गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने

पप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएपनि हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसअघि जेठ २० गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्की प्रहरीमा रहेको लामिछानेविरुद्धको जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको थियो । तर, उक्त आदेशमा जाहेरीको दर्ता नं फरक परेकाले कास्की प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता किताबमा नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने प्रकृतिको पत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । उनले लामिछानेमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्री पदबाट हटाइनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।