सहकारी ठगीमा रविलाई जोगाउने तिगडम अन्त्य गरिदियो सर्वाेच्च अदालतले

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा जोगाउन निकै तिगडम भयो। पोखराको सूर्यदर्शन र बटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रविको नाममा अवैध रुपमा ऋण निकासा भएको पुष्टि हुँदा पनि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अनुसन्धान अगाडि बढ्न दिइएन्। हुन् त ठगी आरोप लागकै बेला रवि गृहमन्त्री बनेपछि उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कुरै थिएन।

त्यही भएर रविमाथिको सहकारी ठगी आरोप फासफुस हुने जोखिम बढेको थियो। प्रहरीले दिएको रिपोर्टका आधारमा भनि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि अनुसन्धान गर्न नपर्ने र मुद्दा चलाउन नपर्ने ब्याख्या गरेको थियो।तर, अब भने रविलाई सरकारले चाहेर पनि जोगाउन नसक्ने भएको छ। सर्वाेच्च अदालतले रविमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी रविमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा एकमत छन्। सर्वाेच्चले बिहीबार आदेशमा भनेको छ, ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहिनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरीरसूचनारप्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ। निज (लामिछाने)विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे, नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू, गराउनू भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

यसअघि रविमाथि अनुसन्धान नै नगरी जोगाउने प्रयास भए पनि अब सर्वाेच्चले नै आदेश दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। हुन् त सरकारले यसअघि नागरिकता प्रकरणमा पनि रविलाई जोगाएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरेको थिएन। सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि मात्र अनुसन्धान भएको थियो । र, दोहोरो नागरिकता लिएको पुष्टि भएको थियो।

अहिले सहकारी प्रकरणमा आइपुग्दा रवि फेरि ओरालो लागेका छन्। उनी शक्तिविहीन अवस्थामा छन्। किनकी एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेको छ। रवि पनि कामचलाउ सरकारका गृहमन्त्री हुन्। उनले नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैनन्। प्रहरी नेतृत्वले पनि नियमित प्रशासनिक कामबाहेक रविको आदेश नमान्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ।

यो अवस्थामा आएर रविका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय भने बाझिएको छ। रविमाथि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी एकमत छन्। तर, उनलाई पदबाट हटाउने आदेश जारी गर्ने विषयमा राय बाझिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन आदेश दिनुपर्ने राय न्यायाधीश सुवेदीको छ । तर,  न्यायाधीश मल्लले आफूमाथि जाहेरी परेपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कुरा गृहमन्त्रीको नैतिकताभित्र पर्ने तर कानुनी अभावमा अदालतले पदबाट हटाउने आदेश दिन नसक्ने राय दिएकी छन् ।

‘सार्वजनिक पदमा रहनेरनरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो,’ मल्लको राय छ। लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुनः पेस हुने भएको छ। तर, कामचलाउ सरकारका गृहमन्त्री लामिछानेको पद भने धेरै दिन जाने देखिँदैन्। सर्वाेच्चको आदेश अघि नै उनी निवर्तमान गृहमन्त्री भइसक्ने देखिन्छ। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परिसकेका छन्।