पारित हुने भो बजेट, सरकार खतरामुख्त भयो त ?

संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बजेट पारित गर्ने चरणमा पुगेको छ । सम्भवतः आजै र नभए भोलि (सोमबार) सम्ममा बजेट पारित गराउने सरकारको तयारी छ ।

बजेट बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । त्यसअघि विनियोजन विधयेकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

राजदूतमा भागबण्डा मिलेपछि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले र माओवादी एकअर्काप्रति नरम देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त ताल मिलाउन सके पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न सकिने भनेर शनिबार सार्वजनिक कार्यक्रममै बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य एमाले सांसदहरुले सरकारको कतै विरोध वा आलोचना गरेको देखिएको छैन । त्यसैले यी दुई दलबीचको खटपट अन्तरिमकालकै लागि भए पनि मिलाएको देखिँदै छ ।

हुन त एमाले र माओवादी मिल्दैमा यो सरकार सुरक्षित भइहाल्दैन । तर यी दुई दल मिलेको खण्डमा सरकारमाथि आइलाग्ने सम्भावित खतरा टार्न भने सक्छन् ।

जस्तो कि उपेन्द्र यादव र माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग हिमचिम बढाएपछि उपेन्द्र अमेरिका गएका बेला यता पार्टी नै फुटाउने काम भयो । पार्टीको संसदीय दलमा त उपेन्द्र अल्पमतमा नै परे । माधव नेपाल पनि पार्टी फुट्ने भयले रन्थनिएर हिँडेका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी त ओली र प्रचण्डबाट आफ्नो पार्टी सधैँ असुरक्षित रहेको र यो गठबन्धन भत्काउनैपर्ने भएको भन्दै हिँडेका छन् ।

 एमाले र माओवादी एक ठाउँ भएसम्म अब सरकार ढाल्नका लागि माधव र उपेन्द्रले चाहेर मात्र केही हुनेवाला छैन । केही दिनअघिसम्म स्वर्णिम वाग्ले र मनीष झाहरुले रवि लामिछानेलाई उचालेर धरापमा पार्ने र कांग्रेससँग मिलेर सत्ता साझेदारी गरेका हुन् कि भनेर पनि हल्ला चलाइएको थियो ।

रविका बारेमा कांग्रेसले साँधेको अनपेक्षित मौनतालाई पनि सम्भावित सत्ता उलटपुलटको रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको थियो । तर यही गठबन्धनमा २ थान राजदूतका लागि रास्वपाले हात थापेपछि तत्काल अर्को कित्तामा जाने सम्भावना पनि टरेको मान्न सकिन्छ । 

अब तत्कालका लागि यो सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने केही कारण छ भने त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला मात्र हुनेछ । उपेन्द्र यादवको दल विभाजनलाई मान्यता दिएमा सर्वोच्चकै कारण यो सरकार जोगिनेछ । मान्यता पाउन नसके सरकार त्यही दिन ढल्नेछ । उपेन्द्र यादवको जित भयो र अशोक राई नेतृत्वको दलले मान्यता पाएन भने माधव नेपालले पनि त्यही दिन समर्थन फिर्ता लिनेछन् । अशोक राईले उपेन्द्र यादवको निर्णय मानेर सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ भने लम्बिँदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जेठ २७ गते दिनभर बहस सुनेपछि दल विभाजनविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

अब यस रिटको सुनुवाइको पालो कहिले आउँछ र पालो आए पनि उपेन्द्रलाई हतार भएजसरी फैसला आउँछ कि आउँदैन ? यो कुराचाहिँ अदालतलाई सरकार ढाल्न हतार छ कि छैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ । 

अब सर्वोच्च अदालत पनि नेतृत्वको संक्रमणमा जाँदै छ । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी भदौ अन्तिमतिर सकिँदै छ । प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्व सम्हाल्ने गरी अगाडि आइसकेका छन् ।

राउतले यो गठन्धन जोगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने उनी कांग्रेस पृष्ठभूमिका न्यायाधीश हुन् । उनले यसअघि केही आदेश र फैसलामा पनि यस खालको संकेत गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि आगामी राजनीतिको दसा र दिशा सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।