सरकार विस्तारको हलो कहाँ अड्कियो ?

नयाँ गठबन्धन बनेको चार महिना भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । पूर्णता यस अर्थमा कि सबै सत्ता साझेदार घटकबीच भागबण्डा पूरा भएको छैन । केही साना दललाई भाग पुर्‍याएर सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

खासगरी सत्तारुढ दलभित्र कुरा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना अलपत्र परेको हो । सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबाट १–१ जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको थियो । तर गठबन्धनका घटक र प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादीभित्र कुरा मिल्न सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले आफ्नो दलका मन्त्री फिर्ता गर्न नसकिने अडानमा छ । रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयार देखिएका छैनन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका नेतालाई मात्रै बोलाएर पहिले नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन खोजे । तर त्यसको पनि २ साता बित्न लाग्दासमेत मन्त्री हेरफेर हुन सकेको छैन ।

श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्री पाउने चर्चा थियो । त्यो मन्त्रालयले अहिले माओवादीको भागमा छ । माओवादीका हितबहादुर तामाङ पछिल्लो चरणमा मन्त्री भएका हुन् । उनले धेरै काम गर्न पाएका छैनन् । बरु पहिलो चरणमा मन्त्री भएकाहरु नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि शक्ति बस्नेत र रेखा शर्मालाई फिर्ता गरेर भागबण्डा मिलाउने कोसिस गर्नुपर्ने माओवादीभित्रै एकथरीको मत छ ।

तर यसले माओवादीभित्रको सन्तुलन खल्बलिने भय पनि प्रचण्डमा देखिन्छ । यसै पनि यो सरकार कमजोर धरातलमा छ । नारायणकाजी फुर्सदिला भएमा सरकार ढाल्नतिर लाग्ने आशंका प्रचण्डले गरेका छन् । त्यस्तै जनार्दन शर्माले ९ जना सांसद लिएर पार्टी फुटाउन लागेको सूचना पनि प्रचण्डकहाँ पुगेको छ । जनार्दन शर्माको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणासँग भित्री सम्बन्ध छ ।

देउवाले माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।  रवि लामिछानेलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी देउवाले भित्रभित्रै यो गठबन्धन हल्लाउन सकिने योजनामा काम गरिरहेका छन् । बीचमा बिग्रिएको रविसँगको सम्बन्धमा पछिल्ला केही दिनयता केही मधुरता आएको बुझिन्छ । रवि र कांग्रेस दुवै एकअर्काप्रति अस्वाभाविकरुपमा नरम देखिनुले पनि भित्रभित्रै केही लेनदेनपूर्ण संवाद भइरहेको बुझिन्छ । 

यदि रविसँगको वार्ता सफल भएमा यो सरकार तत्कालै ढल्नेछ र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीको लाइनमा क्रमशः उपेन्द्र यादव, रवि लामिछाने र देउवा हुनेछन् । तीन वर्षमा ४ प्रधानमन्त्री बन्ने गरी अघि सारिएको योजनाबारे प्रचण्ड र ओली अनभिज्ञ हुने कुरै भएन । यो योजना विफल बनाउनतिर लाग्नुपर्ने भएकाले पनि सरकार विस्तारको काम प्रभावित भएको पनि हुन सक्छ ।    

तर चारपटक विश्वासको मत लिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सहजताका लागि पनि आफूलाई समर्थन गर्ने दललाई मिलाएर लैजान नसक्नुले निकै अफ्ठ्यारो परिस्थिति आइलागेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भेटेरै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकजना मन्त्री फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका छन् । तर, ओली भएका मन्त्री फिर्ता बोलाउने मुडमा त छैनन् नै, बरु उल्टै परराष्ट्र मन्त्रालय एमालेको भागको रहेको भनिरहेका छन् ।

सीके राउतलाई त्यो मन्त्रालय दिनेगरी वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको भनिए पनि ओलीले त्यस पदमा अञ्जान शाक्यलाई अघि सार्ने सम्भावना छ । किनभने एमालेका नाममा प्राप्त अवसर ओलीनिकट केही व्यक्तिले नपाएसम्म अरुको पालो आउँदैन भन्ने कुरा उनले बारम्बार प्रमाणित गरिसकेका छन् । एमाले पंक्ति पनि यसबारे भलीभाँती जानकार र स्वीकार गर्न तयार पनि छैन ।