बालमन्दिर जग्गा भाडा प्रकरणमा समाजसेवी कोनेलाई हाजिर जमानीमा छाडियो

नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) का पूर्वमहासचिव रामकाजी कोनेलाई उक्त संस्थाको जग्गा भाडा प्रकरणमा हाजिर जमानीमा छाडेको छ । कोने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानलाई सघाउन बुधबार आफै उपस्थित भएका थिए । 

सीआईबीमा उपस्थित भएपछि सामान्य सोधपुछपछि उनी प्रहरी टोलीसँगै काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेका थिए । त्यहाँ सरकारी वकिलको रोहबरमा सीआईबीले सोधपुछ गरेको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि कोनेलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको हो ।
 

कोने प्रसिद्ध पर्यटन व्यवसायी एवं समाजसेवी हुन् । उनी नेपाली भाषा तथा साहित्यको सेवामा पनि समर्पित छन् । विभिन्न २१ वटा सामाजिक संस्थामा उनी क्रियाशील भइसकेका छन् ।

नेपाल बाल संगठनमा उनी २०५५ देखि २०६० सालसम्म आबद्ध रहे । ०५८ सालसम्म उनी कोषाध्यक्ष थिए भने त्यसपछिको एक वर्ष महासचिवका रुपमा काम गरे । उनी जति समय रहे, त्यस अवधिमा उनले निःस्वार्थ सेवा गरेको कुरा उनलाई चिन्ने जोकोहीले भन्ने गर्छन् ।

बाल मन्दिर असहाय बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षादीक्षा हेर्ने संस्था हो । त्यहाँ भएका बालबालिकाले राम्रोसँग खान र एकसरो लुगा नपाइरहेका बेला उनले घरबाट लगेर पनि खाना र नानाको व्यवस्था गरेका थिए । उनले आफन्तहरुबाट समेत चन्दा संकलन गरेर पनि त्यहाँका बालबालिकाको उचित बन्दोबस्त गरेका थिए । प्रतिव्यक्ति ५१ हजार रुपैयाँका दरले खर्च गर्न लगाएर पनि उनले बालबालिकाको सेवा गरेका थिए । जबकि त्यो समयमा ५१ हजार रुपैयाँले काठमाडौँमा चाहेको ठाउँमा घडेरी किन्न सकिन्थ्यो । मानवीय भावना नभएको व्यक्तिले यस खालको निष्काम कर्म गर्न सक्दैन, जुन कोनेले गरेका थिए ।

उनले उक्त संस्थाको कार्यसमितिमा रहँदा एक दिन पनि बैठक भत्ता लिएनन् । विशुद्ध सामाजिक एवं मानवीय सेवा गर्ने संस्थालाई आर्थिक भार पार्ने कुनै काम गर्नुहुन्न भन्ने उनको मान्यता थियो ।

त्यहाँका बालबालिकाको दयनीय अवस्था दोहोरिन नदिन बाल मन्दिरलाई नियमित आम्दानीको खाँचो थियो । विभिन्न विकल्प हेर्ने क्रममा उक्त संस्थाको खेर गइरहेको जग्गाको उपयोग गर्ने विषय निस्कियो । त्यसै क्रममा उक्त जग्गा भाडाको विषय उठेको हो । सरकारी बजेटको ठेगान नहुने भएकाले संस्थालाई नियमित आम्दानी होस् भनेर नै जग्गा भाडा दिने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

अख्तियारलगायत विभिन्न संघसंस्थाले पनि त्यतिखेरै चासो दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतसम्मै यो विषय पुगेको थियो । तर ती सबै निकायबाट मार्ग प्रशस्त भएर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि अहिले सरकारमा भएका केही व्यक्तिलाई रातारात नायक बन्नुपरेको छ । र फाइल खोलेको संख्या गनेर उपलब्धि देखाउनुपरेको छ । राज्यमा भएका यस्ता लहडबाजहरूका कारणा एउटा सुप्रसिद्ध समाजसेवी, सर्जक एवं उद्यमीले ७० वर्षको उमेरमा मानव प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।

खासमा बाल मन्दिरको जग्गा बालुवाटारमा जसरी कसैले निजी बनाएको छैन । नक्कली कागजात बनाउने वा नक्कली मोही खडा गर्ने काम पनि यहाँ भएको छैन । जग्गाको स्वामित्व बाल मन्दिरसँगै छ । केवल त्यहाँको केही जग्गा कुनै निजी संस्थालाई भाडामा लगाएर असहाय बालबालिकाको रेखदेखका लागि नियमित आम्दानीको व्यवस्था मात्र गरिएको हो ।

एउटा स्वायत्त संस्थाले आफ्नो आम्दानीको लागि भएको स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्छ । उसको विधानमै यो व्यवस्था गरिएको छ । भाडामा दिँदा पारदर्शी प्रक्रियाबाट करार गरेर दिइएको छ । यसमा फर्जी क्रियाकलाप हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर यस्तो करारीय विषयवस्तुलाई फौजदारीकरण गरेर सीआईबी लगाएर जाँचबुझ गर्नुपर्ने र उसको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । 

अझ कोनेकै हकमा कुरा गर्दा उनी हुँदा भएको करार अहिले अस्तित्वमा नै छैन । त्यो करार रद्द भइसकेको छ । जुन करारअन्तर्गत रहेर कुनै काम गरिएन, त्यसबाट संस्था वा राज्यलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने कुरै भएन । खाने वा नासिने ठाउँ पनि रहेन । 

यदि सार्वजनिक पदाधिकारीका रुपमा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै नोक्सान पर्ने काम भएको रहेछ भने त्यो अख्तियारले हेर्नुपर्ने विषय थियो । यसमा सीआईबीले हात हाल्नु अधिकार क्षेत्रका हिसाबले पनि मान्य देखिँदैन । मुद्दा चलाउने अधिकार र आधार नै नभएको विषयमा सम्मानीत नागरिकलाई विवादमा तान्नुका पछाडि राज्यका अधिकारीहरुमा सफा नियत छ भनेर मान्न सकिँदैन । केवल दुःख दिने र प्रचार बटुल्नेबाहेक यस प्रकरणका पछाडि अर्को कुनै नियत देखिँदैन । तसर्थ राज्यले यस प्रकारले कुनै निहित स्वार्थ वा प्रवृत्त भावना राखेर आत्मसम्मानमा आँच आउने काम गर्नु हुँदैन । राज्यले राज्यको मर्यादामा बस्नुपर्छ । उसले प्रत्येक विषयलाई न्यायपूर्ण आँखाले हेर्न सक्नुपर्छ र विवेकपूर्ण व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ ।