प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा परेका सबै मुद्दा फैसला

काठमाण्डौ, असार १४ : सहकर्मी न्यायाधीशबाट ‘अरवी घोडा’झै मुद्दामा दौडिसक्ने उपाधी पाएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संयुक्त इजलासले बिहिबार सबै मुद्दाको फैसला गरेको छ । 

जो बाह्रबर्षपछिका वेटिङ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहेका छन्, तिनै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना आफ्नो इजलासमा पाएको संयोगमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो इजसालमा पेश भएका सबै १० वटै मुद्दामा फैसला सुनाएका हुन् । 

संभवत इजलासमा पेश भएका सबै मुद्दा फैसला भएको यो नै पहिलो हो । अचम्म त के भने प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा ५ बर्ष नाघेका अप्ठ्यारा मुद्दाहरु रहेको अभियान शाखाका मुद्दाहरु नै पेश भएका थिए ।

अभियान शाखाका मुद्दालाई अप्ठ्यारो मुद्दा मानेर लामो समयदेखि अदालतमा अल्मलिईरहेको भन्दै फैसलाको अभियानमार्फत अघि सारिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा हरेक साता पांचसय देखि सातसय अभियान फांटका मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेको भएतापनि प्रतफिल भने आसाध्यै न्यून रहेको, अभियान फांटका मुद्दाहरु अघि बढ्न नसकेको, फच्र्छाैट दर आसाध्यौ न्यून रहेको पाइएको छ । 

मुद्दामा प्रगति न्यून हुंदा धेरैजसो मुद्दाहरु ५ बर्ष कटाउंदै अभियान फांटमा जान थालेका छन् ।

खासगरी अभियान फांटका मुद्दामा लिखतबदर, जालसाजी, खिचोला, मोहीका विवाद लगायतका मुद्दाहरु एकसंग अर्काे जोल्ठिएर आउने गरेकोले एउटा मुद्दाको फाइल खोल्दै सकभर दिन जाने अवस्था छ । अरु इजलासमा भने अभियान फांटका तीनचारवटा भन्दा बढी मुद्दाको फैसला कमै हुने गरेको पाइन्छ ।

धेरैवटा खुल्दा दुईदेखि तीन मुद्दा समेत एउटा इजलासले नभ्याउने अवस्थाले गर्दा तीनवटा अभियानका मुद्दाको लागि इजलास नै चलाएपनि नौदशवटा भन्दा बढी मुद्दाको फैसला हुन सकेको अवस्था छैन, उता त्यस्ता इजलासले गर्दा सामान्य इजलास समेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।

असार महिनालाई न्यायाधीशहरुको फैसलाको लगत बढाउने महिना मानिएतापनि धेरैजसो इजलासमा अभियानका मुद्दाहरु भने अघि बढ्न सकेको पाइदैन । 

यो बर्ष सर्वाेच्च अदालतमा अभियान फांटका मुद्दाहरु २०७० सालदेखि २०७५ सामा दर्ता भएका मुद्दाहरु चढिरहेका छन् । नौ दश बर्ष सर्वाेच्च अदालतमा चल्दाखेरी सबै मुद्दामा आवश्यक आदेशहरु भइसकेका, कानुन व्यवसायीहरुले समेत हटाउन पाउने अधिकारको प्रयोग गरिसकेका, थप हटाउन पाउने अवस्था नभएका कारण अभियान फांटमा कुनै अप्ठ्ेरो मुद्दा परेमा त्यसैले दुइतीनदिन सम्म लिन गरेको पनि पाइएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि न्यायिक नेतृत्वले भने नियुक्तिमा खासै पहल गरेको देखिंदैन । न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल भएपछि धेरै मानिसहरु नियुक्तिप्रति निरुत्साहित भएको चर्चा चलिरहेको छ । 

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एकमहिना अघि र उच्च र जिल्लामा अवकाश भएको एकमहिनाभित्रमा नियुक्तको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी भदौ २० मा बिदा लिई असोज २० मा अनिवार्य अवकाशको मिति नजिकिएसंगै उनको अवकासको काउण्ट डाउन सुरु भइसकेको छ ।