अवैध क्रसरलाई फेरि चलाउन दिने तयारीमा सरकार

नवीकरण नभएका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हो। तर, सरकार पटके निर्णयका भरमा चल्न दिइरहेको छ।

गत वर्ष अन्तिम पटकका लागि भनेर एक वर्षको समय दिएर नवीकरण नभएका क्रसरलाई चल्न दिने निर्णय गरिएको थियो। सुरुमा गृह मन्त्रालयले  दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। पछि व्यवसायी र सरकारबीच विवाद चर्कियो। अन्तत: सरकारले एक वर्षको समयसीमा दिएर क्रसर चलाउन दिएको थियो। त्यतिखेर हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवं सञ्चालन अनुमति दिइएको भनिएको थियो। त्यो समयसीमा असारमा सकिसकेको छ। साउनदेखि अवैध क्रसर उद्योग स्वतः बन्द हुनुपर्ने हो।

ती क्रसर उद्योग किन नवीकरण पनि हुन सक्दैनन् भने मापदण्डविपरीत चलिरहेका छन्। यस्ता उद्योगको संख्या कम्तीमा साढे ६ सय छन्। मापदण्ड नपुगेका क्रसर ०७१ यता नवीकरण भएका छैनन्। अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाटै नाजायज लाभ लिनेमा दलका नेता, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अगाडि छन् ।मापदण्ड नपुग्ने भएपछि सरकारले नवीकरण गर्ने कुरै भएन। क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न खानी भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन । खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडकरपुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।  

त्यही भएर जहिल्यै सरकारलाई घुक्र्याएर अवैध क्रसर दशकौंदेखि सञ्चालनमा छन्। सरकारले रहरले नियम कार्यान्वयन गर्न खोजेको होइन। बाध्यता हो। सर्वाेच्च अदालतले अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई कानुनी प्रक्रिया अपनाएर बन्द गर्न लगाउने र मापदण्ड पूरा नगरी वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगलाई एक पटकलाई निश्चित समय अवधि दिएर मापदण्ड पूरा गर्न लगाउन भनेको थियो।  सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकार हरेक वर्ष मापदण्डमा आउन आह्वान गर्छ।

तर, क्रसर व्यवसायी जहिल्यै घुर्की लगाएर काम फत्ते गर्छन्। यस पटक पनि सोही नियति दोहोरिँदैछ। सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ। केही दिन अघि मात्र क्रसर व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नवीकरण नगरे गिट्टी र बालुवाको बिक्री–वितरण बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। व्यवसायीले असारसम्म उद्योग नवीकरण गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए।   

क्रसर उद्योगीको धम्कीपछि आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीबीच छलफल भएको छ।  क्रसर उद्योग नवीकरणको कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भएको मन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए।

यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र सो समूहले प्रस्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने उनले बताए। ‘कानुन बनाएर, मापदण्डमा आवश्यक हेरफेर गरेर कानुनी बाटो निकाल्नका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा यसको छलफल भइरहेको छ, चाँडो समस्या समाधान गर्ने। तत्काल कानुन नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट पहिले कानुनसम्मत ढंगले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि एउटा समुह बनाएका छौँ,’ उनले भने।