्च चिह्न खडा भएको छ।