गठनको २२ दिनसम्म प्रक्रियामै अल्झियो सहकारीमाथि छानबिनसम्बन्धी संसदीय समिति, रविमाथि छानबिन होला?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले  उप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै निरन्तर संसद नै अवरुद्ध गरेपछि सरकार संकटमा पर्यो। आफ्नै उपप्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुँदा सरकार नै ढल्नसक्ने भय प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा थियो, त्यही भएर सत्ता गठबन्धनले यो विषयलाई तीन महिनासम्म टार्यो।

तर, कांग्रेस पनि ब्याक नहुने अवस्था बनेपछि रविको नाम किटान नगरी सहकारीमाथि छानबिन गर्ने सहमति जुट्यो। सोही सहमति अनुसार १५ जेठमा एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा समिति पनि बन्यो। यो समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । समितिको नाम ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ राखिएको छ  भने सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश छ।  त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने पनि कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

 बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे पनि सिफारिस समितिले गर्नेछ।

समितिको कार्यावधि ३ महिना तोकिएकामा झन्डै एक महिना गइसकेको छ। यो २२ दिनमा समितिले कुनै काम गर्न सकेको छैन। केवल कार्यविधि तयार भएको छ। 

बैठकले आफ्नो कामलाई अघि बढाउनका लागि कार्यसूचीहरु पनि तय गरेको छ । संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसहितका निकायहरुसँग छलफल गर्ने र अहिलेको सहकारीको समस्याको बारेमा, बचत अपचलन, दुरुपयोगको बारेमा र समग्र अवस्थितिको बारेमा जानकारी लिने र त्यस आधारमा अरु सूचना, तथ्यहरु लिने कामहरु पनि गर्ने गरी कार्यसूची तयार गरिए पनि त्यसअघिका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। बरु २० समस्याग्रस्त सहकारीका पदाधिकारीले संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई प्रतिवदेन बुझाइसकेका छन्। समितिले प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरेको छैन।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रविको विषयमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद समितिका सदस्यमा छन्। एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू रविलाई जोगाइरहेका छन् भने कांग्रेस र राप्रपा रविमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अडानमा छन्।

यही अवस्थामा समितिलाई अर्काे समस्या आइलागेको छ,प्रदेश मातहतका सहकारीको संघीय संसदले छानबिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?समितिले मंगलबारको बैठकमा भूमि र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा सहकारी विभाग, सहकारी बोर्डसँगै संकटग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको थियो।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले अनुसूची १ मा रहेका २० मध्ये तीनवटा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएर समस्या समाधान भएको जानकारी गराए।

अनुसूची २ मा रहेका ९ वटा मध्ये ‘आईडल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था’ मात्रै संघीय सरकार मातहत रहेको र यो संस्थाको बारेमा मात्रै आफूहरुले विस्तृत जानकारी गराउन सक्ने बताए ।

‘बाँकी ८ वटा सहकारी कुन प्रदेश मातहत पर्छ, कुन स्थानीय तह मातहत पर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
संघीय सरकार मातहत नपर्ने सहकारी संघीय संसदले कसरी छानबिन गर्छ ? यस्ता ८ मध्ये काठमाडौंको इमेज, स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला र नेपालगञ्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारीमा जीबी राई जोडिएका छन्। यी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको थियो।