संवैधानिक इजलास लाग्दा पचपन्न प्रतिशत मुद्दा स्थगित

काठमाण्डौ,६ असार  : सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास लाग्दा पचपन्न प्रतिशत मुद्दाहरु स्थगित भएको पाइएको छ । 

बिहिबारको लागि साप्ताहिक पेशी सूचि र दैनिक पुरक पेशी सूचिमार्फत चढेका २ सय ६० मुद्दामध्ये संवैधानिक इजलास बसेका कारण ९२ वटा मुद्दा पेशीमै नचढी स्थगितको सूचिमा प्रकाशित भए । 

पेशीमा चढेका जम्मा एक सय अठसठ्ठी मुद्दामध्ये अठतिसवटा फैसला भएका छन् । पेशीमा चढेका मुद्दामध्ये पनि २ वटामा निर्णय सुनाइने, २ वटा हेर्दाहेर्दै, अठारवटामा प्रक्रियागत आदेश, १४ वटा कानुनव्यवसायीबाट स्थगित र ९३ वटा हेर्न नभ्याउनेमा परेका छन् । 
 

न्यायाधीशहरुको संख्या कम हुंदै गएको सर्वाेच्च अदालतमा बिहिबार संवैधानिक इजलास बस्दा सामान्य इजलासहरु प्रभावित भएका हुन । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र मनोज कुमार शर्माको संवैधानिक इजलास बसेको थियो । संवैधानिक इजलासले तीनवटा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । 

न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा खिचोला तथा जग्गा सम्बन्धि विवादहरु पेश भएका, न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा फौज्दारी कसूरका विवादहरु पेश भएका, न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलास तोकिएको, न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा करारीय दायित्व सम्बन्धी विवादहरु पेश भएका थिए भने न्यायाधीशय विनादे शर्मा र सुनिल पोखरेलको इजलासमा पांचबर्ष नाघेका अभियान फांटका मुद्दाहरु पेशी चढेका थिए ।

आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनामा मुद्दाहरुको फटाफट फैसला हुने र न्यायाधीशहरुले समेत लगत बढाउने होडबाजी चल्ने गरेको सन्दर्भमा बिहिबारको सुनुवाई निरासाजनक रहेको मान्न सकिन्छ ।

नम्बरको आधारमा न्यायको कुनै गणना हुन सक्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भएतापनि अन्ततोगत्वा नम्रको कुनै न कुनै महत्व रहेको न्यायाधीशहरुमा फैसलाको प्रतिस्पर्धा गराउने न्यायपरिषद्कै कामबाट समेत पुष्टी भइसकेको छ । 

न्यायपरिषद्ले सबैभन्दा बढी फैसला गर्दै आएको न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने भएकाले असार महिनासम्ममा पुग्दा न्यायाधीशहरुमा फैसलाको लगत कस्ने अस्वस्थ होडबाजी चल्ने भएतापनि असार मसान्तमा पनि दैनिक दश प्रतिशतभन्दा पनि कमै फैसला हुने गरेको अवस्थाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको दरप्रति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि न्यायिक नेतृत्वले भने नियुक्तिमा खासै चासो नदिएका कारण मुद्दाको सुनुवाईमा असर परिरहेको देखिन्छ । 

सो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन भएसंगै अब न्यायाधीश नियुक्तिको अवस्था के होला भन्ने धेरैको चासो रहेको पाइन्छ ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एकमहिना अघि र उच्च र जिल्लामा अवकाश भएको एकमहिनाभित्रमा नियुक्तको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन ।