सर्वाेच्चमा दश प्रतिशत मुद्दा फैसला

काठमाण्डौ,  : सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार पेशीमा तोकिएका मुद्दामध्ये दश प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको छ ।

बुधबार साप्ताहि पेशी सूचि र दैनिक पुरक सूचिमार्फत पेशीमा चढेका ४ सय १ मुद्दामध्ये जम्मा ३७ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । यो संख्या दश प्रतिशतभन्दा कमै हुन्छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदनको सुनुवाई गरेका थिए भने उनीहरुको इजलासबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण, राजस्व चुहावट लगायतका मुद्दा पेशीमा चढी सुनुवाई भएको छ ।

न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट पांचबर्ष नाघेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाई गरेको छ भने न्यायाधीशद्धय मनोज कुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पांचबर्षअघिका कर्तव्यज्यान, जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको फैसला गरेको छ । हामीले नियुमित रुपमा सर्वाेच्चको कामको प्रगति समीक्षा गर्ने क्रममा अभियानका मुद्दा पेश भएका दिन प्रगति न्यून अवस्थामा रहेको फेला पारेका छौं ।

न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले समेत अभियान फांटका नापी खिचोला, जग्गा हालसाविक लगायतका जग्गा सम्बन्धी पांचबर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाई गरेको छ । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले समेत देवानी प्रकृतिका पांचबर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाई गरेको छ भने न्यायाधीशद्धय प्रकाश कुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट निवेदनहरुको सुनुवाई गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले रवि लामिछानेलाई  सहकारी ठगि मुद्दामा पदीय कामकाज गर्न रोक्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाई गरेको छ, उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतले पांचबर्ष नाघेका मुद्दालाई फैसलाको अभियानकै रुपमा अघि बढाएको छ । 

यो साता सर्वाेच्च अदालतमा आठ बर्ष अघि दर्ता भएका अभियानका मुद्दाहरु अन्तिम सुनुवाईको लागि पेशीमा चढाइएका छन् । २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्ममा दर्ता भएका अभियान शाखाका मुद्दाहरुलाई यो साता फैसलाको अभियान अन्तर्गत राखिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेगरी अभियान फांटमार्फत फैसलाको अभियानको रुपमा मुद्दाहरु अगाडि बढाइरहेको छ । न्यायपरिषद्ले धेरै मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने भएकोले असार महिनामा आइपुग्दा न्यायाधीशमा समेत मुद्दाको फैसलामा होड चल्ने गरेको पाइन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा हरेक साता पांच सातसय अभियान फांटका मुद्दा चढ्ने गरेको भएतापनि प्रतफिल भने आसाध्यै न्यून रहेको, अभियान फांटका मुद्दाहरु अघि बढ्न नसकेको, फच्र्छाैट दर आसाध्यौ न्यून रहेको पाइएको छ । 

खासगरी अभियान फांटका मुद्दामा लिखतबदर, जालसाजी, खिचोला, मोहीका विवाद लगायतका मुद्दाहरु एकसंग अर्काे जोल्ठिएर आउने गरेकोले एउटा मुद्दाको फाइल खोल्दै सकभर दिन जाने अवस्था छ । 

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार पद खाली हुंदा मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएतापनि न्यायिक नेतृत्वले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न चासो दिएको छैन । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्चको न्यायाधीश पद खाली हुने एकमहिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने भएतापनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीशले अवकाशपूर्वको बिदा लिन अब साठी दिन बांकी रहंदासम्म नियुक्तिको सुरसार नहुनु आश्चर्यजनक विषय बनेको छ ।