यो साता सर्वाेच्चमा दशबर्ष अघिका मुद्दा सुनुवाई

काठमाण्डौ, १६ असार : यो साता सर्वाेच्च अदालतमा आठ बर्ष अघि दर्ता भएका अभियानका मुद्दाहरु अन्तिम सुनुवाईको लागि पेशीमा चढाइएका छन् ।

२०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्ममा दर्ता भएका अभियान शाखाका मुद्दाहरुलाई यो साता फैसलाको अभियान अन्तर्गत राखिएको छ ।आइतबार २०७२ सालमा दर्ता भएको बंैकिङ कसूर, भ्रष्टाचार तथा जालसाजी, किर्ते र अंशका मुद्दाहरु तोकिएका छन् भने सोमबार भ्रष्टाचार, कर्तव्यज्यान र आगो लगाएका मुद्दाहरु पेशीमा तय भएका छन् ।

सोमबार भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसूर र लिखत बदर जस्ता मुद्दाहरु पेश भएका छन् भने मंगलबार समेत जबर्जस्ती करणी, करकाप लगायतका मुद्दाहरु पेशीका चढेका छन् ।

बुधबार, अंशचलन, लिखत बदर जालसाजी जस्ता मुद्दाहरु र संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरु पेशीमा चढेका छन् । बिहिबार समेत अंशचलन, लिखत बदर र जालसाजी जस्ता मुद्दाहरु पेशीमा चढेका छन् भने शुक्रबार निवेदन प्रतिवेदन लगायतका मुद्दाहरु पेशीमा छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेगरी अभियान फांटमार्फत फैसलाको अभियानको रुपमा मुद्दाहरु अगाडि बढाइरहेको छ । न्यायपरिषद्ले धेरै मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने भएकोले असार महिनामा आइपुग्दा न्यायाधीशमा समेत मुद्दाको फैसलामा होड चल्ने गरेको पाइन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा हरेक साता पांच सातसय अभियान फांटका मुद्दा चढ्ने गरेको भएतापनि प्रतफिल भने आसाध्यै न्यून रहेको, अभियान फांटका मुद्दाहरु अघि बढ्न नसकेको, फच्र्छाैट दर आसाध्यौ न्यून रहेको पाइएको छ । 

खासगरी अभियान फांटका मुद्दामा लिखतबदर, जालसाजी, खिचोला, मोहीका विवाद लगायतका मुद्दाहरु एकसंग अर्काे जोल्ठिएर आउने गरेकोले एउटा मुद्दाको फाइल खोल्दै सकभर दिन जाने अवस्था छ । धेरैवटा खुल्दा दुईदेखि तीन मुद्दा समेत एउटा इजलासले नभ्याउने अवस्थाले गर्दा तीनवटा अभियानका मुद्दाको लागि इजलास नै चलाएपनि नौदशवटा भन्दा बढी मुद्दाको फैसला हुन सकेको अवस्था छैन, उता त्यस्ता इजलासले गर्दा सामान्य इजलास समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । 

यो बर्ष सर्वाेच्च अदालतमा अभियान फांटका मुद्दाहरु २०७० सालदेखि २०७५ सामा दर्ता भएका मुद्दाहरु चढिरहेका छन् । नौ दश बर्ष सर्वाेच्च अदालतमा चल्दाखेरी सबै मुद्दामा आवश्यक आदेशहरु भइसकेका, कानुन व्यवसायीहरुले समेत हटाउन पाउने अधिकारको प्रयोग गरिसकेका, थप हटाउन पाउने अवस्था नभएका कारण अभियान फांटमा कुनै अप्ठ्ेरो मुद्दा परेमा त्यसैले दुइतीनदिन सम्म लिन गरेको पनि पाइएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि न्यायिक नेतृत्वले भने नियुक्तिमा खासै पहल गरेको देखिंदैन । न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल भएपछि धेरै मानिसहरु नियुक्तिप्रति निरुत्साहित भएको चर्चा चलिरहेको छ । 

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एकमहिना अघि र उच्च र जिल्लामा अवकाश भएको एकमहिनाभित्रमा नियुक्तको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन । 

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आगामी भदौ २० मा बिदा लिई असोज २० मा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने काउण्ट डाउनसंगै न्यायप्रशासनमा असर पर्न थालिसकेको छ ।