दीनमणिजी, प्रचण्डलाई राजीनामा गर्न सुझाव देऊ, नैतिकता जोगाऊ

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन बुझाए । पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको सो प्रतिवेदन उनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका हुन् । 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कानुनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताए । प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४  र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको भनिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

पोखरेल एक कानुनविद्का रुपमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका लागि लिएको यो पहलकदमी स्वागतयोग्य छ । उनका कार्यकालमा भएको यो कार्य आउँदा कयौँ वर्षसम्म पनि सम्झनयोग्य रहनेछ । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई बचाउने भनेको त्यो व्यक्ति कति समय त्यो पदमा रह्यो भन्ने कुरा होइन, उसले कति इमानदारीसाथ रचनात्मक र प्रभावकारी कार्य गर्‍यो भन्ने कुराले उसलाई बचाउँछ । अझ भन्दा मान्छेलाई सधैँभर बचाउने भनेको उसको कृतिले हो । यस अर्थमा पोखरेलले एक महान्यायाधिवक्ताका रुपमा सधैँभर बचाउने काम गरेका छन् । यसअघि युवराज संग्रौलाले केही हदसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलको संरचनामा केही सुधारका पहलकदमी लिएका थिए । त्यसपछि सुधारको आकांक्षा पोखरेलमा देखियो । यसका लागि उनी बधाइका पात्र छन् ।

यो त भयो उनको सकारात्मक पक्ष । तर यिनै पोखरेलले महान्यायाधिवक्ता छँदाछँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अनेक खेलखण्ड गरे । आफ्नो विवेकलाई बन्धकीमा राखेर सत्ताको ताबेदारी गरे । एउटा यथार्थ यो हो कि उनी राजनीतिक निकटताकै आधारमा महान्यायाधिवक्ता भएका हुन् । वर्षमान पुन परिवारसँग उनको निकट साइनो र सम्बन्धले नै उनी त्यहाँ पुगेका हुन् भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन । तर यसो भन्दैमा एउटा जुरिस्टले आफ्नो विवेक सम्पूर्णरुपमा तिनै राजनीतिक दलका नेताका पाउमा चढाउनुपर्छ भन्ने छैन ।

राजनीति गर्नेहरुको स्वभाव मिचाहा हुन्छ । हस्तक्षेपकारी हुन्छ । शक्तिमा हुँदा स्वेच्छाचारितामा रमाउँछ । विपक्षमा हुँदा प्रत्येक कुराको आलोचना गर्न चाहन्छ । तर विधिवेत्ताको काम यो होइन । उसले त प्रत्येक क्षण प्रत्येक घडी न्याय र विधिसम्मतपन हेर्नुपर्छ । जुन शक्तिले उसलाई नियुक्त दिएको पनि आफ्नो पदीय दायित्व र कर्तव्य भुल्नुहुँदैन । तर पोखरेलले यिनै कमजोरी गरे । रवि लामिछाने प्रकरणमा त उनी नराम्रोसँग नांगिए र उनले आफूलाई न्यायाधीशका अयोग्य सावित गरेरै छाडे ।

न्यायाधीश ताक्ने मान्छेले स्वविवेकले काम गर्छ । स्वविवेक भन्नुको अर्थ स्वतन्त्र विचारबाट निस्रित निर्णय हो । उसले प्रत्येक विषयको पक्ष र विपक्ष हेर्छ । कसैको दबाब र प्रभावमा रहँदैन । कसैको आस र त्रासबाट प्रभावित हुँदैन । तर एउटा न्यायाधीश पद पाउनका लागि उनले न्यायाधीशमा हुनुपर्ने सारा गुण मारिदिए र आफूलाई न्यायाधीशका लागि अयोग्य सावित गरिदिए । 
अर्को यहाँनिर सम्झाउनैपर्ने कुरा के छ भने महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको कानुन सल्लाहकार पनि हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कानुनी सल्लाहकार पोखरेलले अब अन्तिममा एउटा व्यावसायिक धर्म निभाऊन् र मुलुकको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि एउटा गुन लगाएर जाऊन् । त्यो के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जति दिन सत्तामा रहेर काम चलाउ अवधि लम्ब्याउँदै जान्छन् उति न संवैधानिक नैतिकताको राजनीति पराजित हुँदैछ  । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन एक व्यावसायिक सुझाव दिऊन् । उनले पाउनुपर्ने र पाउन सक्ने हदसम्मको सार्वजनिक पद पाइसकेका छन् । अब उनले अपेक्षा गर्नु बेकार छ । बरु उनले एक व्यावसायिक 

सुझाव दिएर जान्छन् र मुलुकको राजनीतिमा नतिकताको झीनो बीउ राख्न सफल हुन्छन् भने त्यो पनि इतिहासले मूल्यांकन गरिराख्नेछ ।