सर्वाेच्चमा अवकाशको श्रृंखला, अब प्रधानन्यायाधीशको पालो

काठमाण्डौं, असार २: श्रृंखलाबद्ध अवकाश भइरहेको सर्वाेच्च अदालतमा तत्कालै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेमा अबका केही दिनमा अरु न्यायाधीशले समेत अबकास पाउनेछन् र सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई समेत प्रभावित हुनेछ ।

शुक्रबार मात्रै पैसठ्ठी बर्ष पुगेर अनिवार्य अवकाश पाएका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईसंगै सर्वाेच्च अदालतमा चार पद खाली भइसकेका छन् । 
भट्टराई पछि अबको पालो प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको रहेको छ । उनी अब दुईमहिना अठारदिन पछि बिदामा बस्नेछन् भने त्यसको एक महिनापछि अर्थात् असोज २० मा अनिवार्य अवकाश लिनेछन् । 

दशैंको मुखमा अवकाशमा जाने भएकोले उनले असोज १६ गते दशैंको घटस्थापनाको अघिल्लो दिन नै विदाई लेलान् वा दशैंको बिदाकै बीच अवकाश लेलान् पर्खन धेरै दिन छैन । 
उनीसंगै अर्का न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना समेत दशैको बीचमै अवकाशमा जानेछन् । उनी समेत असोज ४ गतेदेखि बिदामा बस्नेछन् भने कात्तिक ४ मा दशैंबिदा सकिएर अदालत खुल्नु अघि नै अनिवार्य अवकाश पाइसक्नेछन् । 

यसबर्ष यसरी अनिवार्य अवकाश लिने न्यायाधीशहरुको संख्या बढ्दै जानेछ र नयां न्यायाधीशमा नियुक्ति नभएमा न्यायाधीशको खाली संख्या चारबाट छजना पग्ने जानेछ त्यसैले आजैदेखि न्यायपरिषद् सदस्य बन्नुहुने भावी प्रधानन्यायाधीशको पर्खाइमा समेत रहेका बरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाश राउतले समेत तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिको पहल नगरेमा अबका नियुक्तिहरु दशैपछि मात्रै हुनसक्ने शुत्रहरुको दाबी छ ।

भट्टराई रहुन्जेल न्यायपरिषद्मा एकखालको शक्तिको सन्तुलन थियो भने अहिले भिन्न खालको अवस्था देखा परेकाले पनि नियुक्तिमा समस्या आउनसक्ने पनि शुत्रहरुको दावी छ ।
पहिला बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने र त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राख्नेगरी सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन खोजिएको सत्ताको चाहना अब राउत न्यायपरिषद् सदस्य बन्नेवित्तिकै ब्रेक लाग्नसक्ने पनि शुत्रहरुको दावी छ । 

“राउतले नचाहेसम्म अब सर्वाेच्चमा नियुक्ति हुन संभव छैन,” शुत्रको दावी छ, “जांदैगरेको प्रधान न्यायाधीशभन्दा अब बन्ने प्रधानन्यायाधीशको न्यायपरिषद्मा पल्लाभारी हुने भएकाले पनि तत्काल नियुक्तिको संभावना कमै छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नजिकका राउतले सत्तालाई सजिलो हुनेगरी नियुक्ति गर्न दिइहाल्ने संभावना कम रहेको शुत्रहरुको दावी छ । पहिल्यैदेखि महान्यायाधीवक्ताको पदलाई सर्वाेच्च जाने भ¥याङ बनाएकोमा पनि न्यायक्षेत्रबाट विरोध भइरहेको सन्दर्भलाई जोडतोडका साथ उठ्न सक्छ ।

सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीनै तहका न्यायाधीशको सन्ताउन्न पद खाली भइसक्दा पनि न्यायपरिषद्ले भने न्यायाधीश नियुक्तिको सुरसार गर्न सकेको छैन । 
न्यायपरिषद्मा एमालेको कानुनमन्त्री पदम गिरी र प्रधानमन्त्री देउवा निकटकै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भएका कारण पनि न्यायपरिषद्को संरचना सत्ताले चाहेजस्तो सजिलै काम भइहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।  

उता न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ समेत नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालसंग निकट भएका कारण पनि सत्तालाई सजिलोसंग न्यायपरिषद्मा ढलिमलि गर्न नदिने उनीहरुको अडकल छ । 

सर्वाेच्च अदालतमा चार, उच्चमा नौ र जिल्लामा चौवालिस पद खाली छन् । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा कुनै न्यायाधीश खाली हुने भए नयां नियुक्तिको लागि एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने सर्वाेच्च अदालतमा चार पद खाली हुंदा न्यायसम्पादनमा असर देखा परिसकेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ ।  त्यसो गर्दा अहिले नै न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरिहाले पनि कम्तिमा पनि पैतालिस दिनको प्रक्रिया पूरा गरेपनि मात्रै पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने संभावना भएकोले भदौ अघि नयां न्यायाधीश नियुक्ति भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न मुस्किल रहेको छ ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ । 

अन्य कारणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली भएमा खाली भएको मितिबाट एक महिनाभित्रमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उपदफा ३ मा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।