राजनीतिक नैतिकताको रसातलमा पुगेर पनि ओलीलाई रोक्ने प्रचण्डको दाउ, होला त सफल ?

पुच्छरले जिउ हल्लाएजसरी ३२ सिटको भरमा २७५ सदस्यीय संसदमाथि शासन गर्दै सत्तामा ढलिमली गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अल्पमतमा परिसक्दा पनि अझै कुर्सीमा लिसो टाँसिएजसरी टाँसिरहेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदको बहुमतको ठूलो अर्थ हुन्छ । बहुमत सांसदको विश्वास गुमाइसकेपछि एक मिनेट पनि सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई हुँदैन । कुनै पनि तर्क वा बहानाबाजी चल्दैन । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले साथ छाडेर बहुमत गुमाइसकेपछि पनि सत्ता हस्तान्तरणमा अरुचि देखाइरहेका छन् । संसदका सबैभन्दा ठूला दुई शक्तिले मार्गप्रशस्त गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिसक्दा पनि उनी नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकार निर्माणमा बाधा उत्पन्न गरिरहेका छन् ।

बिहीबार बिहान राजीनामा दिन पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई फकाएर पठाएका प्रचण्डले राजनीतिका अरु गोटी पनि यसै गरी चाल्दै आफ्ना पक्षमा माहोल फर्काउन वा परिस्थिति उल्टाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट अनेक दाउपेच रचिरहेका होलान् । अनेक पात्रको परिचालन गरिरहेका पनि होलान् । तर उनको प्रयास अब किन सफल हुने छैन भने अब प्रचण्डको कुरामा कसैले विश्वास गर्नेवाला छैनन् । स्वदेशका शक्तिहरुको मात्र उनले विश्वास गुमाएका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उनले विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् । 

प्रचण्ड यस्ता पात्र हुन्, जसले भारत गएर चीनका विरूद्धमा, चीन गएर भारतका विरूद्धमा र अमेरिका गएर चीन र भारत दुवैका विरूद्धमा वक्तव्य दिन सक्छन् । तर अहिले यस्तो समय आइसकेको छ कि अब प्रचण्डको कुरा कसैले पत्याउनेवाला छैन । ससाना बालबालिका समेत ढँटुवा र धोकेबाज चरित्रको नाम लिनुपरेमा प्रचण्डको नाम लिने गर्छन् । त्यसकारण अब कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला शक्ति मिलिसकेपछि अब प्रचण्डको दाउपेचको कुनै अर्थ रहने छैन । संसारका कुनै पनि शक्तिले अब उनलाई पत्याउनेवाला छैन । रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई राष्ट्रपति बनाएको गुन तिर्न चाहे पनि अब सक्दैनन् । त्यसकारण अब सत्तामा लिसो जमेर बसेझैँ प्रचण्ड बस्नु जरुरी छैन ।

प्रचण्डको विश्वसनीयता उनकै पार्टीभित्र पनि छैन । उनले बाबुराम भट्टराईदेखि मोहन वैद्य र विप्लवहरुलाई लखेटे । रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टजस्ता उनका अन्धसमर्थकलाई पार्टीमा टिक्न दिएनन् । बलिदानी दिने बेला सर्वसाधारण गरीब किसानका छोराछोरीले दिए । अहिले सुखसयल र विलासिता प्रचण्डका छोरी र ज्वाइँहरुले लिइरहेका छन् । राज्यको दोहन गरी एउटा पारिवारिक भोगविलासको अखडा बनाएका छन् । मधेसी, महिला, जनजाति र दलितको नारा लगाएर जनतालाई उद्वेलित बनाएका तिनै प्रचण्डले पार्टीको महाधिवेशनमा, राष्ट्रपतिको चुनावमा अनि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व छान्दा कहाँ महिला,दलित, जनजाति र मधेसीलाई रोजे ? कहाँ सीमान्तकृतलाई अवसर दिए? 

केपी शर्मा ओली बरु झापा र शाक्य समुदायलाई पद र अवसर बाँडिसकेर बाहिर निस्केलान् तर प्रचण्ड आफ्नो परिवार र केही स्वार्थसमूहको घेराबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । उनी जतिबेला शक्तिमा पुग्छन्, उनको आडमा राइँदाइँ गर्ने उस्तै विवादास्पद पात्रहरु हुन्छन् । लोकमानसिंह कार्कीलाई पुल्पुल्याउने तिनै प्रचण्ड हुन् । खिलराज रेग्मी जन्माउने प्रचण्ड हुन् । लारक्याल लामा, अजेयराज सुमार्गी, शारदाप्रसाद अधिकारी र दुर्गा प्रसाईँहरूजस्ता विवादास्पद कारोबारीहरू प्रचण्डकै काखमा हुर्किएका हुन् । त्यसकारण स्वयं प्रचण्ड एक विवादास्पद र विरोधाभासपूर्ण पात्र हुन् । 

कुनै बेला गणेशराज शर्माले माओवादीलाई चिनियाँ ब्रान्डको भारतीय माल भन्थे । हुन पनि प्रचण्ड बोल्छन् एउटा, गर्छन् अर्कै । देखिन्छन् एउटा, हुन्छन् अर्कै । एमालेको काखमा बसेर कांग्रेसको सेवा गर्छन् । कांग्रेसको काँध चढेर एमालेलाई सुम्सुम्याउँछन् । राजनीतिक नैतिकता र इमानदारिताको सबैभन्दा तल्लो डिग्री केही हुन्छ भने त्यसको नाम प्रचण्ड नै हो । त्यही कारण अहिले एमालेबाट धोका खाँदा पनि कसैले एक थोपा सहानुभूति देखाइरहेको छैन । बरु प्रचण्डबाट मुक्ति पाइयो भन्दै हर्षविभोर भएका आमनागरिक बाटामा, चिया पसलमा र चौतारमा जति पनि भेटिन्छन् । जसरी कोसीलाई विहारको दुःख भनिन्छ, त्यसैगरी नेपालको दुःख प्रचण्ड भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको उदयले देश ६० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । राजा महेन्द्रले खोलिदिएका उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रचण्डले अहिले संघीयताका रंगहीन रूखहरू फलाएका छन् । 

अब प्रचण्डले बुझे हुन्छ कि देउवा पनि यसपटक प्रचण्डको ललीपपमा भुल्ने छैनन् । विगतमा देउवाको सोझोपनको फाइदा उठाएर जेजति स्वार्थपूर्ति गरे, अब त्यो सम्भावना छैन । किनभने अब देउवासँग ओली पनि हुनेछन् । अब कसैगरी एमाले र कांग्रेसले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नुहुन्न । आउँदो चुनावमा उनका लागि कुनै सिट खाली छाड्नुहुन्न । उनले दिएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरुको खारेजी नयाँ आउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।