ओलीका अभिव्यक्तिमा सत्ता गठबन्धनमै शंका, एमाले–माओवादी गठबन्धन धरापमा

देशका प्रमुख दुई वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य फेरि पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । यी दुई शक्तिबीचको सहकार्य धेरै नचल्ने संकेत पाएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै आशंका र अविश्वास बढ्दै गएको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा आउन बोलाउँदा पनि केही नेताहरु गइरहेका छैनन् । यो सरकार नै कति दिन टिक्ने हो भन्ने ठेगान नभएकाले सरकारमा नगएको उनीहरुको भनाइ छ ।

जस्तो कि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पहल गरिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले समेत सीके राउतलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बन्न आउन भनेका छन् । तर राउत सरकारमा गइरहेका छैनन् । उनी अझै पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् । 

सुरुमा राउतले मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माग राखे । १३ सांसद रहेको जनमतकै सतीश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सत्ता गठबन्धनका सबै दल एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नाउपा सरकारमा गए । अनि फेरि राउतले प्रदेशले बजेट ल्याएपछि केन्द्र सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिने बताए । असार १ गते मधेससहित सबै प्रदेशको बजेट पनि आयो । तैपनि, उनले प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी हुन चासो देखाएका छैनन् । अहिले उनी संघीय सरकारको बजेट पारित हुने दिन कुरिरहेका छन् । 

राउत मात्र होइन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पनि सरकारप्रति ढुक्क छैनन् । यो सरकार टिक्नेमा ढुक्क नभएकैले उनी सरकारमा जान नहतारिएको बुझिएको छ । पार्टीभित्र आफ्नै श्रीमान् रेशम चौधरीसँग संघर्ष गरेर यो सरकारलाई समर्थन दिइरहेकी उनी मन्त्री पद पाउँदा पनि नजानुको कारण अरु केही नभएर यो सरकारको स्थायित्व र भविष्यप्रति शंका नै हो ।    

शंका नहोस् पनि किन ? एकातिर गठबन्धनकै नेता केपी शर्मा ओलीले बजेटविरुद्ध वक्तव्यवाजी गरिरहेका छन् । अर्कोतिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका विभिन्न घटकहरुसँग संवाद अघि बढाएका छन् । सुरुमा उनले माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीकै पद आलोपालो दिन तयार रहेको भनेर भड्काएका थिए । त्यही कारण उपेन्द्रको पार्टी विभाजनको शिकार भयो भने माधव नेपाललाई पार्टी जोगाउन हम्मे परिरहेको छ । आउँदो महाधिवेशनमा पनि उनलाई अध्यक्ष पद जोगाउन हम्मे पर्नेछ । 

यही बीचमा देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । रवि लामिछानेसँग देउवाले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने गरी वार्ता अघि बढाइरेका छन् । त्यसो हुँदा एमाले र माओवादी सत्ताबाहिर हुनेछन् । यो सम्भव नभए देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि मौजुदा गठबन्धन तोड्न चाहेका छन् ।

दक्षिण छिमेकी भारतका लागि समेत यो गठबन्धन तोड्नु प्रतिष्ठाकै विषय बनेको छ । ओलीसँग सहकार्य सम्भव नभए देउवाले अन्तिममा एमालेलाई बाहिर राखेर प्रचण्डलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना छ । त्यो भनेको पूर्वगठबन्धन ब्युँताउने कोसिस हो । तर प्रचण्डले धोका दिएका कारण देउवाले उनलाई सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था भने छैन । बरु यो सरकारलाई अल्पमतमा पारेर उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री आफू बन्ने र त्यसपछि प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न लगाउने दाउ देउवाको देखिन्छ । 

यी अनेकथरी दाउपेचका कारण प्रचण्ड सरकार डेग चल्न सकिरहेको छैन । बजेटमा पनि सबैभन्दा बढी आफ्नै सहयात्रीहरुबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । कर्मचारीहरुले टेर्न छाडेका छन् । विभिन्न काम लिएर पुग्ने शक्तिकेन्द्रहरुले पनि यो सरकारले काम नगरे अर्को सरकार आउने भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् । गृहमन्त्रीले आईजीपी परिवर्तनको हल्ला चलाएपछि प्रहरीले पनि गृहको आदेश टेर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।