सर्वाेच्चमा आठ प्रतिशत फैसला

काठमाण्डौंः आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनाको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार सर्वाेच्च अदालतले आठ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरेको छ । 

सोमबारको लागि साप्ताहिक पेशीमा चढेका ६ सय एकचालिस मुद्दामध्ये पांच सय पचास वटा दैनिक सूचिमा चढे  भने दैनिक पेशीमै चढ्न नसकेका ९१ वटा मुद्दामध्ये जम्मा ५० वटा मुद्दामा फैसला भएका छन् ।

पेशीमै चढेका मुद्दामध्ये दश प्रतिशतभन्दा कम र दैनिक पेशीमा चढ्नबाट छुटेका एकानब्बे वटा मुद्दा समेत हिसाब गर्दा आठ प्रतिशत फैला भएको दिन सर्वाेच्च अदालतमा वहालवाला सबै सत्रैजना न्यायाधीश उपस्थित भएका थिए । 

न्यायपरिषद्ले सबैभन्दा बढी फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने भएकाले असार महिनासम्ममा पुग्दा न्यायाधीशहरुमा फैसलाको लगत कस्ने अस्वस्थ होडबाजी चल्ने गरेतापनि दश प्रतिशतभन्दा पनि कमै फैसला हुने अवस्थाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको दरप्रति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

आइतबार पेशीमा चेढेका मध्ये २ सय ८० मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, १५ वटामा प्रकृयागत आदेश, ३ वटा स्थगित, १ सय ६० वटा हेर्न नभ्याइने र ३२ वटा हेर्न नमिल्ने भएका छन् ।
नियमित मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने दिन सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेको फैसलाको दरले आम रुपमा न्यायमा जनताको पहुंचको अवस्था स्पष्ट गर्छ ।  

सर्वोच्च अदालतमा चारवटा पद खाली भइसकेका छन् । न्यायाधीशको संख्याको कमिले समेत मुद्दामा ठूलो असर गरिरहेको स्पष्ट मुद्दाको चाप र सुनुवाईको टे«ेण्डबाट देखिएको छ । 
प्रधानन्यायाधीश सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि न्यायिक नेतृत्वले भने नियुक्तिमा खासै चासो नदिएका कारण मुद्दाको सुनुवाईमा असर परिरहेको देखिन्छ । 

सो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन भएसंगै अब न्यायाधीश नियुक्तिको अवस्था के होला भन्ने धेरैको चासो रहेको पाइन्छ ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एकमहिना अघि र उच्च र जिल्लामा अवकाश भएको एकमहिनाभित्रमा नियुक्तको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन ।