चिनियाँ न्यायाधीश किन आए नेपाल ?

विधिशास्त्रीय हिसाबले चीनसँग हामीले सिक्नुपर्ने केही छैन । विदेशी भन्नेबित्तिकै सिकाउनकै लागि आए होलान् भन्ने आम बुझाइ रहन्छ । चीन त झन् नजिकैको शक्तिशाली र सम्पन्न छिमेकी । उसको कुरा हामीले नसिकेर भो त ? केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ लामै समय चीन घुमेर आएका हुन् । उनीसँग सर्वोच्च अदालतको ठूलै टोली घुम्न पुगेको थियो । 

अहिले चीनको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लिउ कुइसियाङ नेपाल भ्रमणको क्रममा काठमाण्डौं आइपुगेका छन् । न्यायाधीश लिउ छ जनाको टोलीसहित आइतबार राति काठमाण्डु अवतरण गरेका हुन् ।

सिंगापुरबाट नेपाल आएको उनको टोलीका अन्य सदस्यमा लि चिङ,हु ताओकाई,कुओ चङहुआई, माओ लिहुआ र चाओ छियान् छन् । उनीहरु सबै चीनको सर्वोच्च अदालतका अधिकारी हुन् । कुइसियाङ उपमन्त्री सरहका अधिकारी हुन् ।

न्यायाधीश लिउको प्रतिनिधिमण्डललाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार बिमल पौडेलले स्वागत गरेका थिए । न्यायाधीश लिउले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलगायतका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

केही हप्ता अघि मात्र भारतका प्रधानन्यायाधीश आएका थिए । उनले बाल न्यायसम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । नेपालका समकक्षीसँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता पनि गरेका थिए । तर द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी भने अन्तिम समयमा बिथोलिएको थियो ।

भारतीय प्रधानन्यायाधीश फर्किएको केही समयमै चिनियाँ न्यायाधीशको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ । यो उपक्रम हेर्दा हाम्रो न्यायालय पनि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ । स्रोतअनुसार चीनबाट न्याय र कानुन क्षेत्रका अरु प्रतिनिधिमण्डल पनि नेपालमा बाक्लै गरी आउँदै छन् । उनीहरुले नेपालका अदालत र न्यायकर्मीलाई के सिकाउनेछन् भन्ने जिज्ञासाकै विषय छ । तर नेपालका न्यायाधीश र कानुन क्षेत्रसँग चीनले बाक्लै हिमचिम चाहेको देखिँदै छ । कतै चिनियाँ ठेकेदार र ठूला आयोजना सञ्चालकका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण चीनले यो हिमचिमको रणनीति अख्तियार गरेको त होइन ? कतै उपल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको म्याद गुज्रिएर पनि सम्बन्धित पक्षले नै दाबी नगरेको लाइसेन्स नवीकरण कृपापूर्वक चढाइदिएपछि चीनले संगत गर्नुपर्ने त अदालत पो रहेछ भनेर बुझेको हो कि ?

एक अर्का देशको अनुभव आदान प्रदान अनि छिमेकी मुलुकबीचका सम्बन्धित निकायको सुमधुर सम्बन्ध हुनु राम्रै कुरा पनि हो । तर अदालत निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । यसले सम्बन्ध बढाउँदा पनि निकै तौलेर बढाउनुपर्ने हुन्छ । सोची सम्झी गर्नुपर्ने हुन्छ । के हाम्रो न्यायिक र राजनीतिक नेतृत्व यस खालका संवेदनशीलतातर्फ सचेत र सतर्क छ त ? भारत वा चीन जुनसुकै मुलुकबाट भए पनि प्रतिनिधिमण्डल आउनु स्वाभाविक छ तर अस्वाभाविक हिमचिम बढाउने उद्देश्य छ भने त्यो कतैको पनि स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।  

अझ हाम्रो न्यायिक क्षेत्रमा विदेश र विदेशीप्रति जति आशक्ति देखिन्छ, पुरस्कार र प्रशंसाको बढ्तै भोक देखिन्छ । केही न्यायाधीशले लोकरिझ्याइँपूर्ण फैसला गरेवापत् विदेशका पुरस्कार पाएका छन् । छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति र भ्रमणवृत्ति पाएका छन् । कुनै फैसला गरे वा नगरेवापत् पाइने यस खालका सुविधा, अवसर, पुरस्कार वा प्रशंसा कति ग्राह्य र हितकर छन् ? न्यायाधीशको आचारसंहितामा पर्छन् कि पर्दैनन् ? अनि उनीहरूले चाहेका फैसला नगरेवापत् अन्य न्यायाधीशले ती अवसर नपाउनु पनि त प्रकारान्तरले न्यायालयलाई दबाब र प्रभाव पारेको मान्ने कि नमान्ने ? यी पक्ष पनि विचारणीय छन् ।