सर्वाेच्चका खाली पदको नियुक्ति स्थगित

काठमाण्डौ, २१ असार; सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्यामा भएको कमीका कारण न्यायप्रशासनमा असर परिरहेकै सन्दर्भमा सत्ता परिवर्तन भएसंगै तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिको अजेण्डा केही समयको लागि टरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले अवकाशपूर्वको बिदा लिन अब साठी कम दिन बांकी रहेकाले र सत्ता परिवर्तनका कारण तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति भइहाल्ने संभावना केही समयका लागि टरेको शुत्रहरुको दावी छ । 

नयां सत्ता बनेर कानुनमन्त्रीले काम नसम्हाल्दै प्रधानन्याधीशले अबकास पाउने अवस्था आयो भने दशैं अघि नयां नियुक्ति हुन नसक्ने पनि शुत्रहरु ब्ताउंछन् ।

यससंगै महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेल २०९२ सालको भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति हुने चर्चा पनि साम्य भएको छ । आश्चर्यचकित कदम कतैबाट नचालिएमा उनको नियुक्ति संभवत सधैका लागि टरेको छ ।

यसैबीच सर्वाेच्च अदालतमा बिहिबार पेशीमा तोकिएका मुद्दामध्ये चौतिस प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको छ ।प्रायः दशदेखि बाह्र प्रतिशत फैसला गरिरहेको सर्वाेच्च अदालतको सबैभन्दा धेरै प्रतिशतको रुपमा मान्न सकिन्छ । रवि लामिछानेलाई पदीय कामबाट रोक लगाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच रायबाझी भएको फैसला सहित चौतिस प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएको हो ।

बिहिबार साप्ताहित तथा दैनिक पुरक सूचिमार्फत जम्मा २ सय ४२ वटा मुद्दा पेशीमा चढेकामा ८१ वटा मुद्दामा फैसला भएको हो । सर्वाेच्च अदालतले पांचबर्ष नाघेका मुद्दालाई फैसलाको अभियानकै रुपमा अघि बढाएको छ । 

यो साता सर्वाेच्च अदालतमा आठ बर्ष अघि दर्ता भएका अभियानका मुद्दाहरु अन्तिम सुनुवाई भइरहेका छन् । २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्ममा दर्ता भएका अभियान शाखाका मुद्दाहरुलाई यो साता पेशीमा चढेका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेगरी अभियान फांटमार्फत फैसलाको अभियानको रुपमा मुद्दाहरु अगाडि बढाइरहेको छ । न्यायपरिषद्ले धेरै मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने भएकोले असार महिनामा आइपुग्दा न्यायाधीशमा समेत मुद्दाको फैसलामा होड चल्ने गरेको पाइन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा हरेक साता पांच सातसय अभियान फांटका मुद्दा चढ्ने गरेको भएतापनि प्रतफिल भने आसाध्यै न्यून रहेको, अभियान फांटका मुद्दाहरु अघि बढ्न नसकेको, फच्र्छाैट दर आशाप्रद नरहेको अवस्था छ । 

खासगरी अभियान फांटका मुद्दामा देवानी प्रकृतिका लिखतबदर, जालसाजी, खिचोला, मोहीका विवाद लगायतका मुद्दाहरु एकसंग अर्काे जोल्ठिएर आउने गरेकोले एउटा मुद्दाको फाइल खोल्दै सकभर दिन जाने अवस्था छ । गिजोलिएका मुद्दालाई अदालतमै सबैभन्दा कठिन मुद्दाका रुपमा लिने गरिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार पद खाली हुंदा मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएतापनि न्यायिक नेतृत्वले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चासो दिएको छैन । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्चको न्यायाधीश पद खाली हुने एकमहिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने भएतापनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । सत्ता परिवर्तनले समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा असर गरेको छ ।