संवैधानिक इजलासको एउटा मुद्दा फैसला

काठमाण्डौ, २० असार : संवैधानिक इजलासले बिहिबार एउटा मुद्दा फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वाेच्च अदालतका पांचजना न्यायाधीश रहेको सबैभन्दा ठूलो इजलास मानिने संवैधानिक इजलासले बिहिबार दिनभरी लगाएर भरतमणि जंगम विरुद्ध नेपाल सरकार भएको एउटा रिटमा फैसला गरेको हो ।

लगाउमा रहेका पांचवटा रिटमध्ये एउटामा परमादेश जारी, एउटा खारेज र एउटामा माग दावी नपुग्ने र दुईवटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो । लगाउमा जतिवटा मुद्दा भएपनि त्यसलाई एउटै मान्ने प्रचलन छ ।

संवैधानिक इजलासले दिनभरी लगाएर एउटा मुद्दा फैसला गर्दा अन्य सामान्य इजलासहरुले भने बिहिबार अठचालिसवटा मुद्दा फैसला गरेका छन् । बिहिबारको पेशीमा २ सय ८७ वटा मुद्दा सुनुवाईको लागि पेशीमा चढेकामा ४ वटा निर्णय सुनाइनेगरी तोकिएका, ३१ वटामा प्रक्रियागत आदेश भएका, ४० वटा कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भएका, १ सय ५० वटा हेर्न नभ्याइने र १३ वटा हेर्न नमिल्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित ५ जना न्यायाधीश रहको सवैभन्दा ठूलो इजलासले कसरी काम गरिरहको छ भन्ने कुराको यो एउटा नमूना तथ्यांक हो । न्यायसम्पादनमा संख्यात्मक जोडघटाउले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने गरिएतापनि प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षताको न्यायपरिषद्ले भने धेरै संख्यामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक इजलासको कार्यप्रगति निरासाजनक भएकाले यसको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठीरहेकै बेला संवैधानिक इजलासको प्रगतिमा एकपछि अर्काे निरासाजनक तथ्यांकहरु सार्वजनिक हुंदा संरचना परिवर्तनको आवाज बलियो हुन पुगेको छ । धेरैसमय इजलास नै बस्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, यदाकदा बसिहाल्दा पनि खासै प्रगति हुन नसक्ने अवस्थाले संवैधानिक इजलासलाई स्थायी प्रकृतिको इजलासमा कायम गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका सामान्य इजलासहरुको दैनिक प्रगति विवरणबाट समेत निरासाजनक परिणाम आइरहेको संन्दर्भमा संवैधानिक इजलास पृथक हुनसक्ने अवस्था समेत परिकल्पना गर्न सकिदैन । 

जेठ पहिलो साता सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलनले संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई पृथक गरी चारजना सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रहेको स्थायी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संरचनात्मक परिवर्तनका लागि प्रधान न्यायाधीशको ठाउंमा सवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ कानुनविद्को अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत सम्मेलनले निकालेको छ । 

हाल अस्थायी प्रकृतिको संवैधानिक इजलासले बुधबार र शुक्रबार सुनुवाई गर्नेगरी तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास बस्दा अन्य इजलासहरु समेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि न्यायिक नेतृत्वले भने नियुक्तिमा खासै पहल नगरेकाले समेत सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भइरहेको छ । 

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एकमहिना अघि र उच्च र जिल्लामा अवकाश भएको एकमहिनाभित्रमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो व्यवस्थाको न्यायपरिषद्ले कहिल्यै पालना गरेको छैन ।