नेतान्याहुले युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गरे, इजरायल–हमास युद्धमा कस्तो असर पर्ला ?

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले सोमबार युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेका छन् ।

विपक्षी नेता तथा पूर्व जनरल बेनी गान्ट्ज र उनका सहकर्मी गाडी आइसेनकोटले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएपछि यो घोषणा गरिएको हो । यी दुवै नेताहरू केन्द्रविन्दु हुन् ।

इजरायल र हमासबीच गाजामा चलिरहेको युद्धमा रणनीतिको अभाव रहेको दुवै नेताको गुनासो थियो । यद्यपि, अति दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरू इटामार बेन ग्भिर र बेजलेल स्मोट्रिचले भने कि उनीहरूलाई बेन्नी गान्ट्ज र आइसेनकोटको राजीनामाले बनाएको युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिनुपर्छ।

एक सरकारी प्रवक्ताका अनुसार यसपछि गाजामा हमाससँगको युद्धका सम्बन्धमा पहिले नै अवस्थित सुरक्षा मन्त्रिपरिषद् र क्याबिनेटले निर्णय लिनेछ। तर, संवेदनशील निर्णय चार सदस्यीय परामर्श मञ्चमा हुनेछ । एक दिन अघि, इजरायली सेनाले दक्षिणी गाजाको छेउछाउको सडकमा प्रत्येक दिन "सैन्य अपरेसनहरू रोक्न" भनेको थियो ताकि यस क्षेत्रमा थप मानवीय सहायता पुग्न सकियोस्।

शनिबारदेखि लागू भएको यो प्रतिबन्धअन्तर्गत स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म इजरायलको सैन्य कारबाही रोकिनेछ। पजले गाजा र इजरायल बीचको मुख्य क्रसिङ मानिने केरेम शालोम क्रसिङबाट उत्तरतर्फको महत्त्वपूर्ण मार्गलाई मात्र असर गर्नेछ। यसबाट राहत सामग्री गाजाको उत्तरतर्फ लैजान सकिन्छ।
 
अति दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरू इटामार बेन ग्वीर र बेजलेल स्मोट्रिचले सेनाको निर्णयको विरोध गरे। राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन गभिरले लडाई रोक्ने निर्णय एक 'मूर्ख' जो 'दुष्ट' हो द्वारा लिएको बताए। अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले गाजामा पुग्ने राहत सामग्रीले हमासलाई बल दिएको र "युद्धमा अहिलेसम्म हासिल गरेको सफलतालाई खारेज गरिने" बताएका छन्।

यसपछि सेनाले युद्धका सम्बन्धमा आइडीएफको नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको र रफाहमा लडाइँ योजनाअनुसार जारी रहने स्पष्ट पारेको छ । एक दिन पछि, नेतान्याहुले युद्ध मन्त्रिपरिषद् विघटन घोषणा गरे। यसले राहत सामग्री र युद्धमा पु¥याउने प्रयासलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । र सेनाले बोलेको सीमित विराम लागू हुनेछ?

यस प्रश्नमा, इजरायल रक्षा बलका प्रवक्ता डेनियल हगारीले सेनाले आदेशको पालना गर्ने र यसले कमाण्ड चेनलाई असर नगर्ने आश्वासन दिए। उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, कार्यविधि पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। हामीसँग प्रणाली छ, हामीले चेन अफ कमाण्डलाई पछ्याउँछौँ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं।"

‘यो लोकतन्त्र हो, हामी कमाण्डबमोजिम काम गर्छौं र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य परिवर्तन भएमा त्यो लोकतन्त्रको निर्णय हो, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्अनुसार काम गरिरहनेछ कानुन र भविष्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम ।"