प्रचण्ड कमजोर अनि लाचार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले नै टेरेनन्

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३२ सिटको पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। उनको दल माओवादी तेस्रो शक्ति हो। तर, कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार त चलेको छ तर निकै कमजोर छ। अनि प्रचण्ड लाचार छन्। कतिसम्म भने प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्दैनन्। अहिले प्रचण्ड सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, अशोक राई पक्षको जसपा सरकारमा छन्।
तर, कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्। जुन विषय सरकारले गत जेठमा ल्याएको बजेटमा झल्किन्छ।

बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको छ। यो छलफल संसदमा चलिरहेको हो। तर, सबै मन्त्रालयले एक लाखका आयोजनामा समेत बजेट समावेश गरेका छन्। जबकि सरकारले नै ३ करोडभन्दा तलका आयोजना संघले बजेट नराख्ने निर्णय गरेको थियो। तर, भौतिक पूर्वाधार र सहकारी विकास मन्त्रालयले एक लाखका समेत आयोजना अघि बढाएको छ। यी आयोजना वडाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा केन्द्रले बजेट छुट्याएको छ। त्यस्ता आयोजनामा ढल निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, ग्राभेल, संस्थाका भवन निर्माण रहेका छन्।

बिहीबार संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले प्रचण्डलाई सोधेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले कुनै पनि योजना रू ३ करोडभन्दा कम बजेट योजनामा विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू ५ लाख, २ लाख, १ लाखका र केही योजनाहरू हजारमा समेत विनियोजन गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाइँको घोषणाकत्र उपहास भएन र ? यस्तो काम गर्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाईँ प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोधरु अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ  जान्न चाहन्छु ।’

प्रचण्डले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । ‘सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँछु।यद्यपी बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय  आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।