न्यायको अंकगणित– कति न्यायसंगत छ श्रीमान् ?

अहिले अदालतमा कसले कति न्याय गरिरहेको छ, कुन तहको अदालतबाट, कुन न्यायाधीशबाट कति न्याय भइरहेको छ भनेर जाँचिँदै छ ।

प्रत्येक अदालतले न्यायका आकडा प्रस्तुत गर्दै छन् । वर्षभरिमा धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशलार्ई उत्कृष्ट घोषणा गरिँदै छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतसमेत विचाराधीन मुद्दाको लगत र फर्स्योटको दर देखाएर आफ्नो सफलताको कहानी भनिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायपालिकाका हर्ताकर्ताहरु दिनदिनैजसो भन्दै छन्– यसपालि इतिहासमै धेरै न्याय गरियो । 

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा ३३ हजारभन्दा बढी मुद्दाको लगत पुगेको थियो । वर्षभरिमा १५ हजार मुद्दाको फैसला गरी लगत झण्डै आधा घटाइएको छ । यो अंक इतिहासमै बढी हो । गत वर्ष १२ हजार मुद्दा छिनिएको थियो । त्यो अंक पनि त्यस वर्षसम्मको इतिहासमै बढी थियो । 

विशेष अदालतले त अब आफूसँग ६ महिनाभन्दा पुरानो एउटा पनि मुद्दा बाँकी छैन भन्दै नयाँ कीर्तिमान अघि सारेको छ । यसैगरी जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा पनि न्यायको अंकगणित पस्किने क्रम चलिरहेको छ । हो, आफूकहाँ आएको विवाद न्यायिक मान्यता र कानुनका प्रावधानमा रहेर यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको नदिनुसरह हो । अर्थात् न्याय दिन इन्कार गर्नुसरह हो । तसर्थ, आएका मुद्दा टुंग्याउनु प्रत्येक अदालत र न्यायकर्मीको कर्तव्य पनि हो । 

तर यहाँ के प्रत्येक मुद्दा र तिनका पक्षहरुप्रति समान व्यवहार भएको छ ? मुद्दाका पक्षलाई त छाडौँ, स्वयं मुद्दाप्रति न्याय भएको छ ? मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशका प्रति न्याय भएको छ ? 
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा किन विलम्ब भइरहेको छ ? किन रेशम चौधरीको मुद्दामा पालो आउँदै र शारदा कडायतको निवेदन पर धकेलिँदै छ ? किन थुनुवाका निवेदनको पालो आउन पनि वर्षौँसम्म कुर्नुपर्छ ? 

मुद्दाको ज्येष्ठता हुन्छ भने त्यो किन हेरिँदैन ? न्यायाधीशहरुबीच पेसी तोकिँदा गोला प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ । तर, न्यायाधीशहरुमा किन हेर्दाहेर्दै राखेर लामो समयको दूरीमा मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन् ? यी प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? यी प्रश्न निरुत्तरित रहेसम्म अंकगणितमा पस्किने फैसलाले वास्तविक न्यायको प्रतिविम्बन दिन सक्दैनन् ।

विशेष अदालतले फटाफट मुद्दाको सुनुवाइ त गरेको छ तर उही र उस्तै प्रकारका मुद्दामा किन फरक फैसला आइरहेका छन् ? किन ठूल्ठूलो बिगो भएका मुद्दामा सफाइ र ससाना मुद्दामा ठहरको दर अस्वाभाविक देखिएको छ ? करोडौँको घोटालामा कुनै कार्यालयको एकजना मात्र दोषी ठहर्ने र बाँकी सारा प्रतिवादीले सफाइ पाउने कस्तो विधिशास्त्र विशेष अदालतले बनाउँदै छ ? के करोडौँ रकम कुनै कार्यालयको एक्लै कर्मचारी वा अधिकारीले खान सक्छ ? उसले आफूभन्दा माथि वा तलको अधिकारीको सहयोगबिना त्यो रकम खान सम्भव छ ? यसतर्फ पनि खोजबिन हुन सके अदालतबाट साँच्चै न्याय भइरहेको छ कि अंकगणितीय कीर्तिमानका लागि फैसलाको खहरे मात्र बगाइरहेका छौँ भन्ने कुराको निर्क्योल हुन सक्छ । 

निश्चित तहका कर्मचारी मालामाल हुने गरी ल्याइएको न्याय परिषद नियमावलीले स्वयं न्यायकर्मी नै अन्यायमा परेको महसुस गर्दै छन् । भइरहेका न्यायाधीशको ओहोदा र मर्यादा घट्ने गरी कानुन बनाउने न्यायपरिषद्मा कस्ता न्यायकर्मीहरु बस्छन् ? यो प्रश्न आज संसारले गरिरहेको छ । वरिष्ठता र योग्यतामा अगाडि रहेका न्यायाधीशलाई बिनाकुनै आरोप र आधारमा छाडेर पन्ध्रौँ–सोह्रौँ नम्बरका न्यायाधीशलाई बढुवा गर्ने कुन विधिशास्त्रले दिएको हो ? यस खालको स्वेच्छाचारिता दोगला चरित्रको न्यायलाई अंकगणितीय तथ्यांकले छोप्न सकिएला र श्रीमान् ?

तसर्थ कुनै सफलताको मापदण्ड तय गर्दा त्यो संगतियुक्त हुनुपर्छ । त्यो चौचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी त त्यो न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । स्वयं परिभाषा र मापदण्ड नै न्यायपूर्ण छैन भने आँकडाले मात्र न्याय हुन सक्दैन । परिभाषा र मापदण्ड न्यायपूर्ण हुनका लागि नियत न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । निर्णयकर्ताको नियत कलुषित छ भने आफूअनुकूलका मापदण्ड बनाइन्छन् । आफूअनुकूलका परिभाषा तय गरिन्छन् र आकडा पनि केवल अंकको खेल न हो । अंकको जादु देखाएर सफलताको डिँग हाँक्न त सकिएला तर अन्यायको पीडाले पिल्सिएको आत्मामा मल्हम लगाउन सकिँदैन । त्यसका लागि वास्तविक न्याय चाहिन्छ । अदालतबाट हामी अंकगणितीय जादुको अपेक्षा गरिँदैन, वास्तविक न्यायको अपेक्षा र दाबा गरिन्छ । सबैमा हेक्का रहोस् ।