मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृत मिश्रसहित तीन जनालाई ८ वर्ष कैद सजाय

मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रसहित तीन जनालाई ८ वर्षका दरले कैद सजाय तोकिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुंवर, सदस्य तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले बुधबार सजाय निर्धारण गरेको हो। राजस्व चुहावटको अभियोगमा मिश्रलाई ८ वर्ष कैद, २ करोड ५० लाख २३ हजार ९८१ रुपैयाँ जरिवाना र एक करोड २५ लाख ११ हजार ९९० रुपैयाँ बिगो अशुल गर्न विशेष अदालतको आदेश छ। यही इजलासले जेठ २८ गते दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि आज बुधबार पेशी तोकेको थियो।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिश्रको हस्ताक्षरबाट पारित भएका लिखतबाट संकलन भएको सो रकम भ्रष्टाचार भएकोले दुई करोड ९ लाख ३१ हजार ६४७ बिगो कायम गर्दै त्यसको दोब्बर रकम जरिवाना हुन मागदाबी लिएको थियो। 

सोही मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत भूपबहादुर बोगटीलाई पनि ८ वर्ष कैद र मिश्रलाई जति नै बिगो तथा जरीवाना भराउने फैसला भएको छ। 

अधिकृत कमोद तिवारीविरुद्ध एक करोड ४१ लाख ४७ हजार १७१ भन्दा दोब्बर जरिवानासहित मागदाबी लिई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। उनलाई पनि ८ वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवाना पनि मिश्र र बोगटीलाई जति नै तोकिएको छ। अरु तीन जनालाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको छ। तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोपाल ढुंगानाविरुद्ध ३५ लाख ४५ हजार ९५० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै त्यसको दोब्बर जरिवाना माग गरिएको थियो। उनलाई ४ वर्ष कैद, ७० लाख ९१ हजार ९ सय रुपैयाँ जरिवाना र ३५ लाख ४५ हजार ९५० रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला भएको छ।

तत्कालीन अधिकृत पदमप्रसाद अर्यालविरुद्ध १६ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग गरिएको थियो। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद, ३३ लाख ६३ हजार २ सय रुपैयाँ जरिवाना र १६ लाख ८१ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको छ।

 

गृहमन्त्रीलाई निलम्बन मागमा रिट हाल्ने अधिकार छैन : महान्यायाधिवक्ता

गृहमन्त्रीलाई निलम्बन मागमा रिट हाल्ने अधिकार छैन : महान्यायाधिवक्ता

कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम बहस सकियाे

कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम बहस…

काेशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धकाे  मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

काेशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धकाे मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

प्रदेशसभा सदस्यबाट देवकोटा हटाउने घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश

प्रदेशसभा सदस्यबाट देवकोटा हटाउने घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतक…

सर्वोच्च अदालतले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको वर्णविन्यासको नियम खारेज

सर्वोच्च अदालतले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पा…

यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव सहितका विरुद्ध लगाएको आरोप

यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव सहितका विरुद्ध लगाएको आरोप

कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि कोसी प्रदेश सरकारबारे दायर रिटको सुनुवाइ आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि कोसी प्रदेश सरकारबारे दायर रिटको सुनुवाइ आज …

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा  रहेको रिटमा आजबाट सुनुवाइ सुरु

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रहेको रिटमा आजबाट सुनुवाइ सुरु