संविधान बचाउ बनाम आपतकालीन बहसबाट कांग्रेस र भाजपा के हासिल गर्न चाहन्छन्?

आम निर्वाचनपछि भारतमा १८औँ लोकसभाको गठन भएको थियो । नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो नेता बने ।

भाजपाले आफ्नै बलमा पूर्ण बहुमत नपाए पनि सहयोगी दलहरूसँगको गठबन्धनले बहुमतभन्दा २१ सिट बढी पाए र मोदीको नेतृत्वमा एनडीए सरकार गठन भयो। सबै आशंकाहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बीजेपी सांसद ओम बिरलालाई दोस्रो पटक सभामुख बनायो।

योसँगै सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले पनि भारतीय संविधानलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोपको लडाइँ हुँदै भावी राजनीतिको नयाँ स्क्रिप्ट लेखेका छन् । लोकसभा चुनावमा विपक्षी भारतीय गठबन्धन र विशेषगरी कांग्रेसले भाजपाको चार सयभन्दा बढीको नारालाई संविधान संशोधनको धम्कीसँग जोडेर संविधानको रक्षालाई बलियो चुनावी मुद्दा बनाएको थियो ।

चुनावमा भाजपाले ६३ सिट गुमाउनु परेको थियो । चुनावमा राहुल गान्धी र कांग्रेसको यो आक्रमणको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि सम्पूर्ण भाजपासम्म सबैले प्रभावकारी जवाफ दिन सकेनन्। नयाँ लोकसभामा सांसदहरुको सपथ ग्रहणका क्रममा कांग्रेस लगायत भारतीय गठबन्धनका अधिकांश सांसदहरुले हातमा संविधानको सानो प्रति समातेर संविधानको जयको नारा लगाएका थिए । संविधान निर्वाचनमा मात्र सीमित थिएन, भविष्यमा पनि कायम रहनेछ ।

विपक्षीहरुको यस्तो प्रवृत्तिले भाजपाको समस्या बढाएको छ । लोकसभा चुनावपछि हुन लागेको महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड, जम्मु कश्मीर, दिल्ली र बिहारको विधानसभा चुनावमा संविधानको मुद्दा उठ्यो र दलित, आदिवासी र अति पिछडिएका जनता भारतीय गठबन्धनतर्फ लागेमा भाजपालाई नोक्सान हुन्छ । यी सबै राज्यहरूमा ठूलो क्षति हुन सक्छ।

विपक्षी दलको संविधानको मुद्धाको प्रतिवाद गर्न भाजपाले तत्कालिन कांग्रेस सरकारले देशमा १९ महिना लोकतन्त्रलाई तालाबन्दी गरेको र देशका जेल राजनीतिक बन्दीहरूले भरिएको संकटकालका ती दिनको सम्झनालाई अगाडि ल्याएको छ । सभामुख ओम बिरलाले सदनमा आपतकालको निन्दा गरेपछि यो सत्रमा आपतकालिन मुद्दा उठेको थियो ।

बिरलाले सदनमा ल्याएको निन्दाको प्रस्ताव पढे र प्रस्ताव मार्फत कांग्रेसलाई कठघरामा उभ्याउँदै संकटकालको ज्यादती र अत्याचारको विस्तृत रूपमा उल्लेख गरे। भोलिपल्ट राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा पनि संकटकालको स्मरण र निन्दा गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि सरकारको हो । यसरी भाजपाले कांग्रेस र संविधान बचाउको नारा लगाएर संविधान अहिले होइन देशमा संकटकाल लगाएको भन्दै जवाफ दियो र त्यसो गर्ने कांग्रेसलाई बचाउको नारा लगाउने अधिकार छैन । 

भाजपाको यो तीरले कांग्रेसलाई पनि सताएको छ किनभने भारत गठबन्धनका ती घटक दलहरू जसका नेता र कार्यकर्ता आपतकालको शिकार भएका थिए, यो मुद्दामा कांग्रेससँग उभिन सक्दैनन्। यसको झलक सदनमा देखियो जब कांग्रेस सांसदहरूले ओम बिर्लाको प्रस्तावको बिरूद्ध नाराबाजी गरे तर समाजवादी पार्टी, डीएमके र आरजेडी जस्ता दलका सदस्यहरू मौन थिए।

अधिवेशनको दोस्रो दिन कांग्रेस सांसद शशि थरुरले सपथ ग्रहण गरेपछि संविधानको जयको नारा लगाएपछि सभामुखले उहाँलाई रोकेर तपाईं संविधानको सपथ लिँदै हुनुहुन्छ भने । कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डाले यसको विरोध गर्दा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले उनलाई बस्न सल्लाह दिए। बिरलाको यस्तो व्यवहारले विपक्षीलाई असहज बनायो। राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा आपतकालको उल्लेख हुँदा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको र कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालले लोकसभा अध्यक्षलाई पत्र लेखेर विरोध जनाएका छन् ।

विपक्षी नेता राहुल गान्धीले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लासँगको शिष्टाचार भेटमा पनि आपतकालिन प्रस्ताव अनावश्यक भएको बताए किनभने यो मुद्दा धेरै पटक बहस भएको छ र कांग्रेसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै माफी पनि मागेको छ।