बदलियो न्याय परिषद् संरचना, श्रेष्ठका योजना अब के होलान्?

न्याय परिषद सदस्य समेत रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले शुक्रबारबाट न्याय सेवाबाट अवकाश पाए । उनको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदको शक्ति संरचनामा केही फेरबदल आएको छ ।

भट्टराईको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत भएका छन् । अब प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा राउतले काम गर्नेछन् । त्यस्तै न्याय परिषद बैठकमा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले राउतले नै प्रतिनिधित्व जनाउनेछन् ।

यसअघि ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई न्यायाधीशकै रुपमा बिदा भए, जो केही समय न्याय परिषद सदस्यका रुपमा पनि काम गरेका थिए । उनीहरुका पालामा न्याय परिषदबाट भएका केही निर्णय साहसिक रहे भने केही विवादित पनि भए । खासगरी न्याय परिषद नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिमा बेहद स्वेच्छाचारिता र पक्षपातपूर्ण निर्णय गरियो । यही कारण अदालतभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ भने नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा छ ।

अब प्रकाश राउत निर्णायक ठाउँमा प्रवेश गरेपछि अदालतमा बारको वर्चस्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । राउत आफै पनि यसअघि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका र कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । उनी साहसिक निर्णय लिन र अडान राख्न सक्छन् । त्यसकारण पनि न्याय परिषद र फुलकोर्टमा उनको उपस्थितिको खास अर्थ र प्रभाव रहनेछ ।

यसअघिका न्याय परिषद सदस्यभन्दा राउतको शक्ति र प्रभाव अझै बढी किन पनि हुनेछ भने उनी अबको केही महिनामा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउँदो भदौसम्म मात्र सेवामा रहनेछन् । त्यसपछि मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व राउतले गर्नेछन् । त्यसकारण अब राउतले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय आफ्नो कार्यकालमा गर्न बाँकी राख्न सक्नेछन् । अवकाशउन्मुख प्रधानन्यायाधीशले हतारमा गर्न खोजेका निर्णय राउतले रोक्न सक्नेछन् ।

अहिले तत्काल गर्न खोजिएको निर्णय सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हो । श्रेष्ठले यसअघि ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको प्रभावमा रहेर बढी निर्णय गरे भनेर बुझिएको छ । अझ भन्दा खतिवडा र भट्टराईसँग श्रेष्ठको रसायन राम्रैसँग मिलिरहेको थियो । तर, राउतसँग त्यसरी नमिल्न सक्छ । श्रेष्ठका पालामा भएका कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने अभिभारा राउतमाथि भएकाले पनि अब उनले आफ्नो अडान स्पष्टसँग राख्नुपर्ने छ । न्यायपालिकाको कोर्स करेक्सनका लागि राउतले अहिलेदेखि नै स्पष्ट योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेछ । 

यदि श्रेष्ठको एजेन्डामा राउत पनि हिँडे भने मुलुकको न्यायालयले धेरै क्षति बेहोर्नेछ । विगतका गल्तीकमजोरी पनि सच्चिन सक्ने छैनन् । जिल्ला अदालतका वरिष्ठ, निष्कलंक र क्षमतावान् न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर श्रेष्ठले केही आफ्ना गोजीका र केही विभिन्न शक्तिकेन्द्रका भागबन्डामा उच्च अदालतमा विभिन्न चरणमा न्यायाधीश बढुवा गरेका छन् । त्यस खालका निर्णयलाई राउतले मान्यता दिनुहुँदैन । त्यस्तै उच्चबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि स्वेच्छाचारीपूर्ण तवरले गरिएको छ । त्यसमा पनि करेक्सन जरुरी छ । 

न्याय परिषदको काम षड्यन्त्र गर्ने होइन । यसले त झन् न्यायपूर्ण काम गर्ने हो । अन्य निकायभन्दा यो झन् बढी पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्छ । न्याय परिषदको हाम्रोजस्तो संरचना संसारका अन्य लोकतन्त्रमा बिरलै पाइन्छ । यो हाम्रो मौलिक विधिशास्त्रीय आविष्कार पनि हो ।

तसर्थ यसको जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ । यो संस्था जति विवादरहित र न्यायपूर्ण हुन सक्यो, समग्र न्यायपालिकाको छवि र मर्यादा त्यसै उँचो हुँदै जान्छ । प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदलाई दिइएको स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द प्रयोग गरिएमा न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्न चाहने र स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न खोज्नेहरुलाई मलजल पुग्नेछ । कार्यकारी र अन्य स्वार्थ समूहहरु वनमारा झार बनेर न्यायालयमा छरिनेछन् । तसर्थ भावी प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले श्रेष्ठका त्रुटिपूर्ण कदम सच्याउनुपर्छ र थप अन्यायपूर्ण कदम रोक्न सक्नुपर्छ ।