उत्तर प्रदेशमा अधिकारीहरूको हतारमा सरुवा गर्नुको अर्थ के हो?

लोकसभा चुनाव २०२४ को नतिजा आएपछि उत्तर प्रदेशमा प्रशासनिक फेरबदल सुरु भएको छ ।

योगी आदित्यनाथ सरकारले जुन 25 मा ठूलो फेरबदल गरेको थियो, जब १२ जिल्लाका जिल्ला मजिस्ट्रेटहरू (DMs) एकै साथ परिवर्तन गरिएको थियो।

यसबाहेक प्रहरी विभाग लगायतका सबै विभागमा द्रुत सरुवा भइरहेका छन् । जुन २५ मा नै भारतीय प्रहरी सेवा (आईपीएस) का आठ अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो। यो फेरबदलमा सात जिल्लाले नयाँ प्रहरी प्रमुख पाएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले राज्यका विभिन्न विभागहरूमा भइरहेको प्रशासनिक फेरबदललाई लोकसभा चुनावमा भाजपाको कमजोर प्रदर्शनसँग जोडिरहेका छन्। उनी विश्वास गर्छन् कि भाजपाले हारेका लोकसभा सीटका अधिकांश अधिकारीहरूको सरुवा गरिएको छ।

जिल्ला म्याजिस्ट्रेट परिवर्तन भएका १२ जिल्लामध्ये ११ वटामा भाजपाले हार बेहोरेको छ । नयाँ प्रहरी कप्तान नियुक्त भएका यी सात जिल्लामा पाँच स्थानमा भाजपा पराजित भएको छ । सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, सम्भल, लखिमपुर खेरी, बांदा, मुरादाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, हाथरस र श्रावस्तीका डीएमहरू परिवर्तन गरिएको छ।

यसमा भाजपाले हातरसमा मात्र चुनाव जितेको छ। कांग्रेसले सीतापुर र सहारनपुरमा चुनाव जितेको छ भने सपाले सम्भल, लखिमपुर खेरी, बांदा, मुरादाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट र श्रावस्तीमा सबै ठाउँमा जित हासिल गरेको छ। यसबाहेक मेरठ, आजमगढ, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ, चन्दौलीमा नयाँ पुलिस क्याप्टेनहरू पाएका छन्। त्यसमा पनि भाजपा पाँच स्थान आजमगढ, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ, चन्दौलीमा चुनावमा असफल भएको थियो।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा नजर राख्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह भन्छन् कि भाजपाले चुनाव हारेका जिल्लाका अधिकारीहरूले भाजपा नेता र कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। अहिले भाजपा सरकारले डीएम र प्रहरी क्याप्टेनलाई हटाएर कार्यकर्ता र नेताहरूलाई सन्तुष्ट पार्न खोजेको उनको विश्वास छ ।

शिकोह भन्छन् कि मैदानमा सक्रिय बीजेपी नेताहरूले यी अधिकारीहरूको बारेमा पार्टीको उच्च कमाण्डलाई गुनासो गरिरहे, तर उनीहरूको विचारलाई कुनै ध्यान दिएनन्। उनका अनुसार यसको कारण अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेतृत्व चुनाव जित्न पर्याप्त छ भन्नेमा भाजपा विश्वस्त थियो।

यद्यपि, भाजपा नेताहरूले राज्यमा भइरहेको प्रशासनिक फेरबदललाई सामान्य प्रक्रिया भनेका छन्। भाजपाका प्रवक्ता राकेश त्रिपाठीले यो फेरबदल सामान्य भएको र हाम्रो सरकारमा हरेक वर्ष जुन महिनामा सरुवा हुने गरेको बताउँछन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, सरुवाले अधिकारीहरूमा नयाँ उर्जा ल्याउँछ र उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्छन्।

त्रिपाठीका अनुसार अहिले सरकारी कामकाजमा थप पारदर्शिता ल्याउन लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा बसेका अधिकृतलाई हटाइँदैछ । चुनावी नतिजाहरू बीजेपीको अपेक्षा विपरीत थियो। लोकसभा चुनावमा भारत गठबन्धनले उत्तर प्रदेशका ८० सिटमध्ये आधाभन्दा बढी, ४३ सिट जितेको छ ।

बीजेपी नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले जम्मा ३६ सिट ल्याएको छ । यसमा बीजेपीसँग मात्र ३३ सिट छ, जुन २०१९ मा उसको ६२ सिटको झण्डै आधा हो।

उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा नजर राख्ने विज्ञहरू भन्छन् कि भाजपाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बेवास्ता गरेको छ, जसका कारण पार्टीले राज्यमा पराजय मात्र होइन, बहुमत प्राप्त गर्न पनि असफल भएको छ।