सर्वाेच्चमा हुन्छन् एकतिहाई मुद्दा ‘हेर्ननभ्याइने’

काठमाण्डौ, २६ असार :सर्वाेच्चमा मुद्दा सुनुवाईको एकदिनको मात्रै हिसाब राख्ने हो भने पनि एकतिहाई हुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने गरेको पाइन्छ। 

मंगलबार साप्ताहिक र दैनिक पुरक सूचिमा चढेर सुनुवाईका लागि पेशीमा आएका मुद्दासंख्याको एकतिहाई मुद्दा हेर्न  ‘हेर्ननभ्याइने’मा  परेका छन् । मंगलबार जम्मा ४ सय ३९ मुद्दा पेशीमा चढेकामा १ सय ९५ वटा मुद्दा  ‘हेर्ननभ्याइने’ मा परेका हुन् ।

जम्मा मुद्दामध्ये ८७ वटाको फैसला भएको, ५२ वटामा प्रक्रियागत आदेश भएका र ६५ वटा मुद्दा कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भएका छन् । पेशीमा चढेका जम्मा मुद्दा मध्ये मंगलबार ४० वटा मुद्दा विभिन्न कारणले हेर्न नमिल्नेमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक कार्यप्रगति समीक्षा गर्ने हो भने दिनैपिच्छे नयांनयां तथ्य र रहस्य फेला पर्ने गरेका छन् । पांचबर्ष नाघेका अभियानको मुद्दा फैसला गर्ने अभियान बनाएको सर्वाेच्च अदातलतले फैसलाको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा मिश्रित प्रगति गरिरहेको छ । 

प्रायः दशदेखि बाह्र प्रतिशत फैसला गरिरहेको सर्वाेच्च अदालतमा कुनैकुनै दिन ३० प्रतिशतभन्दा पनि बढी फैसला हुने गरेको पाइन्छ । 

सर्वाेच्च अदालतले यो बर्ष २०७० देखि २०७५ सम्म दर्ता भएका अभियानका मुद्दाहरुको प्राथमिकताका साथ अन्तिम सुनुवाई भइरहेका छन् । 

पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेगरी अभियान फांटमार्फत फैसलाको अभियानको रुपमा सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाहरु अगाडि बढाइरहेको छ । न्यायपरिषद्ले धेरै मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने भएकोले असार महिनामा आइपुग्दा न्यायाधीशमा समेत मुद्दाको फैसलामा होड चल्ने गरेको पाइन्छ ।

खासगरी अभियान फांटका मुद्दामा लिखतबदर, जालसाजी, खिचोला, मोहीका विवाद लगायतका मुद्दाहरु एकसंग अर्काे जोल्ठिएर आउने गरेकोले एउटा मुद्दाको फाइल खोल्दै सकभर दिन जाने अवस्था छ । 

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार पद खाली हुंदा मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएतापनि न्यायिक नेतृत्वले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्चको न्यायाधीश पद खाली हुने एकमहिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने भएतापनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अवकाशपूर्वको बिदा लिन अब ५५ कम दिन बांकी रहंदासम्म नियुक्तिको सुरसार नहुनु, सत्ता परिवर्तन र न्यायपरिषद्मा भएको परिवर्तनले न्यायाधीश नियुक्तिमा असर गरिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको खाली पदमा अब को नियुक्ति होला भन्ने कौतुहल बढीरहेको छ ।