सांसद गुरुङको निलम्बनबारे सर्वोच्च-हाम्रो फैसला नजिरको अनुकूल नै छ

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तर सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्ति निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा पुग्न संवैधानिक र कानूनी अड्चन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकै कारण कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा अवरोध गर्न नहुने भनेको हो ।

समाज कल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिंदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले २१ माघ २०७५ मा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनी मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परे, सांसदको रुपमा काम गर्न पाएनन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा मुद्दा लागेपछि व्यक्ति निलम्बित हुने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन कानूनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था छैन । निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता गुरुङ २०७९ सालको निर्वाचनमा मनाङबाट फेरि उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित समेत भए ।

संघीय संसद् सचिवालयले १२ पुस, २०७९ मा ‘उनी स्वतः निलम्बन भएको’ भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । लगत्तै विशेष अदालतले १५ फागुन, २०७९ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट एक करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले १२ पुस, २०७९ मा जारी गरेको सूचनाविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले उनलाई निलम्बन गर्ने पत्र र सूचना बदर गरी सांसदको हैसियतमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले हालै तयार पारेको त्यही मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सातवटा आधारहरू उल्लेख गरी भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सांसद अन्तिम फैसला नहुँदासम्म पदबाट निलम्बन वा पदमुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

पहिलो, संविधान अनुसार योग्यता नपुग्ने देखिएन

नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) मा संघीय सांसदहरूको योग्यताको व्यवस्था छ । जसमा नेपाली नागरिक भएको, तोकिएको उमेर पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरदार नभएको हुनुपर्नेछ । साथै, संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र लाभको पदमा बहाल नभएको व्यक्ति सांसद हुन पाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ कुनै पनि आधारमा पदका लागि अयोग्य नभएको जिकिर गरेको छ ।

त्यही मुद्दामा नैतिक पतनको विषय समेत जोडिएको थियो । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेमा सार्वजनिक पद वा सार्वजनिक हैसियतमा प्रश्न उठ्छ । स्वच्छ र असल चरित्र वा आचरण विपरितको काम, ईमान्दारितारहित, सामाजिक वा मानवीय अस्मिता विरुद्धको कामा संलग्न भई कसुर गरेकाहरूलाई नैतिक पतनयुक्त कसुर मानिन्छ ।

कसैलाई नैतिक पतनमा कसुरदार ठहर गर्नुअघि मुद्दा चलाउनेले नै नैतिक पतन भएको दावी लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले टेकबहादुरको हकमा त्यस्तो नदेखिएको औल्याएको हो ।

‘उनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको भनी किटान भएको छैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतबाट गुरुङ समेतका सम्बन्धमा २५ फागुन, २०७९ मा फैसला हुँदा उनी उपरको कसुर नैतिक पतन हुने भनी ठहर भएको पनि पाईदैन ।’

दोस्रो, उनी सार्वजनिक पदमा थिएनन्

सर्वोच्च अदालतले टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन खारेज गर्दा लिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार नै यही हो । यो आधारबारे व्याख्या गर्नुअघि अख्तियारले कस्ता व्यक्तिमाथि के कस्तो आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउछ भन्ने बुझौं ।

सार्वजनिक पदमा बसेर अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफूलाई लाभ र राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ ।

साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी आफूलाई लाभ हुने काम गरेमा सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिमाथि समेत मतियारको रुपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने परिकल्पना भ्रष्टाचार निबारेण ऐन, २०५९ मा छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नासाथ सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू निलम्बन हुन्छन् । तर सार्वजनिक पदमा नभएकाहरू निलम्बनमा पर्दैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदमा नरहेको तर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्ति भोली सार्वजनिक पदमा पुग्नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा निलम्बन नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौता हुदा र अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ सार्वजनिक पदमा थिएनन् । २०७९ सालमा मात्रै मनाङबाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएपछि उनले सार्वजनिक पद पाएको र त्यस्तो अवस्थामा निलम्बन गर्नका लागि संविधान र प्रचलित कानूनले अनुमती नदिएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि कसुरदार मान्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गुरुङमाथिको कसुर प्रमाणित हुन न्यायिक निकायबाट अन्तिम निर्णय भएको हुनुपर्ने औल्याएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अरु कुनै व्यक्तिको हैसियतमा मुद्दा दायर भएकोमा दाबी नै परिवर्तन गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको हैसियत परिवर्तन भएको भनी यी निवेदक (टेकबहादुर गुरुङ) लाई बढी सजाय गर्न उल्लिखित संबैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवं कानून व्याख्याको नियमले समेत मिल्ने देखिँदैन ।’

तेस्रो, ऐनले सांसद हुन रोक्दैन

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले समेत टेकबहादुर गुरुङलाई सांसदको रुपमा काम गर्न अवरोध नगर्ने फैसला गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा भ्रष्टाचार, मानव अधिकार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धिकरण र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दामा सजाय पाएर अन्तिम भएमा उम्मेद्बारे अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

टेकबहादुर गुरुङले आफूलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । मुद्दा अन्तिम नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई उम्मेद्बारेका लागि अयोग्य भन्न नमिल्ने ठहर्‍याएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै अदालतबाट मुद्दा फैसला भई अन्तिम हुनका लागि सो उपर पक्षले पुनरावेदन नगरेको वा पुनरावेदन गर्नको लागि तोकिएको अवधि व्यतित भैसकेको वा पुनरावेदन तहबाट फैसला भई अन्तिम भएको हुनु पर्दछ ।’

चौथो, निलम्बनको कानूनी व्यवस्था छैन

भ्रष्टाचार निबारेण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नासाथ सार्वजनिक पदाधिकारी स्वत निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । त्यो मुद्दा नटुंगिदासम्म र सफाई नपाउदासम्म ऊ स्वतः निलम्बनमा रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले अरु व्यक्तिको हकमा कानूनी व्यवस्था नै नभएको भन्दै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको हकमा मात्रै निलम्बनको व्यवस्था हुने, अरुको हकमा नहुने व्याख्या गरेको छ ।

‘कानूनको घुमाउरो वा मनोगत व्याख्या गरी कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने वा थप फौजदारी दायित्त्व थोपर्ने कार्य स्विकार्य हुदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य व्यक्तिलाई समेत मुद्दा दायर हुनासाथ भविष्यमा समेत त्यस्तो नियुक्तिमा रोक लगाउने हो भने सो को लागि अयोग्यता सृजना गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुदा मनाङका ठेकेदार टेकबहादुर गुरुङ सार्वजनिक पदमा थिएनन् । भृकुटीमण्डपको फनपार्क अनियमिततामा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई प्रभावित बनाएर आफू अनुकुल ठेक्का लिएको आरोपमा उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारी बाहेक अरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा निलम्बन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिको हैसियतमा मुद्दा दायर भएको समेत कारणबाट पनि उल्लेखित दफाको आधारमा निलम्बन हुने भन्नु न्यायको मान्य सिद्दान्तको रोहमा समेत उचित देखिँदैन ।’

पाँचौ, महासचिवको अधिकार होइन

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

त्यही पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले उनी निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेका थिए । निलम्बनका क्रममा अख्तियारको पत्रमाथि निर्णय गर्नुबाहेक संघीय संसदबाट अन्य कुनै निर्णय कारवाही नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले महासचिवको कामकारवाहीमा प्रश्न उठाएको हो ।

‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्यलाई निलम्बनको सूचना प्रकाशन गर्ने एवम् सोसम्बन्धी पत्राचार गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार महासचिवलाई प्रदान गरेको देखिन आउँदैन’ फैसलाले भनेको छ, ‘महासचिवबाट प्रकाशित सुचना निजलाई कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिरको भई त्रुटीपूर्ण देखिन आयो ।’

छैठौं, ‘नजिरको प्रतिकूल छैन’

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका दुई जनप्रतिनिधिको पद निलम्बन गर्ने अख्तियारको पत्राचार र त्यसका आधारमा भएको निर्णय सदर गरेको थियो ।

अहिलेको फैसलालाई कतिपयले ती दिई नजीरसँग बाझिएको जिकिर गरेका छन् । दुवै फैसलाको विषयवस्तुलाई संक्षिप्त व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको तुलनामा टेकबहादुर गुरुङको विषय फरक रहेको जिकिर गरेको छ ।

कैलालीको मोहन्याल गाँउपालिका–२ का वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायलाई अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । निलम्बनमै रहेको अवस्थामा उनले २०७९ मा गाँउपालिकाकै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरे र निर्वाचित समेत भए ।

तर निलम्बन निरन्तर भएर काम गर्न नपाएपछि उनले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । न्यायाधीशहरू मनोज शर्मा र विनोद कुमार शर्माको इजलासले पहिले नै निलम्बन भएकाले अर्को पदमा निर्वाचित हुदा समेत उनी निलम्बन हुनुलाई स्वभाविक भनेको छ ।

साथै, सांसद हरिनारायण प्रसाद साह रौनियार विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । निलम्बनमा परेका उनले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा आदेश गर्न अस्विकार गरेको थियो । उनी ठेक्का लिने संस्थाको कार्यकारी हैसियतमा रहेको र मुद्दा दायर हुँदा सांसद नै भएकाले परिस्थित फरक भएको सर्वोच्चको विश्लेषण छ ।

‘उल्लिखित मुद्दामा भएका फैसलाको तथ्यसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य मेल खाएको देखिन आउँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दर्शाइएका फैसलाहरूको फरक परिस्थिति र तथ्य रहेको समेत कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको लागि अनुकरणीय हुन सक्ने देखिन आएन ।

अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले संविधान एवम् कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार नै नभएका निकाय र अधिकारीले गलत व्याख्या गरी निर्णय गरेको भन्दै निलम्बनको निर्णयलाई ‘संविधान र कानूनसम्मत नभएको’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदक(टेकबहादुर गुरुङ)लाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने सम्बन्धित निर्णय पत्राचार एवमं सोको आधारमा प्रकाशित सुचना समेत बदर भएपछि त्यसको परिणाम स्वरुप निवेदकको सांसद पद यथावत कायम रहने ।’