सुन तस्करीमा भुक्तानी साधन पेवेल र सजिलो–पे को संलग्नता पुष्टि

बिमानस्थलदेखि अन्य नाकाबाट भइरहेको सुन तस्करीमा भुक्तानी साधन पेवेल र सजिलो–पे को संलग्नता पुष्टि भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले गरेको अनुसन्धानले सुन तस्करीमा यी दुई भुक्तानी संस्थाको संलग्नता रहेको तथ्य पुष्टि गरेको हो ।

सिआइवीका अनुसार पेवेल र सजिलो–पे को प्रयोग गरी सुन तस्करीको ५५ खर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको रहस्य खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पेमेन्ट गेटवे भुक्तानी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजले लाइसेन्सको दुरुपयोग गर्दै सुन तस्करीमा पटक–पटक गरी कूल ५५ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख ८५ हजार ८ रुपैयाँ ५३ पैसा भुक्तानी सहजीकरण गरिरहेको भेटिएको सीआईबीले सार्वजनिक गरेको हो ।

काठमाडौंको अनामनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पेवेल नेपालले स्थापना कालदेखि हालसम्म पटक पटक गरी कूल १ खर्ब २३ अर्बको भुक्तानी कारोबार गरेकोमा भौचर डिपोजिटका आधारमा ९६ अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ । जसका आधारमा अनुसन्धान गर्दा कम्पनीले सुन तस्करीमा भुक्तानी सहजीकरण गरेको देखिएकाले ८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको जनाएको छ ।

यस्तै सीआईबीले प्रतिवादी राजु खत्री, प्रशान्त गणेश बजबलकर, धिरज दिनेश बोइटे, सिद्धार्थ अशोक गाएकवाड लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको जनाएको छ । यसैगरी बालुवाटार केन्द्रीय कार्यालय रहेको सजिलो पे पेमेन्टले पनि पटक पटक गरी अर्ब रुपैयाँ सुन तस्करीको भुक्तानीमा ट्रान्जेक्सन गरेको भेटिएको सीआईबीले जनाएको छ । दुई नम्बरी कारोबारमा संलग्न देखिएपछि अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यी दुई कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गर्न नियामक केन्द्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ लाई पत्राचार गरेको थियो ।

२०८० जेठ २ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको बैंक खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिएको हो । यी दुई भुक्तानीका साधनमार्फत भइरहेको भुक्तानी कारोबारहरू नियामकीय अनुपालना सम्बन्धी छानबिनको क्रममा रहेकोले उपयुक्त संस्थाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको ब्यहोरा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । तस्करीमा संलग्नलाई २ खर्ब ६६ अर्ब ६७ करोड बिगो दाबीसहित सोमवार मुद्दा दायर गरिएको छ ।