न्यायाधीश राउतले गरे फेरि कांग्रेसलाई राहत पुग्ने आदेश

गण्डकी प्रदेश सभामा फ्लोरक्रस गरेर कारबाहीमा परेका प्रदेश सांसद फणीन्द्र देवकोटाका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटाको निलम्बन गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रको ह्विप उल्लंघन गर्दै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि सांसद पद गुमाएका देवकोटाले प्रदेश सभाको सबै कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा माओवादी केन्द्रको चिह्न लिएर गोरखा २ (१)बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कार्यरत रहन दिनू,’ विपक्षीको नाममा जारी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । नेपाल समाजवादी पार्टीमा आबद्ध देवकोटालाई उक्त पार्टीले कारबाही गरेको वा देवकोटा स्वयंले पार्टी त्याग गरेकोसमेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा एउटा दलको चुनाव चिन्हबाट जितेर अर्को दलमा बस्न पाइने व्यवस्था छैन । जुन दलको चुनाव चिन्हबाट जितेको हो, सोही दलको सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । फरक दलको सदस्यका रूपमा कार्य व्यवहार गर्ने हो भने त्यसलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कानुनी व्याख्याको विषय हो । तर न्यायाधीश राउतले तत्कालका लागि कांग्रेसका लागि लाभ पुग्ने गरी आदेश गरिदिएका छन् । 

सामान्यतः राजनीतिक प्रकृतिको र जटिल कानुनी एवं संवैधानिक विषय रहेको विवादमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश नै जारी गर्ने क्रम पछिल्लो समय निकै कम छ । एकल इजलासबाट बढीमा अल्पकालीन आदेश र लिखित जवाफ माग्नेसम्मको अभ्यास बढी थियो । न्यायाधीश राउतले त एकपटक आफ्नो इजलासमा परेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी लगातार सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश नै गरिदिए ।

एक जना न्यायाधीशले आफ्नो इजलाससमक्ष आएको विवादमा मुद्दाको रोहमा कानुन, संविधान, स्थापित नजिर अनि न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेत विचार गरी स्वविवेकले आदेश गर्न सक्छ । यस प्रकरणमा पनि न्यायाधीश राउतले त्यही गरेका होलान् । तर उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि र माथि उल्लिखित घटनाक्रमका कारण प्रश्न र आलोचना गर्ने ठाउँ बनिदियो ।       

सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न राजनीतिक दलबीच खुलेआम भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने क्रमले पनि उनीहरूको पृष्ठभूमि हेरी अनेकानेक अनुमान गर्न बल पुगेको छ । कुनै दल विशेषका लागि सिट नै खाली राखेर बाँकी मिलेका सिटमा मात्र न्यायाधीश सिफारिस पनि न्यायपरिषदले गरेकै हो । कुनै दल वा शक्तिकेन्द्रको पक्षधरता नखुलेका र विशुद्ध न्यायको साधनामा रहेका जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको बढुवा पनि रोकिएकै हो । योभन्दा पनि विडम्बनापूर्ण परिस्थिति भागबन्डाको असर न्यायिक प्रक्रिया र आदेशका अक्षरहरुमा देखिनु हत्त । उनीहरुले न्यायिक विवेक नै प्रयोग गरेर निष्पक्ष फैसला गरेकै भए पनि आमनागरिकले आफ्नो दललाई फाइदा पुर्‍याउने गरी उनीहरुका निर्णय आएको भनेर अनुमान लगाउने स्थिति बनेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र जनास्थाका दृष्टिले यो दुःखद् अवस्था हो । 

यसअघि गण्डकी प्रदेशकै विवादमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चकै आदेशका कारण एमालेका खगराज अधिकारी पदमुक्त भए । यो निर्णय दिने न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेल कांग्रेस पृष्ठभूमिकै हुन् । उनीहरुले गण्डकी प्रदेशसभाबाट अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ जनाको समर्थन मुख्यमन्त्रीले पाउनैपर्ने र त्यसमा प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुख गणना हुने तर दुवैतर्फ बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले मत भने हाल्न नपाउने व्याख्या रेग्मी र पोखरेलले गरेका छन् ।

रेग्मी त कांग्रेस महासमिति सदस्य भई केन्द्रीय समितिमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका व्यक्ति हुन् । पोखरेल कांग्रेसकै कोटामा नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव भएका व्यक्ति हुन् । उनी कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका कुनै समयका सक्रिय कार्यकर्ता थिए । यही पृष्ठभूमि भएका अर्का न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले अधिकारीलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
यिनै मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चले संवैधानिक भनी सदर गरिदिँदा न्यायाधीश थिए, सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी । सुवेदीको राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट नभए पनि मल्ल नेकपा एमालेको सांसद नै भइसकेकी

हुन् । उनले एमाले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई फाइदा पुग्ने गरी सभामुखको गणनालाई लिएर खुकुलो व्याख्या गरिदिएकी थिइन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा उनले ३० जनाको समर्थन भए सरकार चलाउन पर्याप्त हुने व्याख्या गरेकी थिइन् । 

समान तहका दुई इजलासले फरकफरक व्याख्या गरेका छन् । जब यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टाउनु थियो भने रेग्मी र पोखेरलले पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्थे । तर, उनीहरूले तीन दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखी अर्को न्यायाधीशकहाँ पर्नै नदिने गरी लगातार सुनुवाइ गरेर सोमबार फैसला नै गरिदिए । राजनीतिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका यी फरकफरक इजलासबाट भएका यी राजनीतिक फैसलाले न्यायाधीशको पृष्ठभूमिअनुसारका दललाई फाइदा पुगेको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतमा प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । उनी कांग्रेस पृष्ठभूमिका हुन् । उनले यसअघि केही मुद्दामा देखिने गरी कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने आदेश र फैसला गरिसकेका छन् । बाजुराका चेतनदीप अयडी हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने उनको आदेश सर्वोच्चभित्रै पनि आलोचना र चर्चाको विषय बनेको थियो । समूहमा घेरा हाली पानीपानी भन्दाभन्दै पनि घाइते अवस्थाका चेतनलाई घरमै गएर उनकै बहिनीका अगाडि क्रूर तरिकाले मारिएको भिडिओ नै सार्वजनिक भएको थियो । त्यो भिडिओ विवरण मिसिलमा पनि थियो । तर कांग्रेस पृष्ठभूमिका न्यायाधीशले त्यो दृश्य हेर्न नै आवश्यक ठानेनन् । पार्टीलाई सुविधा पर्ने आदेश गरिदिए । त्यही आदेशबाट प्रभावित भई जिल्लाबाट पनि फैसला भएमा अवस्था के हुने हो, गम्भीर चिन्ता र चासो स्थानीयस्तरमा व्यक्त भइरहेको छ ।

राउतका यस्तै आदेश र फैसलाको संकलन बालकोट र बालुवाटारमा पुगिसकेको छ । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले हरिकृष्ण कार्कीलाई अवकाशको केही दिनअघि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । राउतलाई पनि यही गठबन्धन कायम रहेमा त्यसैगरी अल्मल्याएर आफू प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गर्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता हुन सक्छ ।

जुन स्वाभाविक पनि छ । सत्तालाई मन नपरेका वा फरक दलतिर झुकेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सजिलै बन्न नदिने अभ्यास नजिरका रुपमा बसिसकेको छ । कांग्रेसले यसको सुरुवात गरिसकेको छ । माओवादीकी ओनसरी घर्ती सभामुख हुँदा सुशीला कार्कीलाई पनि रोक्ने खोजेकै हुन् ।

यस खालको राजनीतिक खेल र न्यायाधीशका दलीय झुकाव भएका फैसलाले हाम्रो समग्र न्यायपालिकाको स्तर खस्कने जोखिम बढेको छ । न्यायपालिकाप्रतिको जनास्था गिर्नु वा अविश्वास बढ्नु भनेको लोकतन्त्रकै लागि चिन्ताको विषय हो ।